– केंद्र ने एफआईआर वापसी और सुरक्षा का दिया भरोसा
नई दिल्ली :- कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार देर रात हुई 2-3 घंटे की बैठक में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने, गिरफ्तार लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने और भविष्य में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया गया है।
सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार के प्रतिनिधियों ने बिहार और असम सरकारों द्वारा जारी मसौदा अधिसूचनाएं (ड्राफ्ट नोटिफिकेशन) साझा की हैं। इनमें एनईईटी-यूजी आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने और भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने का प्रावधान है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार और अन्य भाजपा/एनडीए शासित राज्यों द्वारा भी इसी प्रकार की गारंटी अधिसूचनाएं जल्द जारी की जाएंगी। दास ने कहा, ‘कोई भी प्रदर्शनकारी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हम सभी उनके साथ हैं।‘
असम सरकार ने वापस लेने का किया फैसला:
इससे पहले सौरव दास ने असम सरकार का आदेश साझा करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने सभी गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई, भविष्य में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करने तथा पहले से दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार और असम के बाद राजस्थान में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनके अनुसार, वहां अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और आगे भी नहीं की जाएगी। साथ ही अन्य भाजपा/एनडीए शासित राज्यों में भी इसी तरह के आदेश जारी कराने के प्रयास जारी हैं।
असम सरकार का आधिकारिक आदेश:
असम सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि एनईईटी-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़े सभी आपराधिक मामलों और अन्य कानूनी कार्यवाहियों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।गृह एवं राजनीतिक विभाग के अनुसार, इन प्रदर्शनों के संबंध में पांच मामले दर्ज हुए थे और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने स्पष्ट किया कि 26 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे तक दर्ज सभी मामलों की समीक्षा के बाद उन्हें कानून के अनुसार वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही गिरफ्तार लोगों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित की जाएगी और भविष्य में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।..
25 जुलाई को समाप्त हुआ था आंदोलन
एनईईटी-यूजी को लेकर चल रहा आंदोलन 25 जुलाई को समाप्त हुआ था। आंदोलन समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार, सीजेपी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के बीच हुए समझौते में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने, पुलिस कार्रवाई नहीं करने तथा परीक्षा प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए नया कानून लाने पर सहमति बनने का दावा किया गया है।