गडचिरोली :- एटापल्ली तालुक्यातील वेलमागड, जवेली (खुर्द) ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या ६४० हेक्टर वनजमिनीवर उत्खनन सर्वेक्षण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, यावरून स्थानिक आदिवासी आणि प्रशासन यांच्यात मोठा संघर्ष उभा ठाकला आहे. ‘ओम साईराम स्टील’ कंपनीच्या प्रतिनिधींनी ग्रामसभेची परवानगी न घेता गावात घुसून धमकावल्याचा गंभीर आरोप करत, जवेली ग्रामसभेने या प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शवला. यासंदर्भात उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे रीतसर तक्रार दाखल करण्यात आली असून, परिसरात तणावाचे वातावरण आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजा वेलमागड आणि जवेली (खुर्द) परिसरातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर डोळा ठेवून खासगी कंपन्यांनी या भागात सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले आहे. २५ मार्चला कंपनीचे प्रतिनिधी, महसूल विभागाचे काही अधिकारी आणि कर्मचारी कोणतीही पूर्वसूचना न देता गावात दाखल झाले. ग्रामसभेने अद्याप वनहक्क समितीचे ठराव दिलेले नसतानाही, तुम्ही ठराव दिले नाही तरी आम्ही जबरदस्तीने काम करू आणि तुम्हाला बघून घेऊ, अशा शब्दांत कंपनीच्या प्रतिनिधींनी ग्रामस्थांना धमकावल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे.
लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली
जवेली ग्रामसभेने आपल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, ५ जानेवारी २०२६ रोजी त्यांनी प्रशासनाला आपल्या अटी व शर्तींचे निवेदन दिले होते. जोपर्यंत या अटींची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही सर्वेक्षणाला परवानगी दिली जाणार नाही, असा ठराव सहा महसूल गावे आणि टोल्यांनी मिळून एकमताने घेतला होता. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून कंपनीचे लोक थेट गावात घुसून दबावतंत्राचा वापर करत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. आमच्या जल, जंगल आणि जमिनीवर ग्रामसभेचा अधिकार आहे. जर सर्वेक्षणाच्या नावाखाली ही कंपनी आम्हाला धमकावत असेल, तर प्रकल्प आल्यावर आमचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. या मुजोरीला आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
पाचव्या अनुसूचीचे उल्लंघन
तक्रार अर्जावर असलेल्या ‘आदिवासी स्वराज्य शासन’ आणि ‘गाव गणराज्या’च्या ब्रीदवाक्यावरून हा लढा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार आणि पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामसभेला असलेले अधिकार डावलून प्रशासन कुणाचे हित जोपासले जात आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. सध्या ६४० हेक्टर जमिनीवरील या प्रस्तावित सर्वेक्षणाला ग्रामसभेने पूर्णतः ‘लाल कंदील’ दाखवला असून, प्रशासनाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करून कंपनीच्या मुजोरीला लगाम घालावा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशाराही ग्रामसभेने दिला आहे.
