शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पात शिक्षणखर्च वाढवावा लागणारच… हे होत नसल्याचे सोयरसुतक शिक्षणास महत्त्व देणाऱ्या वर्गासही आज नसावे ?
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नीती आयोगाचे अभिनंदन. सरकारच्या या विचारमंचातर्फे एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला असून त्यात देशातील उच्च शिक्षणाची दिशा आणि दशा या दोन्हींवरही परखड भाष्य आहे. अमेरिका, इंग्लंडादी देश भारतीय विद्यार्थ्यांवर दिवसेंदिवस निर्बंध वाढवत असताना भारताने शिक्षण योजनांत, त्या बाबतच्या प्रक्रियांत तातडीने काही धोरणात्मक सुधारणा केल्या नाहीत तर आपल्यावर शैक्षणिक क्षेत्रात काय अनवस्था प्रसंग ओढवेल त्याची जाणीव हा अहवाल करून देतो. त्यातून ‘लोकसत्ता’ सातत्याने मांडत असलेल्या मुद्द्यांची पुष्टी होते या क्षणिक आनंदापेक्षाही अधिक समाधान केंद्र सरकारच्या विचारगटाने उशिराने का असेना याची दखल घेतली याचे आहे.
आज देशासमोरील सर्वात मोठी आव्हाने वेगाने ढासळते पर्यावरण, तितक्याच वेगाने खाली जात असलेला जगण्याचा स्तर, भिकारतेत स्पर्धा करणारी शहरे, सार्वजनिक आरोग्याची बोंब इत्यादी नाहीत. या समस्या आहेतच; पण त्याहूनही अधिक गहिरे संकट आहे ते प्रचंड वेगाने देशांतर करणाऱ्या तरुणांचे. हे तरुण शिक्षणाच्या मिषाने जातात आणि मायदेशी परत येण्यात त्यांस अजिबात स्वारस्य नसते. या स्थलांतरांमागे केवळ पैसा वा विकसित ‘गौर’ जीवनाचे आकर्षण इतकेच नाही. देशाची गुणवंतांस संधी देण्याची क्षमता, कष्टाचे यथायोग्य मोल देणारी बाजारपेठ आणि मुख्य म्हणजे जनसामान्यांनाही जलदगतीने न्याय देणाऱ्या नियामक यंत्रणा हे घटक विकसित देशांत भारतीयांच्या स्थलांतरामागे प्रामुख्याने असतात. हे वास्तव एका रात्रीत बदलणारे नाही, हे उघड आहे. पण त्याची सुरुवात तरी व्हायला हवी. त्यासाठी शिक्षण क्षेत्र उत्तम.
कारण भारतात शिकावयास येणाऱ्या एका परदेशी विद्यार्थ्याच्या बदल्यात १९ भारतीय परदेशात शिकायला जातात. याचा अर्थ अध्यापनासाठी भारत हा यथातथाच आहे असे केवळ परदेशी विद्यार्थ्यांचे मत नाही. देशी विद्यार्थ्यांनाही तसेच वाटते. त्यामुळे हे तरुण देशाविषयीचे आपले मत देशत्यागाने व्यक्त करतात. या संदर्भातील तीन वर्षांपूर्वीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २०२२ साली भारतात शिक्षणासाठी ४७ हजार विद्यार्थी आले. ते छान. पण त्याचवेळी १३ लाख भारतीय तरुण विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशात गेले. हा नुसता शैक्षणिक खर्च नाही. तो आर्थिकदेखील आहे.
एका दशकापूर्वी परदेशात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांवर त्यांचे येथील पालक १४० कोटी डॉलर्स खर्च करत. आता हा खर्च ३५० कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. रुपयाचे लाजिरवाणे अवमूल्यन लक्षात घेता या खर्चाचा डोंगर आता आभाळास गवसणी घालण्याइतका उंच झालेला असणार यात शंका नाही. यावरून आपले नुकसान किती गंभीर आहे हे लक्षात यावे. आपला पैशापरी पैसा तर जातोच; पण त्या बरोबर गुणवंत, श्रमवंत यांचीही अव्याहत निर्यात होत राहाते. गेले एक तप हे स्थलांतर चढत्या क्रमाने सुरू आहे. त्यावेळी २०१२ पर्यंत भारतापेक्षा मेक्सिको आणि चीन हे परदेशी विद्यार्थी पाठवण्यात अग्रेसर होते. त्यानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलत गेली.
आता भारताने या दोनही देशांस मागे टाकले असून आजमितीस सर्वाधिक विद्यार्थी जगातील विविध देशांत भारतातून जातात. एकेकाळी बुद्धिवंतांचे हे स्थलांतर गांभीर्याने घेतले जात असे. विशेषत: काँग्रेसच्या काळात या मुद्द्यांवर बरेच अनेक मध्यमवर्गीय गळा काढत दुखवटा व्यक्त करत. तथापि अलीकडे त्याबाबत सार्वत्रिक शांतता पाळली जाताना दिसते. त्या वेळी गळा काढणाऱ्यांची पुढची पिढी अलीकडे परदेशातील सुखवस्तू आयुष्य जगत भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याविषयी कंठरव करते. पण भारतात येऊन हा देश महासत्ता होत असताना साक्षीदार होऊ इच्छित नाही. इतकेच नव्हे तर परदेशात वाढणाऱ्या आपल्या कुलदीपक/ दीपिकांस भारतात शिक्षणासाठी पाठवावे असेही या परदेशस्थ भारताभिमान्यांस वाटत नाही.
