– नागपुर शहरात 13 एप्रिल पासून सुरुवात होणार
– भाजपाचे देशव्यापी नारी शक्ती वंदन अभियान
‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा देशातील लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के म्हणजेच एक- तृतीयांश जागा राखीव ठेवणारा एक ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती कायदा आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार त्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या जागांचाही समावेश असेल. यामुळे महिलांचा राजकारणातील सहभाग आणि प्रतिनिधित्व वाढेल. हा केवळ भारतीय महिलांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण भारतासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने आणलेल्या नारी शक्ती वंदन अधिनियम संदर्भात भाजपातर्फे देशव्यापी जनसंपर्क अभियान राबवण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत १५ आणि १६ एप्रिल रोजी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रात पदयात्रांसह अनेक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहेत. यात अधिकाधिक महिलांनी सहभागी होऊन हे अभियान एक जनआंदोलन व्हावे, असा भाजपाचा प्रयत्न आहे.
जागतिक संशोधनातून असे दिसून येते की, अधिक महिला कार्यक्षेत्रात सामील होतात तेव्हा अर्थव्यवस्था वेगाने वाढते. ते उत्पन्न समानता आणि सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देते. लिंगभेद कमी झाला तर जागतिक अर्थव्यवस्था अंदाजे ७ ट्रिलियन डॉलर्सने वाढू शकते. गेल्या दशकात भारतात अनेक महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. ७२ टक्के घरे महिलांच्या नावावर आहेत. पदवीधरांमध्ये ४३ टक्के महिला आहेत. मुद्रा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जांपैकी ६९ टक्के कर्ज महिलांना दिले जाते. स्टँड-अप इंडियाच्या लाभार्थ्यांपैकी ८४ टक्के महिला आहेत. उज्ज्वला योजना (१० कोटी एलपीजी जोडण्या) जल जीवन मिशन (१४.४५ कोटी घरांना पाणीपुरवठा) स्वच्छ भारत अभियान (उघड्यावर नैसर्गिक विधी करण्यापासून मुक्ती) या शासकीय योजनांनी महिलांचे जीवनमान सुधारले आहे. आर्थिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरणात महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, माता मृत्यूदरात घट, २६ आठवड्यांची प्रसूती रजेचा समावेश आहे.
त्यानंतर आता लोकसभेत महिलांची संख्या वाढवणे, पंचायतींमध्ये ४६ टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व हा राजकीय सहभाग अपेक्षित आहे. आज देशातील प्रत्येक निवडणुकीत महिला मोठ्या संख्येने मतदान केंद्रांवर रांगा लावून मतदान करताना दिसतात. अलीकडील निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी मतदान करणाऱ्या महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षाही जास्त झाली आहे. हा महत्त्वपूर्ण बदल हे दर्शवतो की महिला आता लोकशाहीच्या परिघावर नाहीत तर त्या थेट तिच्या केंद्रस्थानी आहेत.
२०२४ मध्ये ६५.७८ टक्के महिलांनी मतदान केले, जे पुरुषांपेक्षा किंचित जास्त आहे. यावरून असे दिसून येते की महिला लोकशाहीत अधिक सक्रिय होत आहेत. पण जेव्हा आपण संसद आणि राज्य विधानसभांकडे पाहतो तेव्हा तिथे महिलांची संख्या कमीच राहते. लोकसभेत १९५२ साली २२ महिला होत्या, ही संख्या २०२४ मध्ये ७५ पर्यंत वाढली आहे. राज्यसभेतही महिलांचा सहभाग सुमारे १७ टक्के आहे. ही एक प्रगती असली तरीही ती आदर्श स्थितीपासून खूप दूर आहे.
ग्रामीण भागामध्ये आपण पाहिले आहे की महिलांना संधी दिली जाते, तेव्हा त्या चांगली कामगिरी करतात. आज, पंचायती राज संस्थांमध्ये अंदाजे १४.५ लाख महिला निवडून आल्या आहेत. ते एकूण प्रमाण प्रतिनिधींच्या सुमारे ४६ टक्के आहे. या गावांमध्ये सुधारित पाणीपुरवठा, शाळांचे नूतनीकरण आणि स्वच्छता, पोषण व आरोग्याकडे वाढलेले लक्ष, असे छोटे पण महत्त्वपूर्ण बदल घडून येत आहेत. या बदलांमुळे लोकांचे दैनंदिन जीवन सुधारते. यावरून हे दिसते की महिलांना संधी मिळते तेव्हा त्या केवळ पदेच भूषवत नाहीत तर प्रशासनही बळकट करतात. काहीजण विचारू शकतात की, महिलांचा सहभाग आधीच वाढत असताना या कायद्याची गरज का आहे. याचे उत्तर असे आहे की, सहभाग आणि प्रतिनिधित्व नेहमीच एकत्र येत नाहीत. त्यामुळे कधीकधी धोरणांच्या माध्यमातून संतुलन साधणे आवश्यक असते.
