– वांद्रे कारवाईनंतर रेल्वेच्या हलगर्जीपणावर मोठे प्रश्नचिन्ह!
मुंबई :- पश्चिम रेल्वेने वांद्रे पूर्वेतील गरीब नगरमधील झोपड्यांवर कारवाई करून रेल्वेची जमीन अतिक्रमणाच्या समस्येतून मुक्त केली. त्यामुळे आता मध्य रेल्वेच्या जमिनीवरील अतिक्रमणांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबईतील विविध भागांमध्ये 16 हजारांहून अधिक झोपड्या आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे सुमारे 5 लाख चौरस मीटर रेल्वे जमीन बेकायदेशीरपणे वापरली जात आहे. तरीही मध्य रेल्वे प्रशासनाने अजून ठोस कारवाई का केली नाही हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
कुर्ला ते ट्रॉम्बे दरम्यान असलेल्या एका रेल्वे मार्गिकेच्या बाजूने नवीन रेल्वे मार्गिका निर्माण करून तिथे नवीन येणाऱ्या 15 डब्यांच्या लोकलसाठी जागा बनवायची आहे. मात्र याच मार्गिकेवरील रेल्वे जमिनीवर सर्वाधिक अनधिकृत झोपड्या आणि बांधकामे आहेत. त्यामुळे मध्य रेल्वेच्या विकासाला अडथळे येत आहेत. आता प्रशासन मोठी मोहीम राबवणार का आणि कारवाई नेमकी कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रेल्वेच्या माहितीनुसार, कुर्ला-ट्रॉम्बे, कल्याण आणि डोंबिवली येथे सर्वाधिक अतिक्रमण झाले आहे. अनेक ठिकाणी रेल्वेच्या जागेवर झोपड्या, दुकाने आणि व्यावसायिक बांधकामे उभी आहेत. काही झोपड्या तर रेल्वे रुळांच्या अगदी जवळ असल्याने सुरक्षेचाही मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एकूण झोपड्या आणि अतिक्रमणे : १६,३०० पेक्षा अधिक अतिक्रमित क्षेत्र : ५ लाख चौ.मी. पेक्षा अधिक
विभागनिहाय स्थिती :
कुर्ला-ट्रोम्बे – ५,५९५ झोपड्या, ५०,३५५ चौ.मी.
कल्याण – ३,१६० झोपड्या, २,३५,९०० चौ.मी.
डोंबिवली – २,९०२ झोपड्या, १,००,००० चौ.मी.
भायखळा -८०० झोपड्या, २१,६०० चौ.मी.
ऐरोली : ७९४ झोपड्या,३१,३५५ चौ.मी.
कसारा : ५५९ झोपड्या, ७,३०२ चौ.मी.
जीसी-विक्रोळी : ४१३ झोपड्या, २४,६५० चौ.मी.
ठाणे : ३६५ झोपड्या,३,२८५ चौ.मी.
रेल्वे प्रशासनाचे म्हणणे काय ?
रेल्वेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीवर इतके अतिक्रमण होत असताना संबंधित यंत्रणा काय करत होत्या, यावरही टीका होत आहे. मात्र मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, या अतिक्रमण झालेल्या जागेवर कारवाईसाठी हाय कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाची देखील परवानगी आहे. २०२३ मध्ये त्यांना जागा खाली करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. शेवटची नोटीस मे महिन्यात याच वर्षी दिली आहे. मात्र जागा खाली केल्या नाहीत. जेव्हा जेव्हा कारवाईसाठी पाऊले उचलली तेव्हा तेव्हा राजकीय हस्तक्षेप झाले. त्यामुळे मुंबईतील काही राजकीय नेत्यांच्या वरदहस्तामुळे ही कारवाई आम्ही थांबवली, असे नाव न घेण्याच्या अटीवर मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.