– नेर येथे विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळाव्याचे उद्घाटन
– लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ वितरित
यवतमाळ :- विधी सेवा महाशिबीर आणि शासकीय योजनांचा महामेळाव्यात नागरिकांना थेट मार्गदर्शन, अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रांची पुर्तता आणि तात्काळ नोंदणीची सुविधा उपलब्ध झाल्याने ‘शासन आपल्या दारी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांनी नेर येथे केले.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ, जिल्हा प्रशासन व तालुका विधी सेवा समिती, नेर यांच्या संयुक्त विद्यमाने नेर येथील तालुका क्रीडा संकुल येथे आयोजित या महाशिबीर व महामेळाव्याचे उद्घाटन त्यांचा हस्ते झाले . त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमाला न्यायमूर्ती निवेदिता प्र. मेहता, न्यायमूर्ती नंदेश शं. देशपांडे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शेखर च. मुनघाटे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव दिपक एच. दाभाडे, दिवाणी न्यायाधीश जी. सी. फुलझळके, वकील संघाचे अध्यक्ष दिलीप देशमुख आणि वरिष्ठ अधिकारी, विधीज्ञ, लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शाळकरी विद्यार्थ्याच्या कलागुणांचे कौतूक करुन न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर म्हणाल्या की, विधी सेवा महाशिबीर आणि शासकीय योजनांचा महामेळावा हा न्याय व्यवस्था, शासन आणि जनतेमधील दुवा अधिक बळकट करणारा उपक्रम आहे. या माध्यमातून न्याय, हक्क आणि शासकीय योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे हे आपले कर्तव्य आहे. भारतीय राज्य घटनेने सर्वांना समान न्याय आणि हक्क दिलेले आहे. न्याय व्यवस्थेने समाजातील दुर्बल, वंचित महिला, शेतकरी, कामगार आणि विद्यार्थ्यांना मोफत कायदेशार सल्ला व मोफत न्याय देण्याला महत्व दिले आहे. त्याचा आणि शासन-प्रशासनार्फत राबवित असलेल्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
शासन व जनतेमधील दरी कमी करणारे प्रभावी माध्यम
शासनामार्फत शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, दिव्यांग व दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना राबवित आहे. परंतू अनेकदा माहिती अभावी किंवा प्रक्रियेतील अडचणींमुळे पात्र लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहतात. हा महामेळावा शासन व जनतेमधील दरी कमी करण्यासाठी प्रभावी माध्यम ठरु शकतो, असेही न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मोफत कायदेशीर सल्ला, मार्गदर्शन, तक्रार निवारण आणि सहाय्य एकाच ठिकाणी उपलब्ध करणारे हे शिबीर अत्यंत उपयुक्त आहे. विधी सेवा समिती जनतेच्या दारी सेवा पोहोचविण्यास कटिबद्ध आहे. यासह पर्यावरण पुरक शेती व शाश्वत विकासासाठी जैविक शेतीची आवश्यकता व्यक्त करुन शेतकऱ्यांनी रासायनिक खताचा वापर कमी करुन सेंद्रिय शेतीकडे वळावे, असे आवाहन देखील न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांनी यावेळी केले.
यावेळी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी जिल्हा प्रशासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या शासकीय योजनांची सविस्तर माहिती देवून त्यांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. तसेच शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगून त्यांनी महिला साक्षरता आणि स्वच्छ भारत अभियान पुन्हा राबविण्याची गरज व्यक्त केली.
न्यायमूर्तींची संवेदनशिलता
शासकीय कार्यक्रमांचा प्रोटोकॅाल बाजूला सारत न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांनी एका वयोवृध्द महिला लाभार्थी आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी एका दिव्यांग लाभार्थ्यांला मंचावरुन उतरुन लाभाचे वितरण केले. त्यांच्या या संवेदनशील कृतीने सर्वांचे लक्ष वेधले होते. तसेच न्यायमुर्तीनी स्टॉल्सला भेटी देउन खरेदी केली.
लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ वितरित
या महामेळाव्यात सुमारे तीन हजार लाभार्थ्यांना लाभाचे वितरण करण्यात आले. त्यापैकी प्रातिनिधिक स्वरुपात न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर आणि मान्यवरांच्या हस्ते शासनाच्या विविध योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना लाभाचे वितरण करण्यात आले. यामध्ये माविम, कृषी, उमेद, समाज कल्याण इत्यादी विभागाच्या योजनेतील लाभार्थ्यांचा समावेश होता.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश शेखर मुनघाटे यांनी प्रास्ताविकात कार्यक्रमाची रुपरेषा विषद केली. सूत्रसंचालन रेणुका मोरे आणि पौड यांनी केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव दिपक एच. दाभाडे यांनी आभार मानले.