– न्याय मिळेपर्यंत लढा देणार डॉ. राहुल कन्नमवार, अध्यक्ष राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटना, गट अ, महाराष्ट्र राज्य
सातारा :- जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालय, फलटण येथे कार्यरत असलेल्या महिला वैद्यकीय अधिकारी दिवंगत डॉ. संपदा मुंडे यांनी दैनंदिन कामकाजाच्या प्रचंड तणावामुळे संशयास्पद मृत्यू ही घटना अत्यंत दुर्दैवी, अमानुष व संतापजनक असून ही राज्यातील संपूर्ण जनता व आरोग्य अधिकारी कर्मचारी वर्गामध्ये तीव्र असंतोष, असुरक्षितता व संस्थात्मक अविश्वास निर्माण करणारी आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (MAGMO) संघटनेच्या वतीने आम्ही या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवित आहोत. ही बाब केवळ एका महिला अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या सुरक्षिततेवर पर्यायी समाजावर थेट आघात करणारी आहे.
प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील कारवाईची मागणी :
या प्रकरणाचे सर्वात गंभीर आणि दुर्लक्षित पैलू म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणेची निष्क्रियता, पीडितेने या त्रासाबाबत, विशेषतः १९ जुन २०२५ मध्ये, व जेरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात नमूद केलेल्या बाबींचा गांभीर्याने विचार न केल्यामुळे आणि तातडीने कारवाई न केल्यामुळे, परिस्थिती विकोपाला गेली आणि निष्पाप वैद्यकीय अधिकाऱ्याला आपले जीवन गमवावे लागले.
स्वर्गीय पीडितेच्या तक्रार अर्जातील नमूद बाबींचा गांभीर्याने विचार करून, अर्जात नमूद असलेल्या सर्व व्यक्तींवर तसेच प्रशासकीय स्तरावर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून किंवा दबाव टाकून कारवाई टाळणाऱ्या संबंधित सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर तातडीने कायदेशीर व शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
डॉ. मुंडे यांच्या हातावरील सुसाईड नोटमध्ये आणि त्यांच्या तक्रार अर्जामध्ये आरोपींचा स्पष्ट उल्लेख असून, त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या व्यक्तींवर तातडीने IPC ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे), IPC ३७६ (बलात्कार) तसेच BNS कायदा आणि Health Protection Act अंतर्गत कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे.
शासनाकडे तातडीने अपेक्षित असलेल्या निर्णायक मागण्या (Key Demands for Action):
करावी : या गंभीर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, शासनाने खालील मागण्यांवर तातडीने आणि निर्णायक कारवाई
इशारा (Ultimatum):
दि. २७/१०/२०२५
जर शासनाने वरील मागण्यांवर येत्या १० (दहा) दिवसांच्या आत ठोस निर्णायक कारवाईची घोषणा न केल्यास, राज्यातील सर्व राजपत्रित, अराजपत्रित आणि आरोग्य कर्मचारी तातडीच्या सेवा (Emergency Services) वगळता सर्व OPD व IPD सेवा बेमुदत बंद ठेवण्यास बाध्य असतील.
न्याय मिळवून देणे हे शासनाचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करून आणि प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करून, राज्यातील वैद्यकीय यंत्रणेला सुरक्षिततेची हमी द्यावी, ही आमची विनंती आहे.
वरील मागण्यांवर येणाऱ्या १० दिवसांत सकारात्मक निर्णय नाही झाल्यास महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संघटनेच्या (MGMOA) वतीने नाईलाजास्तव ‘राज्यव्यापी आंदोलन’ छेडण्यात येईल. याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाची राहील.
आंदोलनाची टप्पे पुढीलप्रमाणे :
टप्पा : १ (दिनांक २७/१०/२०२५ ते ३१/१०/२०२५) :
राज्यातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी काळी फित (Black Badge) लावून नियमित कामकाज करतील.
राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालय येथे दि. २७/१०/२०२५ मा. जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा MAGMO तर्फे निवेदन सादर करण्यात येईल.
करतील. या दरम्यान सर्व जिल्हा MAGMO संघटना आपापल्या सोयीने कॅण्डल मार्चचे आयोजन
टप्पा : २ (दिनांक ०१/११/२०२५ ते ०६/११/२०२५) :
प्रशासकीय कामकाज, VC, प्रत्यक्ष बैठका, अहवाल, डेटा एण्ट्री इ. वर बहिष्कार.
टप्पा : ३ (दिनांक ०७/११/२०२५ ते १३/११/२०२५) :
राज्यभरातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांमधील OPD सेवा पूर्ण बंद आपत्कालीन सेवा व प्रसूति/गंभीर रुग्ण सेवा सुरू राहतील.
टप्पा : ४ (दिनांक १४/११/२०२५ पासून ते राज्य शासनाचा सकारात्मक निर्णय प्राप्त होईपर्यंत) :