– चारा पीक लागवडीच्या अंदाजपत्रकास शासनाची मान्यता
मुंबई :- राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची टंचाई भासू नये आणि ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला शाश्वत काम मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ (व्हीबी जी राम जी) अंतर्गत वैयक्तिक तसेच ग्रामपंचायत व सार्वजनिक जमिनीवर चारा पिकांच्या लागवडीसाठीच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास (आर्थिक मापदंडास) शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दुष्काळसदृश तालुक्यांसह ग्रामीण भागातील पशुपालकांना हिरवा चारा मिळण्यास मोठी मदत होणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.
वैयक्तिक जमिनीवर ७ हजार ४९० रोपांच्या चारा लागवडीसाठी एकूण १ लाख २१ हजार ८१५ रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये २४५ मनुष्य दिवसांच्या मजुरीसाठी ७७ हजार ६६५ रुपये आणि साहित्य खर्चासाठी ४४ हजार १५० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत हद्द, गावठाण तसेच विहिरीजवळील अन्य उपलब्ध जागेवर एक एकर चारा लागवडीसाठी एकूण १ लाख ५५ हजार ३ रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले असून यामध्ये २९५ मनुष्य-दिवसांच्या मजुरीसाठी ९३ हजार ५१५ रुपये आणि साहित्य खर्चासाठी ६१ हजार ४८८ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन्ही अंदाजपत्रकांसाठी प्रतिदिन ३१७ रुपये मजुरी दर गृहीत धरला आहे.
जमीन स्वच्छ करणे, पूर्वमशागत, खत देणे, पेरणी किंवा लागवड, आवश्यकतेनुसार पाणी देणे, आंतरमशागत, निंदणी, कापणी आणि माहिती फलक आदी कामांचा या अंदाजपत्रकात समावेश आहे. त्यामुळे उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर होऊन चारा उत्पादनात वाढ होईल आणि पशुधनासाठी सातत्याने हिरवा चारा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री गोगावले यांनी व्यक्त केला आहे.
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांतील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढविणे आवश्यक होते. या निर्णयामुळे संभाव्य चारा टंचाईवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासह ग्रामीण भागातील पशुपालकांना दिलासा मिळून चारा टंचाईची तीव्रता कमी करण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील बळीराजा आणि पशुपालक संकटात असताना शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. चारा लागवडीच्या या शास्त्रीय आराखड्यामुळे एकाच वेळी दुष्काळ निवारण, हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती असे तिहेरी उद्दिष्ट साध्य होईल. संबंधित सर्व यंत्रणांनी या योजनेची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर करावी, असे आवाहन मंत्री गोगावले यांनी केले आहे.
