– प्रशासनाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर; २५ सदस्यांच्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना डावलल्याचा आरोप
भंडारा :- जनसामान्य योजनेचा निधी ग्रामपंचायतींना वितरित करताना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून मोठा दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप करत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष एकनाथ फेंडर यांनी आज (दि. २७ मार्च) पासून जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जनसामान्य योजनेसाठी शासनाकडे १७.५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ११.५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. मात्र, हा निधी ग्रामपंचायतींना वाटप करताना प्रशासनाने मनमानी कारभार केल्याचा आरोप फेंडर यांनी केला आहे. काल जिल्हा परिषदेने पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना पाठवलेल्या यादीत काही गावांना अवाढव्य निधी, काहींना अत्यंत अल्प, तर अनेक ग्रामपंचायतींना ‘शून्य’ निधी देण्यात आला आहे.
“सर्वसाधारण सभेत सर्व ग्रामपंचायतींना समसमान निधी देण्याचे ठरले होते. मात्र, प्रशासनाने या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत पक्षपातीपणा केला आहे,” असे एकनाथ फेंडर यांनी उपोषणादरम्यान सांगितले. त्यांनी यासंदर्भात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांशी वारंवार संपर्क साधून ‘कुणालाही शून्य निधी देऊ नका’ अशी विनंती केली होती, मात्र प्रशासनाने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेर त्यांना उपोषणाचे पाऊल उचलावे लागले.
विशेष म्हणजे, उपाध्यक्ष एकनाथ फेंडर यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य सुषमा पारधी, नंदा झंझाड आणि इतर अशा एकूण २५ सदस्यांच्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींना अतिशय अल्प निधी देण्यात आला आहे. निधीची ही यादी पुढील दोन दिवसांत अंतिम होणार असल्याने, शेवटचा पर्याय म्हणून फेंडर यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
या आंदोलनाबाबत पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, जिल्हाधिकारी सावन कुमार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना अवगत करण्यात आले आहे. जोपर्यंत सर्व ग्रामपंचायतींना न्याय मिळत नाही आणि निधीचे समसमान वाटप होत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा एकनाथ फेंडर यांनी घेतला आहे. या आंदोलनामुळे जिल्हा परिषद परिसरात तणावाचे वातावरण असून प्रशासन आता काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
