नवी दिल्ली, 28 : भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयातर्फे 30 जून रोजी नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार मंत्र्यांची मंथन बैठक केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली आहे.
सहकारी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या बैठकीत सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सहकार मंत्री तसेच सहकार विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आणि सचिव सहभागी होणार आहेत.
या मंथन बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट सहकार मंत्रालयाच्या आतापर्यंतच्या उपक्रमांचा आणि योजनांचा सर्वंकष आढावा घेणे, प्रगतीचे मूल्यमापन करणे आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांकडून अनुभव, उत्तम पद्धती आणि रचनात्मक सूचनांचे आदान-प्रदान सुनिश्चित करणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकारातून समृद्धी’ या दृष्टिकोनाला सामूहिक प्रयत्नांद्वारे पुढे नेण्यासाठी ही बैठक समन्वयित रणनीती विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
या बैठकीत ग्रामीण भागात सेवा वितरण सुधारण्यासाठी 2 लाख नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि कर्ज सोसायट्या (PACS), डेअरी आणि मत्स्य सहकारी समित्यांच्या स्थापनेवर चर्चा होईल. याशिवाय, खाद्य सुरक्षा बळकट करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी ‘विश्वातील सर्वात मोठी अन्न भंडारण योजना’ यावर विचारविनिमय केला जाईल. ‘सहकारातून सहकार’ मोहीम आणि ‘आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025’ अंतर्गत राज्यांची प्रगती आणि सहभाग यावरही चर्चा होईल.
राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) आणि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) या तीन नवीन बहु-राज्यीय राष्ट्रीय सहकारी संस्थांमधील राज्यांचा सहभाग तपासला जाईल. श्वेत क्रांति 2.0 अंतर्गत डेअरी क्षेत्रात सर्कुलर अर्थव्यवस्था आणि टिकाऊपणाला प्रोत्साहन देणे, तसेच आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत डाळी आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी समर्थन किंमती यावरही चर्चा होईल. PACS आणि सहकारी समित्यांच्या रजिस्ट्रार (RCS) कार्यालयांचे संगणकीकरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस आणि त्याचा धोरण निर्मितीतील उपयोग यासारख्या डिजिटल परिवर्तनाच्या उपक्रमांचा आढावा घेतला जाईल.
याशिवाय, त्रिभुवन सहकारी युनिव्हर्सिटीच्या स्थापनेसह सहकारी क्षेत्रातील मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण यावरही चर्चा होईल. सहकारी बँकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांचा आढावा घेतला जाईल, ज्यात सहकारी बँकांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण, राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी (DCCBs) साझा सेवा इकाई (SSE) आणि शहरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) छत्रसंस्थेचे संचालन यांचा समावेश आहे.