गाझियाबादमधील घटनेसारख्या घटना रोखायच्या असतील तर आपल्याला काही बाबतींत नियमांची चौकट आखून घ्यावीच लागेल.
‘केवळ तुमचा मार खाण्यासाठी आम्ही या जगात राहायचे का? त्यापेक्षा मृत्यू बरा… लग्नाचा विषय काढला की आम्हाला भीती वाटते. आम्हाला कोरियन संस्कृती आवडते, आम्ही तेथील लोकांवर मनापासून प्रेम करतो. आम्ही आमची जीवनशैली सोडावी, हे तुम्ही कसे काय सांगू शकता?’ मोबाइलचे व्यसन, कोरियन सांस्कृतिक आणि मनोरंजनाच्या चक्रव्यूहात अडकल्याने थेट मृत्यूला कवटाळणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमधील तीन बहिणींची ही व्यथा. नवव्या मजल्यावरून उडी मारून त्यांनी केलेली आत्महत्या हा सर्वदूर चर्चेचा विषय झाला आहे. टीचभर स्क्रीन आता बालपण हिरावून घेऊ लागलाय.
गेमिंग असो अथवा सोशल मीडियातील सर्फिंग; मोबाइल फक्त मेंदूवरच नाही तर माणसाची झोप, विवेकबुद्धी आणि नातेसंबंधांवरही आक्रमण करताना दिसतो. आभासी विश्वातील ‘अल्गोरिदम’ तुमच्या आवडीनिवडी ठरवू लागले की सगळी गणिते बदलून जातात. उपरोल्लेखित पत्र आपल्या पालकांपुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचे दर्शन घडविते.
कॉर्पोरेट कंपन्यांचा डोळा नफ्यावर असतो. त्यांची गणिते असतात ती बाजारपेठेची. हे प्रत्येकालाच समजते असे नाही; पण ते समजूनदेखील त्याच जाळ्यात अडकणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही. मोबाइल प्रत्येकाला स्वतःच्या जाळ्यात अडकवतो. हा ‘डिजिटल ट्रॅप’ आधी पालकांनी समजून घ्यायला हवा.
भारतामध्ये मोबाइल आणि पर्यायाने नेट वापरकर्त्यांची संख्या झपाट्याने वाढत चालली आहे. ही संख्या आता एक अब्जांच्या घरात गेली आहे. एकीकडे आपण डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे गोडवे गात असलो तरीसुद्धा त्यातून वाढलेली सायबर गुन्हेगारी आणि सांस्कृतिक आक्रमणांकडे मात्र पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जाते.
‘नेट’ला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) फिचरची जोड मिळाल्याने एकीकडे यूजरचा ‘स्क्रीनटाइम’ तर वाढलाच; पण त्याचबरोबर त्याच्या बुद्धिमत्तेची धार कमी होऊ लागल्याचे काही संशोधनातून आढळून आले आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी ‘चॅटबॉट’ची मदत घेणारा माणूस हळूहळू त्याची निर्णयक्षमताच हरवून बसतो की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या ‘डिजिटल टॉक्सिक’चा सर्वांत विपरीत परिणाम हा लहान मुलांवर होऊ लागल्याने आपल्याला सावध व्हायला हवे. आपले मूल मोबाइलच्या डब्यात चोवीस तास काय पाहात असते, याचा लेखाजोखा ठेवण्याची वेळ पालकांवर येऊन ठेपली आहे. हे काहीसे ‘सेल्फ सेन्सॉरशिप’सारखे वाटू शकते; पण त्याला आता पर्याय राहिलेला नाही, हे देखील तितकेच खरे. सोशल मीडिया असो अथवा ‘के – पॉप’सारखे संगीतप्रकार, अति तिथे माती… हे तत्त्व इथेही लागू होते, हे आपण लक्षात ठेवायला हवे. केवळ भारतातील १८ कोटींपेक्षाही अधिक यूजर हे ‘के-पॉप’चे चाहते आहेत. चार घटका मनोरंजन करणाऱ्या या संगीताने मुलांना अक्षरशः मोहिनी घातल्याचे दिसून येते.
त्यामुळे सभोवतालचे वास्तव आणि आभासी जग यांच्यातील फरक त्यांच्या लक्षात येईनासा झाला. गाझियाबादेतील ‘त्या’ तीन निष्पाप बहिणी या आभासी चक्रव्यूहात अडकल्या होत्या. पण मोबाइलवेडाची ही कथा फक्त त्या तिघींपुरतीच मर्यादित नाही. आपल्याकडे देशातील ६१ टक्के मुले ही दोन वर्षांच्या आधीच मोबाइल स्क्रीनच्या संपर्कात येत असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले.
मूल रडते म्हणून त्याला थांबविण्यासाठी मोबाईल देण्याचा मोह टाळला पाहिजे. याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्लूएचओ) दिलेला इशारा गांभीर्याने घ्यायला हवा. ‘दोन वर्षांपर्यंतच्या मुलाला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये स्क्रीन दाखवायला नको,’ असे ‘डब्लूएचओ’ सांगते. मोबाइलचा मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. तासन् तास गेम खेळत राहणाऱ्यांत किंवा वेबसीरिज पाहणाऱ्यांत लठ्ठपणा, थकवा, निद्रानाश आणि चिडचिडेपणा आढळतो. मित्रांसोबतचा संवाद हरवल्याने त्यांच्यातील एकलकोंडेपणा वाढतो. समाजापासून तुटलेले हे मूल पुढे विचित्र अशा आभासी जगालाच वास्तव मानून जगायला लागते. हे सर्वाधिक धोकादायक असते.
‘डिजिटल डिटॉक्स’ ही प्रौढांप्रमाणेच लहान मुलांसाठी अपरिहार्यता बनत चालली आहे. हा प्रश्न इतका गंभीर झाला आहे की यावेळी आर्थिक पाहणी अहवालातही त्याचा उल्लेख करावा लागला. समाजमाध्यमांवर काय पाहायचे आणि ते किती वेळ, याचे वेळापत्रक सोळा वर्षांखालील मुलांसाठी तयार करता येऊ शकते. शाळा-महाविद्यालयांमधूनच याची सुरुवात व्हायला हवी.
पालकांचेदेखील याबाबतीत समुपदेशन करायला हवे. ‘स्क्रीन’मधून होणारे सांस्कृतिक आक्रमण रोखण्यासाठी काही देशांनी बंदीचा मार्ग अवलंबला. चीन त्यापैकी एक प्रमुख. तसा बडगा उगारावा का, हा मतभेदाचा मुद्दा होऊ शकतो. मात्र काही गोष्टींवर आपल्याला कठोर निर्बंध घालावेच लागतील.
आपल्या संस्कृतिप्रिय केंद्र सरकारने यासाठी प्रसंगी आर्थिक किंमत मोजण्याची तयारीही ठेवायला हवी. ‘के-पॉप’सारखे संगीत प्रकार हे केवळ मनोरंजन घेऊन येत नाहीत, ते भाषा, खाद्यसंस्कृती आणि जीवनशैलीशी संबंधित उत्पादनेदेखील घेऊन येतात.
यामुळे वापरकर्त्याचा ‘ग्राहक’ बनतो आणि पुढे या ग्राहकाची वाटचाल कधी गुलामगिरीच्या दिशेने सुरू होते, हे त्याच्याही लक्षात येत नाही. गाझियाबादमधील घटनेसारख्या घटना रोखायच्या असतील तर आपल्याला काही बाबतींत नियमांची चौकट आखून घ्यावीच लागेल.