‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगाते उद्धारी’, या एका कवितेच्या ओळी साऱ्यांनाच अवगत असल्या, तरी आपल्या देशात महिलांचा विविध क्षेत्रातील सहभाग हा तसा मर्यादितच राहिला आहे. केवळ साहित्य किंवा इतिहासातील चार- दोन दाखले देऊन हा विषय संपत होता. त्यामुळेच भारतात महिलांचे सशक्तीकरण हा केवळ चर्चेचा विषय होता. शहरी भागात शिक्षणाच्या सुविधांमुळे थोडी बरी स्थिती असली, तरी ग्रामीण भागात मात्र विदारक परिस्थिती होती. मात्र २०१४ नंतर देशात हे चित्र बदलायला सुरुवात झाली. देश सशक्त व्हायचा असेल, तर स्त्री सशक्त झाली पाहिजे हे स्वप्न पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला सशक्तीकरणाला प्राधान्य दिले आणि त्यासाठी विविध योजना आणून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या योजना राबवितानाच राज्याच्याही योजना सुरू करून महिला सक्षमीकरणाला बळ दिले. त्यामुळे पाळण्याची दोरी धरणारे हात आता देशाच्या अर्थकारणात आपले भरीव योगदान देऊ लागले आहेत.
महिला सशक्तीकरण म्हणजे नेमके काय, तर त्यांनी स्वतःचे निर्णय स्वतः घ्यावे त्याचप्रमाणे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम होऊन समाजाच्या विकासात महिलांनी सक्रिय भूमिका बजावू शकणे. त्यासाठी महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि स्वावलंबनाच्या संधी उपलब्ध करून देणे गरेजेचे असते. ग्रामीण भागातील महिला विविध अडचणींचा सामना सतत करीत असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तेथील शिक्षणाचा अभाव. मुलगा आणि मुलींच्या शिक्षणाच्याबाबतीत पालकांकडूनच (जागृती नसल्याने) होणारा पक्षपात ही शैक्षणिक अभावाची कारणे. ‘मुलीला शिकून काय करायचं आहे?’ या मानसिकतेचसहच छोट्या- छोट्या गावांमध्ये नसलेली शैक्षणिक सुविधा हेही ग्रामीण मुली शिक्षणापासून दूर राहण्याचे महत्त्वाचे कारण होते. मुलींचे लवकर लग्न, आर्थिक अवलंबित्व, आरोग्य सुविधांची कमतरता, सामाजिक बंधने व परंपरा यांच्या दुष्टचक्रात ग्रामीण स्त्री अडकली होती. तिला त्यातून बाहेर काढणे गरजेचे होते. त्या पार्श्वभूमीवर महिला सशक्तीकरण अभियान अतिशय फायद्याचे ठरत आहे आणि त्याचे फार चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत.
महिला सशक्तीकरणामुळे मुलींच्या पारंपरिक शिक्षणाला प्रोत्साहनासहच त्यांना देण्यात येत असलेल्या कौशल्य विकास प्रशिक्षणामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढू लागला आणि विविध ठिकाणी तिला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ लागल्या. त्यामुळे हीच ग्रामीण स्त्री आता आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होऊ लागली आहे.
ग्रामीण भागात बहुतांश महिला शेतीशी जुळलेल्या असतात. त्यामुळे शेतीपूरक व्यवसाय, हस्तकला, दुग्धव्यवसाय याद्वारे त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण वेगाने होऊ लागले. विविध गावांमध्ये स्थापन झालेल्या बचत गटांमुळे महिला एकत्र येऊन करीत असलेली वाटचाल क्रांती घडविणारी आहे. महिला सशक्तीकरणाच्या योजनेत छोट्या उद्योगांसाठी सरकारने त्यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. आर्थिक स्वावलंबनामुळे महिलांची समाजातील प्रतिष्ठा वाढते, याची प्रचीती आज ग्रामीण भागात विशेषत्वाने येत आहे.
ग्रामीण महिलांचे आरोग्य हाही तसा उपेक्षित विषय. त्यामुळे जगाचा उद्धार करण्याची क्षमता असलेली ग्रामीण स्त्री विविध आजारांचे ओझे घेऊनच जगत राहायची. आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून संसाराचा गाडा ओढणाऱ्या स्त्रीसाठी साध्या आरोग्य सुविधाही गावात नव्हत्या. त्यामुळे माता व बाल मृत्यूचे सर्वाधिक प्रमाण ग्रामीण भागातच पाहायला मिळत होते. राज्य शासनाने या महिलांसाठी पोषण आहार योजना आणलीच पण छोट्या- छोट्या गावांमध्ये आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देऊन कोवळी पानगळ थांबविली आहे. अलीकडेच अहेरी येथे खास महिलांसाठीच्या अत्याधुनिक रुग्णालयाचे उदघाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. प्रकृती बिघडल्यावर मांत्रिकांकडे जाणाऱ्या या परिसरातील आदिवासी महिला आता या रुग्णालयाचा लाभ घेत आहेत. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील या महिला रुग्णालयामुळे परिसरातील महिलांची मोठी सोय झाली आहे.