आजच्या महिला केवळ मतदार नाहीत. त्या विद्यार्थिनी, व्यावसायिक, उद्योजिका आणि अधिकारीही आहेत. त्या प्रत्येक क्षेत्रात योगदान देत आहेत, त्यामुळे शासनामध्ये त्यांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे. हा बदल अंमलात आणायला वेळ आणि नियोजन लागेल, पण दिशा योग्य असली पाहिजे. शेवटी, लोकशाही म्हणजे केवळ मतदानाचा हक्क नव्हे, तर सरकारमध्ये लोकांना आपले प्रतिनिधित्व दिसणे हेही आहे. जेव्हा लोकांना आपला आवाज ऐकला जात आहे असे वाटते, तेव्हा लोकशाही अधिक मजबूत होते.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे प्रशासकीय प्राधान्यक्रमांमध्ये एक मोठा बदल घडून येईल. निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सुरक्षा, पाणी आणि स्वच्छता यांसारख्या विषयांना अधिक प्राधान्य प्राप्त होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला आरक्षणाच्या अनुभवाने हे आधीच सिद्ध झाले आहे की, महिलांच्या प्रतिनिधित्वामुळे धोरणे अधिक लोककेंद्रित आणि प्रभावी बनतात. हाच परिणाम आता संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या स्तरावरही दिसून येईल. परिणामी अधिक संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महिला सक्षमीकरणाकडे व्यापक आणि जीवनचक्र दृष्टिकोनातून पाहिले गेले आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाने सामाजिक विचारांमध्ये सकारात्मक बदल घडवला आहे आणि मुलींच्या माध्यमिक शिक्षणाचा दर ८०.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत ४६ दशलक्षांहून अधिक खाती उघडण्यात आल्याने मुलींच्या भविष्याला आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे. उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या सहभागात होणारी सातत्यपूर्ण वाढ हा बदल स्पष्टपणे दर्शवते. आरोग्य आणि पोषण या क्षेत्रांमध्येही लक्षणीय प्रगती झाली आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत ४२.७ दशलक्षाहून अधिक महिलांना पोषण सहाय्य मिळाले आहे. पोषण २.० अंतर्गत, १.४ दशलक्षाहून अधिक अंगणवाडी केंद्रांमार्फत ८९.७ दशलक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत सेवा पोहोचत आहेत. या प्रयत्नांची अंमलबजावणी केली जात आहे. याचा परिणाम म्हणून मातामृत्यू दरात लक्षणीय घट झाली आहे, जे महिलांच्या आरोग्याच्या क्षेत्रातील सकारात्मक बदल दर्शवते. आर्थिक सक्षमीकरण हे या परिवर्तनाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ बनले आहे. प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत ३२.२९ कोटी महिला बँकिंग प्रणालीमध्ये सामील झाल्याने आर्थिक समावेशनाला नवी चालना मिळाली आहे. महिलांना मुद्रा योजनेअंतर्गत ६८ टक्के कर्ज मिळाले आहे, तर १० कोटींहून अधिक महिला स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून स्वतःला संघटित करून आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहेत. लखपती दीदी आणि नमो ड्रोन दीदी यांसारख्या उपक्रमांनी महिलांना त्यांच्या पारंपरिक भूमिकांच्या पलीकडे जाऊन तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेमध्ये सक्षम केले आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर नारी शक्ती वंदन अधिनियम केवळ एक घटनात्मक तरतूद नसून, २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या निर्मितीच्या वचनबद्धतेला गती देण्याच्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक पाऊल आहे. महिला नेतृत्वपदावर येतात तेव्हा विकासप्रक्रिया अधिक सर्वसमावेशक आणि संतुलित बनते. नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची अंमलबजावणी हा ती दूरदृष्टी साकार करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक उपक्रम आहे. आगामी काळात तो भारताची लोकशाही आणि विकास प्रारूप अधिक मजबूत करेल. पत्रकार परिषदेत मंचावरील महापौर नीता ठाकरे, प्रदेश सरचिटणीस अर्चना डेहणकर, अश्विनी जिचकार, शिवानी दानी वखरे, प्रगती पाटील, दिव्या धुरडे, सारिका नांदुरकर, निधी तेलगोटे, रुतिका मसराम, पवन तिवारी आणि कल्पना नळस्कर यांची उपस्थिती होती.
