मालेगाव १ : मालेगाव 2008 बॉम्बस्फोट प्रकरणातील एका मोठ्या निर्णयात, मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने महाराष्ट्र एटीएस (ATS) अधिकारी शेखर बागडे यांच्या विरोधात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एनआयएच्या आरोपपत्रात असा आरोप करण्यात आला होता की, बागडे यांनी जाणूनबुजून एका आरोपीच्या घरात आरडीएक्स (RDX) ठेवले होते.
नेमके आरोप काय आहेत?
2011 मध्ये या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडून एनआयएने आपल्या हातात घेतला. आपल्या तपासानंतर, एनआयएने एक आरोपपत्र दाखल केले, ज्यात माजी भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. याच आरोपपत्रात असा दावा करण्यात आला होता की, एटीएस अधिकारी शेखर बागडे यांनी मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी यांच्या घरात घुसून आरडीएक्सचे अवशेष ठेवले होते. चतुर्वेदी हे लष्करी गुप्तहेर होते आणि ते नाशिकच्या देवळाली कॅन्ट परिसरात लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (निवृत्त) यांच्यासोबत राहत होते. पुरोहित यांनाही या प्रकरणात आरडीएक्स पुरवण्या आणि बॉम्ब बनवण्यासह कट रचल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.
विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी यांनी हे निरीक्षण नोंदवले की, एनआयएने आपल्या तपासात लष्कराच्या एका मेजर आणि एका सुभेदाराच्या साक्षीचा हवाला दिला. या दोघांनी सांगितले की, जेव्हा चतुर्वेदी घरात नव्हते, तेव्हा बागडे त्यांच्या घरात गुपचूप शिरले आणि तिथे आरडीएक्सचे अवशेष लपवले. मेजर आणि सुभेदाराने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीला हे देखील सांगितले की बागडे यांनी त्यांना याबद्दल कोणाकडेही तक्रार न करण्यास सांगितले होते. यानंतर दोन दिवसांनी एटीएसच्या पथकाने त्या घरावर छापा टाकला आणि कापसाच्या बोळ्यांनी मालेगाव स्फोटात वापरल्या गेलेल्या आरडीएक्ससारखेच एक पदार्थ जप्त केले.
न्यायालयाची भूमिका
न्यायालयाने म्हटले की, बागडे यांच्या या कृतीमुळे संशय निर्माण होतो. याशिवाय, एटीएसने यावर कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. अशा परिस्थितीत, संपूर्ण प्रकरण ‘फॅक्ट प्लांटिंग’ (जाणूनबुजून पुरावे तयार करणे) ची शक्यता दर्शवते, असे न्यायालयाला वाटले.
बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रांवरही प्रश्न
न्यायालयाने शेखर बागडे यांच्या संशयास्पद कृतीसह आणखी एका गंभीर मुद्द्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने असे आढळले की, काही वैद्यकीय प्रमाणपत्रे, ज्यात कथित पीडितांच्या जखमा दाखवल्या होत्या, ती एटीएस अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून गैर-मान्यताप्राप्त डॉक्टरांनी जारी केली होती. न्यायालयाने अशी प्रमाणपत्रे स्वीकारण्यास नकार दिला. याव्यतिरिक्त, काही वैद्यकीय प्रमाणपत्रांमध्ये जाणूनबुजून फेरफार करण्यात आल्याचेही न्यायालयाला समजले. न्यायालयाने बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या चौकशीचेही निर्देश दिले.
ठोस पुराव्यांचा अभाव
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल 1000 पानांपेक्षा अधिक लांब आहे. यात असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र एटीएस आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा एनआयएला आपला खटला सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे सादर करता आले नाहीत.
कोर्टाने काय म्हटले?
न्यायाधीशांनी सांगितले की, “समाजाला झालेल्या वेदना, निराशा आणि आघाताची मला पूर्ण जाणीव आहे, विशेषतः पीडितांच्या कुटुंबीयांना. पण कायदा केवळ नैतिक विश्वास किंवा संशयाच्या आधारावर आरोपीला दोषी ठरवण्याची परवानगी देत नाही. दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो, कारण कोणताही धर्म हिंसा शिकवत नाही. न्यायालयाला जनभावनेच्या आधारावर नाही, तर पुराव्याच्या आधारावर काम करावे लागते.”