-‘रीवाइल्डिंग’ उपक्रमासाठी झिरोधाचा 100 कोटींचा निधी
– वन विभाग, फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट व झिरोधा यांच्यात होणार करार
मुंबई/नागपूर. दि. 22 :- विदर्भातील विविध विकास कामांबरोबरच तेथील जंगल संपदा राखण्यासाठी व त्याच्या वाढीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नेहमीच आग्रही आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील 800 एकर जागेचा पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला झिरोधा कंपनी व रेन मॅटर फाऊंडेशन सामाजिक उत्तरदायित्वातून सहकार्य करणार आहेत.
रिवाईल्डिंग म्हणजे जंगल, गवताळ प्रदेश किंवा जलक्षेत्रात मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी ठेवून तेथील नैसर्गिक भूभाग, वन्यजीव आणि जैवविविधतेचे पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन करणे होय. या संकल्पनेनुसार ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरातील 800 एकर क्षेत्राचे पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील हा पहिलाच प्रकल्प ताडोबामध्ये राबविण्यात येणार असून यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाबरोबरच फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट यांच्या सहकार्याने झिरोधा व रेनमॅटर फाऊंडेशन ही संस्था काम करणार आहे. यासाठी सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या झिरोधा रिवाइल्डिंग फंड हा विशेष निधी तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासंदर्भातील औपचारिक घोषणा लवकरच होणार आहे.
झिरोधा आणि ‘रेनमॅटर फाउंडेशन’ या संस्थांच्या माध्यमातून पर्यावरणीय व सामाजिक उपक्रम राबवले जात आहेत. रेनमॅटर फाउंडेशनमार्फत हवामान बदल व पर्यावरणीय ऱ्हास या समस्यांवर कामे करण्यात येतात. यासाठी झिरोधा ही कंपनी आपल्या नफ्यातील 10 टक्के निधी सामाजिक उत्तरदायित्व व पर्यावरणीय कामांसाठी राखीव ठेवते. या राखीव निधीतून झिरोझाने संस्थेच्या 15 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 100 कोटी रुपये गुंतवणुकीचा ‘झिरोधा रीवाइल्डिंग फंड’ जाहीर केला आहे. या उपक्रमांतर्गत देशातील पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या परिसरातील निसर्गाचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये देशात विविध ठिकाणी मोनोकल्चर वृक्षलागवडी ऐवजी जैवविविधता टिकवणाऱ्या पद्धतीने निसर्गाचा समतोल राखण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये विदर्भातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरातील 800 एकरच्या प्रकल्पाचा समावेश आहे.
विदर्भातील पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी रिवाइल्डिंग सारखे प्रकल्प उपयुक्त आहे. अशा कामांमध्ये झिरोधा सारख्या कार्पोरेट कंपन्या सहभागी होत असून हा पर्यावरणपूरक उपक्रम केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे, तर देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठीही एक आदर्श ठरणार आहे. या उपक्रमाबद्दल अत्यंत उत्साही आहोत. महाराष्ट्र शासन आणि वन विभागासोबतचे हे सहकार्य फलदायी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.