फॅन्टसी स्पोर्ट्स, कार्ड गेम्स, रिअल मनी गेम्स पूर्णपणे बंद! तीन वर्ष तुरुंगवास, १ कोटी दंड; ४०० कंपन्यांवर संकट, लाखो नोकऱ्यांवर गंडांतर!
नवी दिल्ली २१ : देशभरात वाढत्या ऑनलाइन मनी गेमिंगच्या व्यसनाला आळा घालण्यासाठी लोकसभेत “ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन व नियमन विधेयक २०२५” आवाज मतदानाद्वारे मंजूर करण्यात आले. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक सादर करताना सांगितले की, या विधेयकाअंतर्गत फॅन्टसी स्पोर्ट्स, कार्ड गेम्स, सट्टेबाजी, बेटिंग, पोकर, रम्मी, पैशावर चालणारे सर्व ऑनलाइन गेम्स तसेच त्यांची जाहिरात, प्रोत्साहन, ऑपरेशन आणि भागीदारी यावर पूर्ण बंदी लागू होणार आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, दरवर्षी सुमारे ४५ कोटी लोक ऑनलाइन गेमिंगच्या जाळ्यात अडकतात आणि २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गमावतात. या खेळांमुळे आर्थिक नुकसान, मानसिक तणाव, कौटुंबिक कलह, हिंसाचार, आत्महत्या आणि समाजावर गंभीर सामाजिक परिणाम होत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी याला “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक विधेयक” असे संबोधले, तर आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “या खेळांमुळे लोकांचे आजीवन संचय नष्ट होतात, कुटुंबं उद्ध्वस्त होतात; त्यामुळे कठोर पाऊल उचलणं भाग पडलं.”
कायदा काय सांगतो?
- ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ₹१ कोटी दंड — ऑनलाइन मनी गेम्स चालवणाऱ्यांना
- २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ₹५० लाख दंड — जाहिरात करणाऱ्यांना
- ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹२ कोटी दंड — वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना
- सर्व गुन्हे अजामीनपात्र
- राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण स्थापन होणार, जे गेम्सचे वर्गीकरण, तक्रारींचे निवारण आणि नियमांची अंमलबजावणी करेल
उद्योगावर मोठा धक्का!
भारताचा ऑनलाइन गेमिंग उद्योग सध्या ₹२ लाख कोटींच्या बाजारपेठेपर्यंत पोहोचला आहे, आणि मागील आर्थिक वर्षातच ₹३१,००० कोटींहून अधिक महसूल उत्पन्न झाला. तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे ४०० हून अधिक कंपन्या बंद होऊ शकतात आणि २ लाखांहून अधिक नोकऱ्यांवर संकट येऊ शकतं.
सरकार ठाम: “नागरिकांचे जीवन, मानसिक स्वास्थ्य आणि आर्थिक सुरक्षितता यापेक्षा मोठं काही नाही. उद्योगावर परिणाम झाला तरी देशातील कुटुंबांना वाचवणं हेच आमचं प्राधान्य आहे,” असं आयटी मंत्रालयाने स्पष्ट केलं.