– 98 कोटींची अतिरिक्त वाढ
– मुख्यमंत्री ना देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी
– जिल्ह्याच्या विकासाला गती
– आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाला बळ
यवतमाळ :- जिल्ह्याच्या विकासाला नवी गती देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्य शासनाने सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 570 कोटी रुपयांची अंतिम तरतूद मंजूर केली आहे. ही मंजुरी मुख्यमंत्री ना देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत देण्यात आली. कमाल आर्थिक मर्यादेपेक्षा 98 कोटी 42 लाख रुपयांची अतिरिक्त वाढ मान्य करण्यात आली आहे.
यापूर्वी नोव्हेंबर 2025 मध्ये जिल्ह्यास 471 कोटी 58 लाख रुपयांची कमाल आर्थिक मर्यादा प्राप्त झाली होती. त्यानुसार प्रारूप आराखडा तयार करून 5 फेब्रुवारी रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर 11 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री संजय राठोड आणि जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी जिल्ह्यासाठी 175 कोटींच्या अतिरिक्त निधीची प्रभावी मागणी केली होती. त्यापैकी 98 कोटी 42 लाख रुपयांची वाढ मंजूर करण्यात आली.
निधीचे क्षेत्रनिहाय वाटप
या मंजूर तरतुदीनुसार गाभा क्षेत्रासाठी 373 कोटी 10 लाख रुपये, बिगरगाभा क्षेत्रासाठी 170 कोटी 4 लाख रुपये तर इतर क्षेत्रासाठी 5 टक्के म्हणजे 26 कोटी 84 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इतर क्षेत्रामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी 3.5 टक्के म्हणजे 18 कोटी 79 लाख रुपये, शाश्वत विकास ध्येयांसाठी 1 टक्का म्हणजे 5 कोटी 36 लाख रुपये आणि मूल्यमापन व संनियंत्रणासाठी 2 कोटी 68 लाख रुपये अशी एकूण 570 कोटी रुपयांची करण्यात आली आहे.
प्राधान्य क्षेत्रांवर विशेष भर
या तरतुदींपैकी शासनाच्या निर्देशानुसार शालेय शिक्षण विभागासाठी किमान 5 टक्के, महिला व बाल विकास विभागासाठी 3 टक्के, संरक्षित गड, किल्ले व मंदिरे यांसाठी 3 टक्के, गृह (पोलीस व तुरुंग) विभागासाठी 3 टक्के, महसूल विभागासाठी कमाल 5 टक्के, दिव्यांग कल्याण विभागासाठी 1 टक्का आणि क्रीडा विभागासाठी 1 टक्का निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, नागरी भागांतील मूलभूत सोयीसुविधांसाठी 33 कोटी 2 लाख रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाला बळ
आकांक्षित तालुका कार्यक्रमांतर्गत पुसद व झरीजामणी या तालुक्यांसाठी प्रत्येकी 5 कोटी रुपयांप्रमाणे एकूण 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे मागास भागातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य व विविध प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.
विकासाला नवी दिशा
जिल्हा वार्षिक योजनेतील वाढीव निधीमुळे शिक्षण, महिला व बालकल्याण, महसूल, दिव्यांग कल्याण, क्रीडा आणि नागरी सुविधा या क्षेत्रांना विशेष गती मिळणार असून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
