नागपूर, दि. ८ : छत्रपती संभाजीनगर येथे गायरान जमिनीवरून बेदखल होणाऱ्या पारधी समाजाला महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने मोठा दिलासा दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण तात्काळ काढण्याचे आदेश दिले होते, मात्र या निर्णयाला आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
१९७८ पासून या जमिनीवर वास्तव्य करणाऱ्या पारधी समाजातील व्यक्तींनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात आयोगाकडे दाद मागितली होती. सुनावणीदरम्यान, गंगापूर, पैठण आणि वैजापूर तालुक्यातील पारधी समाजाकडे वास्तव्याचे जुने पुरावे सादर करण्यात आले, जे महत्त्वपूर्ण ठरले. दुसरीकडे, जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी अतिक्रमण बेकायदेशीर असल्याचे ठोस पुरावे सादर करू शकले नाहीत, त्यामुळे आयोगाने नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणात आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील निर्णय होईपर्यंत अतिक्रमणे न हटवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय, आयोगानं ग्रामपंचायत सरपंच, सचिव, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना संयुक्तपणे पीडित पारधी समाजाला निवासासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे.
उपोषणाचे नेतृत्व करणारे केशव पवार यांनी, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि पारधी आवास योजना यांचा लाभ घेण्यासाठी मालकी हक्काची जमीन आवश्यक असल्याचे सांगितले. मात्र, गायरान जमिनी नियमित न झाल्याने समाजाला या योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यांनी “मग या योजना कुणासाठी?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच, स्थानिक प्रशासन आणि काही व्यक्तींकडून होणारा त्रास आणि खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकारांवरही त्यांनी बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. मेश्राम यांनी या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, जिल्हाधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाच्या या निर्णयामुळे अनेक पारधी कुटुंबे बेघर होण्यापासून वाचली आहेत.