महिलांमध्ये कायदेशीर व सामाजिक जागरुकता येण्यासाठी वारसा, संपत्ती, शिक्षण याबाबत महिलांचे हक्क काय आहेत, कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात ती कशी उभी राहू शकते, यावर महिला सशक्तीकरण अभियानाचा भर असल्याने ग्रामीण भागातील बदलत असलेली परिस्थिती या अभियानाचे यश अधोरेखित करणारी आहे.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ, महिला ई- हाट, उज्वला योजना या केंद्र सरकारच्या तसेच लाडकी बहीण या राज्यातील योजनेमुळेही महिला सशक्तीकरणाचा वेग वाढला हे नाकारता येत नाही. फक्त चूल आणि मूल सांभाळणारी ग्रामीण स्त्री आज पुरुषांच्या बरोबरीने राजकारणात येत आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढत आहे. ग्रामपंचायत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना दिलेल्या आरक्षणाचा हा लाभ आहे.
महिला सशक्त झाली की फक्त तिचीच प्रगती होते असे नव्हे, तर एकूण कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारते, मुलांच्या शिक्षणात वाढ होते आणि संपूर्ण कुटुंबाचे आरोग्य व पोषण सुधारते. त्यामुळेच ग्रामीण महिलांचे सशक्तीकरण हे केवळ महिलांसाठी नाही तर संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे.
महिला सशक्तीकरणाच्यादृष्टीने भारत सरकारने २०२३ मध्ये आणलेल्या नारी शक्ती वंदन अधिनियमामुळे राजकारणात ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद झाली आहे शिवाय लखपती दीदी सारख्या योजनेमुळे राष्ट्र निर्माण कार्यात त्यांचा सहभाग वाढला आहे.
सुरक्षा व स्वालंबन
मिशन शक्ती अंतगर्त महिला व मुलींना त्यांचे कायदेशीर अधिकार, सुरक्षा, आरोग्य या विषयी जागरुक केले जात आहे.
आर्थिक सशक्तीकरण
केंद्र सरकारच्या लखपती दीदी योजना, महिला हाट, राज्य सरकारची लाडकी बहीण याद्वारे महिलांना स्वरोजगारासाठी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यात येत आहे.
नारी शक्ती वंदन अधिनयिम
या अधिनयमामुळे संसद तसेच राज्य विधानसभेत महिलांससाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित करण्याचा ऐतिहासिक कायदा नारी शक्ती वंदन अधिनियमामुळे अस्तित्वात आला आहे. २०२९ पासून देशात हा कायदा लागू होणार आहे.
आरोग्य
जन औषधी केंद्रामधून १ रुपयात सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करणे तसेच नवजात बालिकांसाठी कन्या जन्मोत्सव आयोजित केला जात आहे, ही या सशक्तीकरण अभियानाचीच उपलब्धी म्हणावी लागेल. मुलींच्या उज्वल भवितव्यासाठी सुकन्या समृद्धी योजना, ग्रामीण महिलांच्या सहायतेसाठी महिला शक्ती केंद्र, स्वच्छ इंधनासाठी उज्वला योजना, उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या महिलांना नारी शक्ती पुकस्कार अशा छोट्या- छोट्या उपाययोजनांमुळे महिला सशक्तीकरणाने वेग घेतलेला दिसत आहे.
आपली संस्कृती मातृ शक्तीची पूजक आहे. पण दुर्दैवाने महिला शक्तीचा सन्मान हा पूजा- पुराणापुरताच राहिला होता. या जोखडातून तिला मुक्त करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात तसेच राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जी पावले उचलली, त्यामुळे महिलांना प्रगतीचा मार्ग गवसला आहे. विविध क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढावा, एव्हढाच या अभियानाचा उद्देश नाही, तर आत्मनिर्भर भारताचे नेतृत्व महिला करू शकतील, यादृष्टीने या अभियानाद्वारे होणारी पायाभरणी अतिशय महत्त्वाची आहे. उद्याच्या समृद्ध आणि विकसित भारताचे स्वप्न महिला सशक्तीकरण योजनेत दडलेले आहे, एव्हढे नक्की.
अविनाश महालक्ष्मे,प्रसिद्धी समन्वयक, मुख्यमंत्री कार्यालय.