हे असे टोकदार भाष्य न करता नीती आयोग आपल्या मर्यादेत हेच सत्य दाखवून देतो. या सरकारी विचारमंचाच्या मते भारतातील शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण हाती घेणे गरजेचे आहे. म्हणजे या शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे. पण ते कसे होणार? त्यासाठी पैसा खर्च करावा लागतो आणि गुणवंतांहाती शिक्षणव्यवस्था द्यावी लागते. खरी रड आहे ती याच मुद्द्याबाबत. आमचे सरकार आल्यावर २०१४ पासून शिक्षणावरील तरतुदीत दुप्पटीने वाढ केली जाईल असे आश्वासन देणारे सत्तेवर आल्यानंतर १२ वर्षांनीही शिक्षणावरील तरतुदीत वाढ झाली असेल तर ती जेमतेमच.
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के जेमतेम आपण शिक्षणावर खर्च करतो. ही तरतूद २०१४ पासून दुप्पटीने वाढेल असे सांगितले जात असूनही प्रत्यक्षात आजही ती या अडीच टक्क्यांवरच रेंगाळताना दिसते. त्यात पुन्हा सरकारी दादागिरी. विद्यार्थ्यांना काय शिकवावे, कसे शिकवावे, कोणत्या भाषेत शिकवावे, विद्यार्थ्यांचा गणवेश काय असावा, त्यांची प्रार्थना काय असावी इत्यादी शहाणपणाही सरकारच सांगणार. शिक्षणव्यवस्थेने फक्त आदेश पाळायचे. म्हणजे सरकार पैसाही देणार नाही आणि वर नियमन करणार. त्यात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठीची आपली तरतूद पाहिली तर आपण पुढे जाऊ इच्छितो की अश्मयुगात असा प्रश्न पडावा.
विज्ञान-तंत्रज्ञानातील मूलभूत संशोधनासाठी आपण खर्च करतो सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम ०.६ ते ०.७ टक्के इतकी चिल्लर. ही तरतूद अमेरिका, जर्मनी, चीन या देशाच्या तरतुदीपेक्षा कित्येक पटीने कमी आहे हे सांगण्याची गरज नाही. पण अगदी दक्षिण कोरिया आणि लहान लहान युरोपीय देशांपेक्षाही हे प्रमाण कमी आहे. देशातच विज्ञान तंत्रज्ञानात उत्तेजन नसल्यामुळे या देशातील कंपन्यांचेही या क्षेत्राकडे दुर्लक्षच होते. परिणामी देशात कल्पून विकसित झाले आणि पुढे जगाची बाजारपेठ काबीज केली असे एकही उत्पादन आपल्याकडे नाही. महाराष्ट्रासारख्या सुशिक्षित, प्रगत आदी राज्यात तर शिक्षणावरील खर्चापेक्षा ‘लाडकी बहीण’ सारख्या गळक्या योजनांवर होणारा खर्च अधिक आहे.
या कर्मास काय म्हणावे? हे सर्व राजकारणासाठी आणि त्यातही काहीही किंमत मोजून जिंकण्याच्या ईर्षेपोटी होते हे खरे. ते तसे करणाऱ्यांस याची काही चाड नाही, यात काही विशेष नाही. परंतु आतापर्यंत शिक्षणास महत्त्व देणाऱ्या, शिकण्यासाठी आपले सर्व संचित पणास लावणाऱ्या वर्गासही या भयाण वास्तवाचे काही वाटेनासे झालेले आहे हे अधिक गंभीर आणि वेदनादायी विशेष. अशावेळी नीती आयोग म्हणतो त्या प्रमाणे शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होणार तरी कसे? तसे ते होण्याआधी मुळात आपल्या भयाण शैक्षणिक दर्जास आंतरराष्ट्रीय-दर्जायोग्य पातळीवर आणावे लागेल आणि त्यात यश आले तर येथील शैक्षणिक संस्थांच्या दर्जावृद्धीचे प्रयत्न हाती घ्यावे लागतील. याची सुरुवात होणार कधी आणि ती मोहीम पूर्ण होणार कधी हा प्रश्न. तो पडतो याचे कारण २०४७ साली देशाच्या स्वातंत्र्याचा शतकमहोत्सव होईल तेव्हा आपण विकसित असू असे स्वप्न दाखवले जाते म्हणून.
सकारात्मक स्वप्न पाहणे छान. त्याने मनास निश्चित उभारी येऊन काही करण्याची प्रेरणा मिळते. परंतु स्वप्ने केवळ पाहण्याने पूर्ण होत नाहीत. ती प्रत्यक्षात यावीत यासाठी प्रामाणिक सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज असते. आणि ही स्वप्ने जर देशाची असतील तर द्रष्ट्यांच्या सहभागाने आखलेल्या दीर्घकालीन योजना हव्यात. मनलुभावी घोषणा निवडणूक जिंकून देतील. पण देश त्यावर उभे रहात नाहीत. शिक्षणाच्या मुद्द्यावर नीती आयोग हीच जाणीव करून देतो. त्याची दखल न घेतल्यास होणारा शिक्षणशोक अधिक दु:खदायी असेल.