– दीर्घकालीन विकास साधणा-या कामांना प्राधान्य द्यावे – जिल्हाधिकारी विकास मीना
यवतमाळ :- जिल्हा वार्षिक योजना व अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विकासकामांना निश्चित दिशा देणे हा शासनाचा उद्देश आहे. त्यासाठी सर्व यंत्रणांनी नियोजन करताना गरजाधिष्ठित व परिणामकारक कामांना प्राधान्य द्यावे. निधी हा मर्यादित असून त्याचा उपयोग दीर्घकालीन व टिकाऊ विकास साधणाऱ्या कामांसाठी होणे आवश्यक आहे.याची सर्व विभागांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी. असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी आज येथे केले.
जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजनाअंतर्गत सन २०२६–२७ च्या प्रारूप आराखड्यासह सन २०२५–२६ मधील प्रस्तावित कामांच्या प्रगतीचा व खर्चाचा व पुनर्विनियोजन आदी बाबींचा जिल्हास्तरीय आढावा जिल्हाधिकारी मीना यांनी बैठकीद्वारे घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांच्यासह विविध शासकीय यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विभागांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा करून नियोजनाची दिशा, खर्चाचे स्वरूप आणि अंमलबजावणीची कार्यपद्धती यांचा आढावा घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी मीना म्हणाले की, नियोजनाचे प्रस्ताव सादर करताना नियतव्ययनिहाय सुस्पष्ट मांडणी करावी व कोणतीही विसंगती राहू नये याची दक्षता घ्यावी. कामांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, गुणवत्ता व वेळेचे पालन अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
तसेच, निधी खर्चात शिल्लक राहिल्यास त्यामागची कारणे स्पष्ट करून अहवाल सादर करावा. नियोजन, खर्च व अंमलबजावणी या तिन्ही बाबींमध्ये समन्वय ठेवून कार्य केल्यास जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी मीना म्हणाले की, एमएचयुआयडी प्रणालीवर प्रस्तावित कामांना अथवा मंजूर कामांना युआयडी क्रिएशन न झाल्यास कोणत्याही यंत्रणेला निधी वितरित करता येणार नाही. त्यामुळे सर्व विभागांनी या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन अत्यावश्यक व गरजेच्या कामांसाठीच प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले. खर्चाचा आढावा घेताना प्रस्तावांमध्ये काही विसंगती आढळल्यास त्या तात्काळ दुरुस्त करून योग्य स्वरूपात सादर कराव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले.
तसेच, निधीचा पूर्ण व नियोजनबद्ध वापर होणे अत्यंत आवश्यक असून, कोणत्याही यंत्रणेकडे निधी शिल्लक राहत असल्यास त्यामागची समर्पक कारणे नमूद करून सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
यावेळी नियोजन अधिकारी आडे यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना सूचना देत सांगितले की, सन २०२६-२७ साठीचे सर्व प्रस्ताव तातडीने हार्ड कॉपीसह सादर करून व आयपास प्रणालीवर अपलोड करावेत.जेणेकरून पुढील कामकाज प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल.