– हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत शासनाचा नियोजनशून्य कारभार !
– मृगबहार संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचा संताप !
– शासनाने तातडीने मुदतवाढ देण्याची मागणी !
मोर्शी तालुका प्रतिनिधी :- राज्यातील लाखो फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना यंदा शासनाच्या नियोजनातील विलंबामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. मृगबहार संत्रा या पिकांसाठी विमा भरण्याची अंतिम मुदत 14 जून 2026 निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) 27 जून 2026 रोजी प्रसिद्ध झाल्याने राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्षाचे मोर्शी तालुका अध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.
विमा भरण्याची मुदत संपल्यानंतर शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यामागील औचित्य काय? वेळेत माहिती, मार्गदर्शक सूचना आणि आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया उपलब्ध न झाल्याने अनेक पात्र शेतकरी विमा भरू शकले नसल्याचा दावा केला जात आहे. परिणामी, नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या हजारो-लाखो शेतकऱ्यांवर आर्थिक असुरक्षिततेचे मोठे संकट उभे राहणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे .
जर यावर्षी अतिवृष्टी, पूर, गारपीट किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे फळबागांचे नुकसान झाले, तर विमा संरक्षण नसलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. आधीच वाढलेला उत्पादन खर्च, खत-बियाण्यांच्या किमती, मजुरीचा वाढता खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यात विमा संरक्षण मिळाले नाही तर अनेक शेतकरी कर्जाच्या अधिक खोल गर्तेत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेची मुदत तात्काळ वाढवावी. 14 जून 2026 नंतरही सर्व पात्र शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकारावेत. विलंबाने जीआर प्रसिद्ध होण्याची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. कोणताही पात्र शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी हवामानावर आधारित संत्रा फळ पिक विमा योजनेचा विमा कालावधी वाढवून फळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष निर्णय घेऊन कृषी विभागाने प्रत्येक गावात व्यापक जनजागृती करून माहिती वेळेत उपलब्ध करून द्यावी व संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना फळ पिक विमा योजनेत सहभागी करून घ्यावे अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्षाचे तालुका अध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे केली आहे.
विदर्भासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये हवामानातील अनिश्चितता दिवसेंदिवस वाढत आहे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, गारपीट, उष्णतेच्या लाटा आणि रोगराईमुळे फळबागांचे मोठे नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत हवामानावर आधारित संत्रा फळपीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी संरक्षण कवच ठरणे अपेक्षित होते. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबामुळे अनेक शेतकरी या संरक्षणापासून वंचित राहणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
शासनाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित !
विमा भरण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर जीआर का प्रसिद्ध करण्यात आला? संबंधित निर्णय वेळेत घेण्यात विलंब का झाला? या विलंबामुळे विमा न भरू शकलेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान कोण भरून काढणार? अशा प्रकारच्या प्रशासकीय त्रुटींची जबाबदारी निश्चित होणार का? हे प्रश्न आता केवळ शेतकऱ्यांचे नसून संपूर्ण कृषी व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज !
“नैसर्गिक संकटांशी आम्ही लढू शकतो, पण शासनाच्या नियोजनातील विलंब आणि निष्काळजीपणामुळे होणारे नुकसान कसे सहन करायचे” फळपीक विमा योजना ही केवळ एक शासकीय योजना नसून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, मृग बहार संत्रा फळ पिकासाठी मुदतवाढ द्यावी आणि पात्र फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी त्वरित निर्णय घ्यावा
– रुपेश वाळके अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्ष मोर्शी तालुका
