पीडब्ल्यूडी नागपुर–1 विभाग में बड़ा घोटाला?

<p><strong>&&num;8211&semi; कार्यकारी अभियंता पर ठेकेदारों से मिलीभगत के आरोप&semi; शीतकालीन अधिवेशन में कड़ी कार्रवाई की मांग<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>पीडब्ल्यूडी नागपुर विभाग–1 के कार्यकारी अभियंता पर ठेकेदारों से मिलीभगत कर बड़े पैमाने पर निविदा अनियमितताएँ करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इन आरोपों ने विभाग के कार्यकारी अभियंता की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार&comma; कुछ मज़दूर संस्थाओं ने वर्क-इन-हैंड कम दिखाकर तथा फर्जी हलफनामों का उपयोग करते हुए बिड कैपेसिटी प्रस्तुत किए बिना ही निविदाओं में भाग लिया। ऐसे चौंकाने वाले मामले उजागर हुए हैं।<&sol;p>&NewLine;<p>पीडब्ल्यूडी नागपुर विभाग–1 में निविदा प्रक्रिया में करोड़ों रुपये के घोटाले की चर्चाएँ जोर पकड़ रही हैं। चर्चा है कि कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर बिड कैपेसिटी&comma; वर्क-इन-हैंड और पात्रता की जांच जानबूझकर नहीं की तथा कुछ निविदाओं को नियमों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दे दी। इस पूरे मामले ने नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में बड़ा हंगामा खड़ा किया है।<&sol;p>&NewLine;<p>प्राप्त दस्तावेज़ों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कई मजदूर संस्थाओं ने वर्क-इन-हैंड छिपाकर और झूठे हलफनामे दाखिल कर नियम-विरुद्ध तरीके से निविदाओं में भाग लिया। पीडब्ल्यूडी नागपुर विभाग–1 के कार्यकारी अभियंता ने कुछ चुनिंदा मज़दूर संस्थाओं से &OpenCurlyQuote;मधुसंगी’ संबंध होने की चर्चा ज़िले में तेज़ी से फैल रही है&comma; जिसकी पुष्टि भी विश्वसनीय सूत्रों से होती है।<&sol;p>&NewLine;<p>सूत्रों के अनुसार&comma; इन संस्थाओं द्वारा फर्जी हलफनामे लगाकर निविदाओं में भाग लेने की जानकारी विभाग को पहले ही दे दी गई थी। अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए संबंधित आदेश भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद कार्यकारी अभियंता ने इन सभी सूचनाओं और निर्देशों को नज़रअंदाज़ कर विवादित संस्थाओं को निविदा प्रक्रिया में शामिल होने दिया तथा मंजूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई। अधिवेशन के दौरान निकाले गए कई टेंडरों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की चर्चा है&comma; और विभाग को इस संबंध में लगातार नई सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं।पीडब्ल्यूडी नागपुर विभाग–1 के कार्यकारी अभियंता पर ठेकेदारों से मिलीभगत कर बड़े पैमाने पर निविदा अनियमितताएँ करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इन आरोपों ने विभाग के कार्यकारी अभियंता की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार&comma; कुछ मज़दूर संस्थाओं ने वर्क-इन-हैंड कम दिखाकर तथा फर्जी हलफनामों का उपयोग करते हुए बिड कैपेसिटी प्रस्तुत किए बिना ही निविदाओं में भाग लिया ऐसे चौंकाने वाले मामले उजागर हुए हैं। पीडब्ल्यूडी नागपुर विभाग 1 में निविदा प्रक्रिया में करोड़ों रुपये के घोटाले की चर्चाएँ ज़ोर पकड़ रही हैं ।