मुंबई ३० : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ठोस राजकीय इच्छाशक्ती लागते, मात्र भाजप आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तीच नाही, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. मराठा आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू असून, भाजप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यक इम्पिरिकल डेटा न दिल्यामुळे आरक्षण रद्द झालं, असा आरोप त्यांनी केला.
“मला सत्ता द्या, सात दिवसांत आरक्षण देतो” अशी वल्गना करणाऱ्या फडणवीसांच्या घोषणांचं काय झालं? असा प्रश्न सपकाळ यांनी उपस्थित केला. भाजप सरकारला आरक्षणाच्या नावाखाली मराठा आणि ओबीसी समाजात भांडणे लावायची आहेत, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
मराठा समाजाने आंदोलनाची घोषणा तीन महिन्यांपूर्वी केली होती. पण या काळात सरकारकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. उलट, आता आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुंबईतील वाहतूक आणि परिस्थिती बिघडल्याचे सांगून आंदोलकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण यासाठी जबाबदार सरकारच आहे, असे सपकाळ म्हणाले.
“एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना रात्री आंदोलकांना भेटले, शिवाजी महाराजांच्या पाया पडून शपथ घेतली, गुलाल उधळला आणि शासन निर्णय देण्याचं आश्वासन दिलं. आंदोलकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून गावाकडे परत गेलं. पण आता दिलेलं आश्वासन कुठं गेलं? मराठा समाजाला पुन्हा आंदोलन का करावं लागतंय? जर शब्द पाळता आला नाही, तर शिंदे यांनी सत्तेतून बाहेर पडावं,” अशी टीका सपकाळ यांनी केली.
मराठा आरक्षणाला काँग्रेसचा कालही पाठिंबा होता आणि आजही आहे. हा राजकीय नव्हे तर सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे राजधर्म पाळून सरकारने आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आरक्षण द्यावे. ते शक्य नसेल तर सत्तेवरून पायउतार व्हावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.