चंद्रपूर :- चंद्रपूर जिल्ह्यात घोटाळ्याच्या चौकशीवरील विशेष तपास पथकाचा (SIT) अहवाल हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने दारू व्यावसायिक आणि परमिट रूम धारकांमध्ये प्रचंड हालचाल सुरू झाली आहे. या घोटाळ्यावरील अंतिम अहवाल SIT ने ३१ जुलै २०२५ रोजी राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.
हा अहवाल सार्वजनिक झाल्यास जिल्ह्यातील प्रभावशाली मद्य व्यावसायिकांसह परवाने मंजूर करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विधानपरिषदेचे सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी या घोटाळ्याचा विषय मागील अधिवेशनातच उपस्थित केला होता आणि हिवाळी अधिवेशनात अहवाल सभागृहात सादर करण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकार ने SIT नेमली
ACB चे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त संदीप दिवाण यांच्या नेतृत्वाखालील SIT ची स्थापना १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी करण्यात आली होती. दारूबंदी उठवल्यानंतर परवान्यांच्या मंजुरीत झालेल्या कथित गैरप्रकारांबाबत आलेल्या तक्रारींची सखोल चौकशी करण्याचे काम या पथकाला सोपविण्यात आले होते. तपासादरम्यान पथकाने ४९ तक्रारींची चौकशी केली असून त्यात जन विकास सेनाने सादर केलेल्या १७७ पानी तक्रार अर्जाने प्रशासनात खळबळ उडवली होती.
SIT ने अर्जदारांचे सविस्तर जबाब नोंदवले, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयातील परवाना दस्तऐवजांची तपासणी केली तसेच अतिरिक्त नोंदी मागवून त्यांचे विश्लेषण केले.
तपासाचा व्याप मोठा असल्यामुळे पथकाला मुदतवाढ देऊन जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.
अडबाले यांनी आरोप केला की १७ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला. “नवीन परवान्यांच्या वाटपात नियम व पात्रतेच्या अटींचे उघडपणे उल्लंघन करण्यात आले,” असे ते म्हणाले.
२०१५ मध्ये दारूबंदी लागू करण्यात आली होती; मात्र त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. उलट बेकायदा दारू व्यापार आणि बनावट मद्याचा पुरवठा वाढला. अखेर २०२१ मध्ये बंदी उठवल्यानंतर परवान्यांची संख्या झपाट्याने वाढली — बंदीपूर्वी ३१५ असलेली संख्या काही महिन्यांतच ७५० पर्यंत गेली आणि ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ती ८४६ वर पोहोचली.
या गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून लाच मागणी प्रकरणात ACB ने राज्य उत्पादन शुल्कचे तत्कालीन अधीक्षक संजय पाटील, उपनोंदणी अधिकारी चेतन खरोडे आणि अबय खाताड या अधिकाऱ्यांना एक लाख रुपयांच्या लाच प्रकरणात अटक केली होती.
उपमुख्यमंत्री व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनीही विधानसभेत या तक्रारींची दखल घेत गृह विभागाकडून SIT स्थापन केल्याचे सांगितले होते.
हा घोटाळा “प्रशासनातील खोलवर रुजलेला भ्रष्टाचार” असल्याचे अडबले यांनी म्हटले असून सर्व दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. दरम्यान, जन विकास सेनाचे प्रमुख पप्पू उर्फ प्रदीप देशमुख यांनी अहवाल तत्काळ सार्वजनिक करण्याची व संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
अहवालातील निष्कर्ष जाहीर झाल्यास परवाना मंजुरीतील गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करून मिळवलेले शेकडो परवाने रद्द होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. हिवाळी अधिवेशन जवळ आल्याने चंद्रपूरमधील दारू लॉबीमध्ये सध्या चांगलीच गडबड सुरू आहे.
-हिवाळी अधिवेशनात चंद्रपूर राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील भ्रष्टाचार गाजणार..
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात चंद्रपूर जिल्ह्यात अद्यापही गाजत असून जिल्ह्यात अवैध दारू विक्री ते परमिट धारकांना फायदा देण्याकरिता राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील मेहेरबानी बरीच चर्चेत आहे.
राजुरा चें राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अभिनंदन कांबळे यांनी तर चक्क प्रायव्हेट दलाल ते कर्मचाऱ्यांची अवैध वसुली करीता नियुक्ती केली असल्याचे बरेच आरोप झाले आहे.
नियमांना बगल देऊन एका देशी दारू विक्रेत्या कडून साढे चार लाख प्रकरणात लाच घेतल्या प्रकरणी त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात चौकशी ही सुरु आहे.
राजुरा येथील दुय्यम निबंधक दारोडे आणि कांबळे यांची तक्रार थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे झाल्याने मोठी खळबळ माजली आहे.
येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अनागोंधी कारभाराच्या बरेच कथा गाजणार असल्याचे चित्र आहे.