(नगर विकास विभाग)
मेट्रो कारशेडसाठी जमीन दिलेल्या मोघरपाड्याच्या १९८ शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडांचे वाटप
मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ व १० प्रकल्पाच्या एकात्मिक कार शेड डेपोकरिता जमीन दिलेल्या मौजे मोघरपाडा ( ता. जि. ठाणे) येथील सर्व्हे क्र. ३० मधील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार या मोघर पाड्यातील प्रकल्पबाधित १९८ शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के व १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप होणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व परिवहन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मेट्रो रेल प्रकल्पाचा बृहत आराखडा तयार केला. यात वडाळा ते कासारवडवली ठाणे या मेट्रो मार्गिका-४ प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. या मार्गिका ४ प्रकल्पास निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्वपूर्ण नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ही मार्गिका पुढे गायमुखपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मेट्रो मार्गिका ४, ४अ व १० व ११ यांच्यासाठी मौजे मोघरपाडा ( ता. जि. ठाणे) येथे एकात्मिक कारशेड डेपो उभारण्यात येत आहे. त्याकरिता येथील सर्व्हे क्र.३० मधील एकूण २११.७६ हे. आर. जमिनीपैकी १७४.०१ हे. आर. जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला मिळाली आहे. या जमिनीवरील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना २२.५%, व १२.५% विकसित भूखंड वाटप योजनेस तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी मान्यता दिली होती. त्यानुसार या जमिनीवरील प्रकल्प बाधित १६७ शेतकरी व ३१ अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांना असे विकसित भूखंड मालकी हक्काने (जमीन धारणाधिकार वर्ग १) वाटप करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
0000
(गृहनिर्माण विभाग)
मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास
मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्यास व त्यासाठी विकासक नियुक्तीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये परवडणारी घरे निर्माण करण्याकरिता शासनाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई मंडळामार्फत मध्यम उत्पन्न गट व अल्प उत्पन्न गट या गटांकरिता १९५० ते १९६० च्या दरम्यान ५६ वसाहतीची निर्मिती केलेली होती. ५६ वसाहतींमध्ये ११४ गृहनिर्माण संस्था आहेत. या ११४ सहकारी संस्थामध्ये रामकृष्ण नगर, सी.टी.एस. क्र.८७२ ए/१ व ८७२ ए/२, खार (प) मुंबई यांचा समावेश आहे. त्यातील काही इमारती जीर्ण व मोडकळीस आल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास करून रहिवाशांचे राहणीमान उंचाविण्यासाठी समूह पुनर्विकास मान्यता देण्यात आली आहे.
रामकृष्ण नगर, खार (प) संस्थेच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ २५,५२३.९० चौ.मी. आहे. त्यामध्ये एकूण १९ (१८ इमारती व १ कार्यालयीन इमारत) इमारती आहेत. त्या १९८५ च्या दरम्यान बांधण्यात आल्या आहेत. या १९ इमारतींपैकी ३ इमारती असलेले भूखंड क्र. ५, ७ व ८ हे भूखंड म्हाडामार्फत रामकृष्ण नगर सह. गृह. संस्थेस मालकी तत्वावर वितरीत करण्यात आले आहेत. यातील भूखंड क्र, १८ व कार्यालयीन इमारतीच्या ( क्र. १) भूखंडांचे क्षेत्र वगळून उर्वरीत भुखंडावर विकासकाची (सी अँण्ड डी.ए.) नियुक्ती करून म्हाडाच्या माध्यमातून समूह पुनर्विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प जलद गतीने राबविण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास मंजूरी देण्यात आली.
0000
(नगर विकास विभाग)
धुळे शहर विकास योजनेतील भूखंडावरील आरक्षणात बदल
धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर (ता. धुळे) येथील सर्व्हे क्र. १०३ वरील क्रीडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण रद्द करून, ते सार्वजनिक – निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे धुळे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
धुळे विकास योजनेतील नियोजनानुसार महापालिका हद्दीतील मौजे देवपूर येथील सर्व्हे क्र. १०३ पै. या जमिनीवरील काही भागावर क्रिडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण आहे. यातील २ हेक्टर ८८५ आर क्षेत्राची मालकी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, धुळे यांच्याकडे आहे. या जागेवर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, धुळे यांच्याकडून वाहन तपासणी, वाहन नोंदणी व लायसन्स चाचणी आदी कामे केली जातात. या ठिकाणी तपासणी पथकासाठी व अन्य इमारतीचे बांधकाम सुरु असून त्याकरिता सुमारे ९४ लाख ५० हजार रुपये खर्च करण्यात आलेला आहे.
त्यामुळे याठिकाणचे क्रिडांगण व बगीचा आरक्षण वगळून हे क्षेत्र सार्वजनिक निमसार्वजनिक या वापर विभागात समाविष्ट करण्यासाठी उप प्रादेशिक परिवहन विभागाने महापालिकेला विनंती केली होती. त्यानुसार हा फेरबदल प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला, त्यास मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातील तरतुदींस अनुसरून मान्यता दिली.
0000
(कृषि विभाग)
कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द ; फेर प्रस्ताव सादर करण्यास मंजुरी
राज्याच्या कृषी विभागाचा २००९ च्या स्थितीस अनुसरून मंजूर करण्यात आलेला सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्यास व आकृतीबंधाबाबत फेर प्रस्ताव सादर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
कृषी विभाग अंतर्गत कृषी आयुक्तालयाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांसाठी २००९ च्या आकृतीबंधाच्या (२७ हजार ५०२ पदे) आधारे तयार करण्यात आलेल्या २३ हजार ४३४ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मंजुरी दिली होती. या सुधारित आकृतीबंधाच्या अंमलबजावणीस कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी व विविध संघटनांनी आक्षेप घेतला.
राज्यातील एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली दुष्काळसदृश्य परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि यात कृषी विभागावर असलेली क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची जबाबदारी यांचा विचार करता हा कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने सादर केला. त्यामुळे विभागाचा २००९ चा मंजूर आकृतीबंध सध्या कायम राहणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत विभागाचा सुधारित आकृतीबंधाचा फेर प्रस्ताव सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या फेर प्रस्तावात आता नव्याने कृषी विभागाकडील कार्यभार, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणासाठीच्या सुविधा, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे.