नागपूर :- जिल्हा परिषदेच्या शून्य आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेवर शुक्रवारी व सोमवारी तब्बल दोन दिवस सुनावणी झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांबाबत सर्वांचे लक्ष न्यायालयीन निर्णयाकडे लागले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली असून, यासाठी नव्याने सर्कल रचना करण्यात आली आहे. यावेळी चक्राकार आरक्षण पद्धती स्थगित करून “शून्य आरक्षण” लागू करण्यात आले. या निर्णयाला राष्ट्रपाल पाटील यांच्यासह चार जणांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
चक्राकार आरक्षणामुळे टप्प्याटप्प्याने अनुसूचित जाती-जमातीसाठी आरक्षण मिळत होते. मात्र, पद्धत थांबवल्याने अनेक सर्कल वंचित राहिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यामुळे अनेक इच्छुकांना निवडणूक लढविण्याची संधीच मिळाली नाही, असा युक्तिवाद वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एल. खापरे यांनी मांडला.
राज्याचे महाधिवक्ते डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, पाच वर्षांत लोकसंख्या, गावांच्या सीमा आणि सर्कल संख्येत मोठे बदल झाले आहेत. अशा परिस्थितीत नवे आरक्षण काढणे आवश्यक आहे. यापूर्वी वर्धा व वाशीम जिल्ह्यांतील सर्कल रचनेला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला स्मरण करून दिले. तसेच निवडणूक लढविणे हा अधिकार असला, तरी राजकीय पद भूषविणे हा मूलभूत अधिकार ठरत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
ही सुनावणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर झाली. दोन दिवस युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असून, तो कधी जाहीर होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असल्याने निकाल तातडीने येण्याची अपेक्षा आहे.
फाईल फोटो