देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विकास आवश्यक आहे. रस्ते, महामार्ग, रेल्वेमार्ग, औद्योगिक प्रकल्प, वीज निर्मिती केंद्रे, शहरीकरण आणि विविध पायाभूत सुविधा यांशिवाय आधुनिक समाजाची कल्पनाच करता येत नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या नावाखाली वनसंपत्तीवर वाढत चाललेला दबाव हा गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोल बिघडत असल्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत असून, हा प्रश्न आता केवळ पर्यावरणाचा राहिलेला नाही, तर तो देशाच्या भविष्यातील अस्तित्वाशी जोडला गेला आहे. जंगल हे केवळ झाडांचा समूह नसतो. जंगल म्हणजे जैवविविधतेचा खजिना, जलस्रोतांचे उगमस्थान, हवामान नियंत्रित करणारी नैसर्गिक यंत्रणा आणि लाखो लोकांच्या उपजीविकेचा आधार असतो. जंगलांमुळे पावसाचे चक्र संतुलित राहते, भूजल पातळी टिकून राहते आणि वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण नियंत्रित करण्यात मदत होते. त्यामुळे वनसंपत्तीचे संरक्षण हे केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर आर्थिक आणि सामाजिक गरज देखील आहे.
मात्र वास्तव चित्र याच्या उलट दिसत आहे. देशभरात विविध विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जात आहे. रस्ते रुंदीकरण, रेल्वे मार्गांचे विस्तार, खाणकाम, औद्योगिक क्षेत्रांची उभारणी, नवीन वसाहती आणि व्यावसायिक संकुले यासाठी हजारो हेक्टर वनक्षेत्राचा वापर केला जात आहे. अनेकदा पर्यावरणीय मंजुरीच्या प्रक्रियेत त्रुटी असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर वृक्षतोड केल्याच्या घटनाही उघडकीस येतात. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रातही ही परिस्थिती वेगळी नाही. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत जंगलांवरील दबाव वाढत आहे. नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती यांसारख्या जिल्ह्यांतील वनक्षेत्र विविध कारणांनी प्रभावित होत आहे. काही भागांत विकासकामांच्या नावाखाली झाडे तोडली जात आहेत, तर काही ठिकाणी अवैध वृक्षतोड आणि लाकूड तस्करीचे प्रकार समोर येत आहेत. जंगलांचे क्षेत्र कमी झाल्यामुळे वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आले आहेत. परिणामी वाघ, बिबट्या, रानडुक्कर, नीलगाय यांसारखे प्राणी मानवी वस्त्यांकडे वळत असून मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.
वनसंपत्तीवरील दबावाचा सर्वात मोठा परिणाम हवामानावर होत आहे. आज जगभर हवामान बदलाचे संकट गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, पूर, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा आणि नैसर्गिक आपत्ती यामागे जंगलांचा ऱ्हास हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात हवामानातील अस्थिरतेचा थेट परिणाम शेतीवर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. जंगलांचे क्षेत्र कमी झाल्यास पाण्याचे स्रोत आटण्याची शक्यता वाढते, मातीची धूप होते आणि शेती उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होतो. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संघर्ष असण्याची गरज नाही. खरा प्रश्न विकासाच्या पद्धतीचा आहे. शाश्वत विकासाची संकल्पना याच समस्येचे उत्तर देते. विकास करताना पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे, आवश्यक त्या ठिकाणी पर्यायी उपाय शोधणे आणि जंगलांचे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी वृक्षतोड अपरिहार्य असेल, तर त्याच्या बदल्यात केवळ वृक्षारोपण करून जबाबदारी संपत नाही. लावलेल्या झाडांचे संगोपन, त्यांचे संरक्षण आणि दीर्घकालीन संवर्धन याकडेही तितकेच लक्ष दिले पाहिजे.
याशिवाय वनसंवर्धनात स्थानिक ग्रामस्थ, आदिवासी समाज आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. जंगलाशी थेट संबंध असलेल्या समुदायांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्यास संरक्षण अधिक प्रभावी होऊ शकते. वनसंपत्ती ही केवळ सरकारी मालमत्ता नसून ती संपूर्ण समाजाची सामायिक संपत्ती आहे, ही जाणीव निर्माण करणे गरजेचे आहे. आज विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी देण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचे दिसते. परंतु विकासाचा खरा अर्थ भविष्यातील पिढ्यांच्या हिताचा विचार करून घेतलेले निर्णय असा असला पाहिजे. जंगल नष्ट करून उभारलेली प्रगती तात्पुरती असू शकते, पण त्याचे दुष्परिणाम अनेक पिढ्यांना भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल साधणारी धोरणे स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे. वनसंपत्तीवर वाढता दबाव हा केवळ पर्यावरणीय प्रश्न नाही, तर तो मानवाच्या अस्तित्वाशी संबंधित विषय आहे. जंगलांचे संरक्षण आणि शाश्वत विकास यांचा सुवर्णमध्य शोधण्यातच देशाच्या सुरक्षित आणि समृद्ध भविष्याची गुरुकिल्ली दडलेली आहे. अन्यथा आजचा विकास उद्याच्या विनाशाचे कारण ठरल्याशिवाय राहणार नाही.
