वैद्यकीय क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ हवे, तर फक्त प्रवेश प्रक्रियेतील बदल पुरेसे नाहीत. व्यवस्थेचा फेरविचार करताना खासगी संस्थांचे शुल्क नियमन करावेच लागेल…
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशांतील घसरत्या गुणवत्तेची दखल थेट सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावी असे वाटले हे उत्तम झाले. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश पात्रता गुणांमधील घट, त्यावरून सुरू असलेला वाद, सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी या सगळ्यातून आतापर्यंत अनेकदा टाळलेला प्रश्न भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला पुन्हा एकदा जाचू लागल्याचे दिसते. तो म्हणजे व्यवहार सांभाळण्यासाठी गुणवत्तेस किती सैल सोडायचे. सर्वच पातळ्यांवरचा हा प्रश्न वैद्यकीय शिक्षणाबाबत अवघड जागचे दुखणे ठरणारा आहे.
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या दोन प्रवेश फेर्यांनंतरही जवळपास १८ हजार जागा यंदा रिक्त राहिल्या. महाविद्यालये आहेत, पायाभूत सुविधा आहेत मग जागा फुकट का दवडा असा फक्त व्यावहारिक पातळीवरील विचार करून वैद्यकीय परीक्षा मंडळाने प्रवेश पात्रता गुणांचा निकष शिथिल केला. त्यानुसार ८०० पैकी १०३ गुण खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी, ९० गुण अपंग विद्यार्थ्यांसाठी आणि उणे ४० गुण अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असे नवे निकष लागू केले. परीक्षा, पात्रता, चाचणी अशा सगळ्याच संकल्पनांना धुळीस मिळवणार्या या नव्या निकषांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले नसते तरच नवल. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानेही यामुळे गुणवत्तेवर काय परिणाम होतो हे तपासणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात फक्त रिक्त जागा भरण्याला प्राधान्य द्यावे की गुणवत्ता सिद्ध करणारे मनुष्यबळ निवडून त्यांना अधिक शिक्षित करावे या प्रश्नाकडे अखेरीस व्यवस्थेला पाहावे लागणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण हे देशातील सर्वाधिक स्पर्धा असलेले आणि अत्यंत खर्चीक. वैद्यकीय पदवी परीक्षेत उत्तीर्ण होणार्या विद्यार्थ्यांपैकी १० ते १२ टक्केच विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळतो. प्रवेश परीक्षेसाठी किमान दोन वर्षे तयारी, त्यानंतर लाखो रुपयांचे शुल्क भरून पदवीचे शिक्षण पूर्ण करून डॉक्टर झालेल्यांना पुढील शिक्षणासाठी पात्रता सिद्ध करायची गरज काय असा प्रश्न प्रवेश पात्रता गुण कमी करण्याचे समर्थन करताना शासन विचारते. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा म्हणजेच ‘नीट-पीजी’ ही पात्रता तपासण्यासाठी नाही, तर स्पर्धा अधिक असल्याने इच्छुकांची क्रमवारी ठरवण्यासाठी आहे, असे शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रवेश परीक्षेत विचारण्यात येणारे प्रश्न हे वैद्यकीय अभ्यासक्रमावरीलच असतील तर अशा परीक्षेत उणे गुण किंवा अत्यल्प गुण मिळवणार्या विद्यार्थ्यांच्या डॉक्टरकी करण्याच्या क्षमतेवर, त्यांच्या पदवी शिक्षणाबाबतच प्रश्न उपस्थित करणारे ठरत नाही का याचा विचार करण्याची गरज शासनास वाटत नाही. यातील दुसरा मुद्दा हा अधिक रोकडा आणि व्यावहारिक.
शासकीय महाविद्यालयांमध्ये खासगी महाविद्यालयांच्या तुलनेत कमी शुल्कात शिक्षण मिळते. खर्च आणि शुल्क यातील फरक हा करदात्यांच्या पैशातूनच चुकता होतो. पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी येणारे डॉक्टर हे त्या रुग्णालयाची प्राथमिक स्तरावरील मनुष्यबळाची गरज भागवतात. मग जागा रिक्त ठेवून आर्थिक नुकसान करून घ्यावे का, असा विचार महाविद्यालय-संचालक धार्जिणी व्यवस्था करते. त्यातूनच पात्रता निकष कमी करण्याचा अ-शैक्षणिक निर्णय घेतला जातो. मात्र छोटीशी चूक/ अकार्यक्षमता ही करदात्याच्या जिवावरच उठणारी असेल तर वैद्यकीय क्षेत्रातील मनुष्यबळाची भरती किंवा निवड ही फक्त जागा भरण्याची किंवा नगाला नग उभा करण्याची प्रक्रिया असू शकत नाही, या मूलभूत गोष्टीचा विसर व्यवस्थेला पडलेला दिसतो. व्यावहारिक किंवा आर्थिक समतोलासाठी गुणवत्तेशी तडजोड समर्थनीय ठरू शकत नाही.
