नागपूर ७ : महाकारूणीक तथागत गौतम बुद्धांनी ज्या पवित्र भूमीवर ज्ञानप्राप्ती केली, त्या महाबोधी विहार, बुद्धगया परिसराची पूर्ण स्वायत्तता आणि बौद्ध समाजाच्या ताब्यातील व्यवस्थापन यासाठी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात थेट घटनात्मक पातळीवर याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) जयदीप भाई जोगेंद्र कवाडे यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम 32 अंतर्गत सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. या लढ्याला देशभरातीलच नव्हे तर जगभरातील बौद्ध अनुयायांचे लक्ष लागले आहे.
सदर याचिका पक्षाचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. डॉ. विजय पट्टेबहादूर यांच्या माध्यमातून सादर करण्यात आली आहे. मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. जयदीप कवाडे आणि महाराष्ट्र प्रदेश संघटक कपिल लिंगायत यावेळी दिल्लीत कोर्टात उपस्थित होते. मात्र, काही कायदेशीर तांत्रिक प्रक्रियांमुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून, लवकरच सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित करणार आहे, याबाबतची माहिती प्रदेश संघटक कपिल लिंगायत यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
याचिकेमध्ये, केंद्र शासनाने 1949 साली लागू केलेला ‘बुद्धगया टेम्पल ॲक्ट’ हा कायदा पूर्णतः असंवैधानिक असल्याचे नमूद करून तो तत्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, महाबोधी विहाराची संपत्ती, व्यवस्था आणि नियंत्रण संपूर्णपणे बौद्ध धर्मीय समाजाच्या ताब्यात द्यावे, अशीही स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. विहारामध्ये अन्य कर्मकांड, बाह्य धार्मिक हस्तक्षेप, पूजाअर्चा यासारख्या बौद्ध तत्त्वविरोधी गोष्टींना पूर्णतः थांबवावे, अशी आग्रही भूमिका या याचिकेद्वारे घेतली गेली आहे. महाबोधी विहाराच्या स्वायत्ततेसाठी यापूर्वीही काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यांना न्यायालयाकडून अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही. विशेषतः माजी राज्य मंत्री सुश्री सुलेखा कुंभारे यांच्या याचिकेचा सर्वोच्च न्यायालयाने नकारार्थी निकाल दिला होता. मात्र, जयदीप कवाडे यांनी प्रस्तुत केलेली याचिका ही अधिक सुसंगत कायदेशीर पाया, संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांची अधोरेखा, आणि बौद्ध धर्मीयांच्या धार्मिक सन्मानासाठी असलेल्या नैतिक दाव्यावर आधारित असल्यामुळे, ही याचिका गंभीर आणि ऐतिहासिक मुद्दा म्हणून पुढे येत आहे.
बौद्ध धर्माच्या सन्मानासाठी न्यायालयीन लढा : जयदीप कवाडे
जयदीप कवाडे यांनी सांगितले की, दाखल केलेली याचिका ही केवळ एक वैधानिक प्रक्रिया नसून, ती बौद्ध धर्माच्या स्वाभिमान, ऐतिहासिक वारसा आणि धार्मिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठीचा लढा आहे. महाकारूणीक तथागत गौतम बुद्धांनी ज्या भूमीवर धम्मप्राप्ती केली, त्या पवित्र स्थळाच्या व्यवस्थापनात बौद्धांचा आवाज नसणे ही धार्मिक आणि संविधानिक विडंबनात्मक बाब आहे, असा ठाम सूर या याचिकेतून उमटला आहे. या याचिकेमुळे देशातील आणि विशेषतः नेपाळ, श्रीलंका, थायलंड, म्यानमार, जपान, कोरिया, आणि तिबेट इथल्या बौद्ध अनुयायांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघटनांनी या विषयावर प्रतिक्रिया नोंदवण्यास सुरुवात केली असून, भारत सरकार आणि न्यायपालिका यांचा पुढील निर्णय बौद्ध जगतात महत्त्वाचा पायाचाच ठरणार आहे. या याचिकेवर लवकरच पुन्हा सुनावणी होणार असून, ती बौद्ध अनुयायांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा आणि ऐतिहासिक न्यायाचा निर्णायक क्षण ठरणार आहे. त्यामुळेच ही याचिका केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया नसून, महाकारूणीक तथागतांच्या विचारांच्या सन्मानासाठीचा गंभीर मुद्दा आहे, याचे स्पष्ट भान समाजामध्ये निर्माण होत आहे, असेही जयदीप कवाडे यांनी सांगितले आहे.