नवी दिल्ली :- राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (आरकेव्हीवाय) मिळालेल्या निधीचा वेळेत आणि प्रभावी वापर करून महाराष्ट्राने देशात पुन्हा एकदा आदर्श निर्माण केला आहे. या कामगिरीमुळे योजनेचा दुसरा हप्ता मिळवण्यास पात्र ठरणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्याच्या या उल्लेखनीय कामगिरीचे विशेष कौतुक केले आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दूरदृष्य संवादप्रणालीद्वारे झालेल्या आढावा बैठकीत महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत चौहान म्हणाले की, केंद्र सरकारने आरकेव्हीवायअंतर्गत महाराष्ट्राला पहिल्या हप्त्यापोटी 335 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. राज्याने निर्धारित 75 टक्के खर्चाचा टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण करत सुमारे 260 कोटींचा निधी वेळेत खर्च केल्याने महाराष्ट्र दुसरा हप्ता मिळवण्यासाठी पात्र ठरला. उर्वरित 335 कोटींचा निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे.
चौहान यांनी बैठकीत सार्वजनिक निधीचा वापर पारदर्शक, परिणामकारक आणि योग्य कारणांसाठीच व्हावा, यासाठी सातत्याने देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच महाराष्ट्राने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना अवघ्या पाच दिवसांत 14 हजार कोटींची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याबद्दल आणि शेतकरी ओळखपत्र निर्मितीच्या उपक्रमाबद्दलही त्यांनी राज्याच्या कार्यक्षमतेचे कौतुक केले.
बैठकीत एकीकृत फलोत्पादन विकास अभियानाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. डिजिटल शेती, कृषी विस्तार, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, बियाणे, गळीत धान्य आणि कृषी वनीकरण या घटकांतील निधी खर्चाला अधिक गती देण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी केले. विशेषतः बियाणे घटकांतर्गत प्रलंबित देयके तातडीने निकाली काढून शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
याच बैठकीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पीक विम्यासाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी अचूक आणि सत्य माहिती देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत, किसान क्रेडिट कार्डधारक तसेच बिगर-किसान क्रेडिट कार्डधारक दोन्ही प्रकारचे शेतकरी या योजनेस पात्र असल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, दुसऱ्या खात्यावरून अर्ज करून किसान क्रेडिट कार्डधारक असल्याची माहिती लपवू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पोर्टलवरील प्रतिज्ञापत्र (डिक्लेरेशन) हे केवळ पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी असून, कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याला लाभापासून वंचित ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही हेतू नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. व्याज सवलत आणि वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने खरी व अचूक माहिती देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राची सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी कामगिरी लक्षात घेता, राज्य आगामी काळातही कृषी विकासात देशाला दिशा देणारी भूमिका बजावेल, असा विश्वास चौहान यांनी व्यक्त केला.
