नागपुर २१ : आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व पर्यटनाचा अ दर्जा असलेले दीक्षाभूमी स्मारक मागील एक वर्षापासून अत्यंत दुर्लक्षित अवस्थेत असून त्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हेतूत: दुर्लक्ष केल्याने दीक्षाभूमी स्मारकाची ही दुरावस्था झाल्याची तक्रार महाराष्ट्र प्रदेश बसपाचे मीडिया प्रभारी उत्तम शेवडे यांनी 18 जुलै 2025 रोजी नागपुर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्याकडेच लेखी केली आहे.
मागील वर्षी 1 जुलै 2024 रोजी दीक्षाभूमीवर अंडरग्राउंड पार्किंगच्या विरोधात आंबेडकरी समाजाने उठाव केला होता. तो समाजाचा उद्रेक बघून मुंबईच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काम बंद करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आंबेडकरी समाजातील अनेक संस्था, संघटना व पक्षांनी दीक्षाभूमी स्मारकाच्या विकास व सौंदरीकरणासाठी हव्या असलेल्या कॉटन रिसर्च व हेल्थ इन्स्टिट्यूट च्या जमिनीची मागणी केली होती. परंतु नागपुरातील या दोन्ही बड्या शासकीय नेत्यांनी या मागणीकडे हेतूता दुर्लक्ष केले. या पावसाळी अधिवेशनात तर मुख्यमंत्री किंवा खासदार यावर एकही शब्द बोलले नाही.
नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री जे स्वतःला विकास पुरुष समजतात त्यांनी अनेक जमिनी, त्याचे प्रश्न व स्मारके मार्गी लावले आहेत. अनेक जमिनी व्यवसायिकांच्या घशात टाकलेल्या आहेत. धार्मिक संस्थांनाही दिलेल्या आहेत, अनेक जमिनीच्या वापरात बदलही केले आहेत. परंतु सरकारच्या मालकीची असलेली जमीन मात्र स्मारकासाठी आवश्यक असूनही दीक्षाभूमी स्मारक समितीच्या स्वाधीन केली नाही, यावरून त्यांची प्रवृत्ती ही तथागत बुद्ध, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या व त्यांच्या समाजाच्या विरुद्ध असल्याचे लक्षात येते.
शासकीय, प्रशासकीय व न्यायिक स्तरावर हा प्रश्न विनाविलंब सुटावा व आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या दीक्षाभूमी (धम्मभूमी) चे सौंदर्यीकरण व विकास व्हावा व त्यासाठी वॅक्सिन इन्स्टिट्यूटची 16 एकर जागा व कॉटन रिसर्च सेंटर ची 5 एकर जागा स्मारक समितीच्या स्वाधीन करावी अशी मागणी बहुजन समाज पार्टीने केलेली आहे.