नागपूर :- विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी, प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ‘विदर्भ KG to PG मोफत व दर्जेदार शिक्षण योजना’ तातडीने लागू करावी, अशी मागणी शेतकरी, विदर्भ प्रादेशिक विकास व शैक्षणिक हक्क समितीचे संयोजक प्रदीप वसंत देशपांडे यांनी कळविले की, विदर्भ हा नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध प्रदेश असला, तरी गेल्या अनेक दशकांपासून या भागाला प्रादेशिक अनुशेष, कृषी संकट आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा सामना करावा लागत आहे. विदर्भातील ११ जिल्ह्यांतील मोठा वर्ग शेती व रोजंदारीवर अवलंबून आहे.त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच उच्च तंत्रशिक्षण घेणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होत असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले. उच्च शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि ग्रामीण कुटुंबांची मर्यादित आर्थिक क्षमता यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते परिणामी शेतकरी कुटुंबांवरील आर्थिक भार वाढतो. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाला शेतकरी सक्षमीकरण, प्रादेशिक विषमता निर्मूलन आणि मानव संसाधन विकासाचे प्रभावी माध्यम म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे देशपांडे यांनी स्पष्ट केले.
समितीच्या प्रमुख मागण्या
विदर्भातील सर्व घटकांतील -ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच खुल्या प्रवर्गातील—विद्यार्थ्यांनी बालवाडीपासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत मोफत व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे. तसेच अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षणासाठीही विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली. JEE आणि NEET सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठी कोचिंग शुल्क, तसेच गरजू विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह व भोजनाचा खर्च शासनाने उचलावा. विदर्भातील ग्रामीण शाळांचे डिजिटल आधुनिकीकरण करून त्यांना स्मार्ट शाळांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशीही मागणी समितीने केली आहे.
या योजनेसाठी राज्य शासनाने आगामी अर्थसंकल्पात सुमारे ८,५०० कोटी ते १०,७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे करण्यात आली. ‘मोफत शिक्षणासोबत गुणवत्तेचीही हमी हवी’ केवळ शिक्षण मोफत करून उपयोग नाही, तर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक शैक्षणिक सुविधा आणि स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी योग्य मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘KG to PG’ योजनेत गुणवत्तेचे स्पष्ट निकष निश्चित करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे देशपांडे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात यापूर्वी विविध शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक योजना अस्तित्वात असताना स्वतंत्र ‘KG to PG’ योजनेची गरज का आहे, या प्रश्नाचे उत्तर देताना देशपांडे यांनी सांगितले की, सध्याच्या योजनांचा लाभ सर्व गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचत नाही. त्यामुळे विदर्भातील शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन शैक्षणिक धोरणाची आवश्यकता आहे. शेतकरी कुटुंबातील मुलांना शिक्षणासाठी मोठा आर्थिक खर्च करावा लागू नये आणि त्यांना उच्च शिक्षणाची समान संधी मिळावी, यासाठी शासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून ‘विदर्भ KG to PG मोफत व दर्जेदार शिक्षण योजना’ तातडीने मंजूर करून लागू करावी, असे आवाहन देशपांडे यांनी केले. यावेळी पत्र परिषदेत प्रदीप वसंत देशपांडे, ईलाक्रीती उमक, युसुफ पठाण, मल्हार पुरोहित, कर्नलसिंग दिगवा उपस्थितीत होते.