नागपूर :— चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड (CAMIT) ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे की, नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या सेम-डे चेक क्लिअरिंग सिस्टीममध्ये आलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे राज्यभरातील व्यापारी, उद्योगपती व एमएसएमई उद्योगांना भेडसावत असलेल्या गंभीर तरलता (liquidity) समस्येवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
वित्तमंत्री व वित्तीय सेवा विभागाचे प्रमुख महसूल सचिव (बँकिंग) यांना सादर केलेल्या प्रतिवेदनात CAMIT ने नमूद केले आहे की ही नवीन प्रणाली हेतुपूर्वक व डिजिटल कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने योग्य असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीनंतर गंभीर तांत्रिक त्रुटी निर्माण झाल्याने अनेक बँकांमधील चेक क्लिअरिंगची प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प झाली आहे.
“कोट्यवधी रुपयांचे देयक प्रलंबित राहिले आहेत, त्यामुळे व्यवसायातील रोकड प्रवाह (cash flow) खंडित झाला असून व्यापाऱ्यांना आपल्या बँकांकडे वारंवार धाव घ्यावी लागत आहे. सेम-डे क्लिअरिंगचा उद्देश निश्चितच चांगला आहे, परंतु प्रणालीतील अस्थिरतेमुळे प्रामाणिक करदाते व चेक आधारित व्यवहारांवर अवलंबून असलेले लघु उद्योजक मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत,” असे डॉ. दिपेन अग्रवाल, अध्यक्ष – CAMIT यांनी सांगितले.
CAMIT ने वित्त मंत्रालयासमोर खालील प्रमुख सूचना मांडल्या आहेत:
1. जुनी क्लिअरिंग प्रणाली समांतर सुरू ठेवणे: नवीन प्रणाली पूर्णतः स्थिर होईपर्यंत ₹5 लाखांपर्यंतच्या चेकसाठी दोन दिवसांची जुनी क्लिअरिंग प्रक्रिया सुरू ठेवावी.
2. व्यवसाय सातत्य प्रोटोकॉल: तांत्रिक बिघाड झाल्यास बँकांनी आपोआप जुन्या प्रणालीकडे वळावे, जेणेकरून व्यवहार ठप्प होणार नाहीत.
3. हितधारक सल्लामसलत: व्यापारी संघटना, रिझर्व्ह बँक (RBI) व एनपीसीआय (NPCI) यांना चर्चेत सहभागी करून घेऊन अडचणींचा आढावा घेत टप्प्याटप्प्याने संक्रमण योजना तयार करावी.
4. सार्वजनिक माहिती: बँकांनी ग्राहकांना संभाव्य डाउनटाईम व पर्यायी व्यवस्था याविषयी पारदर्शक व वेळेवर माहिती द्यावी, जेणेकरून गोंधळ निर्माण होणार नाही.
डॉ. अग्रवाल यांनी पुढे म्हटले की व्यापारी समुदाय बँकिंग क्षेत्रातील डिजिटायझेशन आणि आधुनिकीकरणाचा पूर्ण पाठिंबा देतो, परंतु व्यवहारातील तरलता आणि लोकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी “सुगम व स्थिर संक्रमण व्यवस्था” असणे अत्यावश्यक आहे.
CAMIT ने पुन्हा एकदा सरकारच्या “विकसित भारत 2047” या दृष्टीकोनाशी आपली बांधिलकी व्यक्त केली असून, सर्वसमावेशक विकासाला चालना देत उद्योग व व्यापार क्षेत्राला प्रणालीतील सुधारांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा यासाठी कार्यरत राहण्याचे आश्वासन दिले आहे.