<&sol;p>&NewLine;<p>चर्चा है कि कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर बिड कैपेसिटी&comma; वर्क-इन-हैंड और पात्रता की जांच जानबूझकर नहीं की तथा कुछ निविदाओं को नियमों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दे दी। इस पूरे मामले ने नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में बड़ा हंगामा खड़ा किया है। प्राप्त दस्तावेज़ों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कई मजदूर संस्थाओं ने वर्क-इन-हैंड छिपाकर और झूठे हलफनामे दाखिल कर नियम-विरुद्ध तरीके से निविदाओं में भाग लिया। पीडब्ल्यूडी नागपुर विभाग–1 के कार्यकारी अभियंता ने कुछ चुनिंदा मज़दूर संस्थाओं से &OpenCurlyQuote;मधुसंगी’ संबंध होने की चर्चा ज़िले में तेज़ी से फैल रही है&comma; जिसकी पुष्टि भी विश्वसनीय सूत्रों से होती है।<&sol;p>&NewLine;<p>सूत्रों के अनुसार&comma; इन संस्थाओं द्वारा फर्जी हलफनामे लगाकर निविदाओं में भाग लेने की जानकारी विभाग को पहले ही दे दी गई थी। अनियमितताओं पर नियंत्रण इस बारे में अवगत भी कार्य गया था उसके बावजूद भी टेंडर के आदेश भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद कार्यकारी अभियंता ने इन सभी सूचनाओं और निर्देशों को नज़रअंदाज़ कर विवादित संस्थाओं को निविदा प्रक्रिया में शामिल होने दिया तथा मंजूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई। अधिवेशन के दौरान निकाले गए कई टेंडरों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की चर्चा है&comma; और विभाग को इस संबंध में लगातार नई सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं।<&sol;p>&NewLine;<p><strong>जिले में रोष और उठते सवाल<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;शासन के नियमों का खुलेआम उल्लंघन होने के बावजूद कार्यकारी अभियंता मौन क्यों हैं&quest; और यह सब किसके संरक्षण में हो रहा है&quest;”—<&sol;p>&NewLine;<p><strong>जिले में यही सवाल प्रमुखता से उठ रहे हैं।<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग उठ रही है। निविदा मंजूरी में हुई गंभीर त्रुटियों और अनियमितताओं को देखते हुए कार्यकारी अभियंता तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अपरिहार्य माना जा रहा है।<&sol;p>&NewLine;<p><strong>पीडब्ल्यूडी नागपुर विभाग–1 के कार्यकारी अभियंता पर कड़ी कार्रवाई की मांग<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>पूरा मामला उजागर होने के बाद जिले में जनाक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों&comma; श्रमिक संगठनों और ठेकेदार संघों ने कार्यकारी अभियंता की भूमिका पर गंभीर संदेह व्यक्त किया है। उनका कहना है कि बिना सीधी मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं था। परिणामस्वरूप&comma; उनके विरुद्ध तत्काल निलंबन&comma; विभागीय जांच और स्वतंत्र भ्रष्टाचार जांच की मांग तेज़ हो गई है।<&sol;p>&NewLine;<p><strong>ठेकेदारों से &OpenCurlyQuote;मधुसंगी’ संबंध<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>ज़िले में चर्चाएँ हैं कि कार्यकारी अभियंता कुछ चुनिंदा मज़दूर संस्थाओं को संरक्षण दे रहे हैं और निविदा प्रक्रिया में उन्हें विशेष छूट और समर्थन प्रदान कर रहे हैं।<&sol;p>&NewLine;<p><strong>करोड़ों के वर्क-इन-हैंड छिपाकर पात्रता बढ़ाई<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>सूत्रों के अनुसार&comma; कुछ संस्थाओं के पास पहले से ही करोड़ों रुपये की परियोजनाएँ चल रही थीं। इसके बावजूद उन्होंने—<&sol;p>&NewLine;<p>• वर्क-इन-हैंड छिपाया&comma;<&sol;p>&NewLine;<p>• फर्जी हलफनामे जमा किए&comma;<&sol;p>&NewLine;<p>• बिना बिड कैपेसिटी के टेंडर दाखिल किए&comma;<&sol;p>&NewLine;<p>• और इसके बावजूद उन्हें कार्यादेश भी मिल गए।<&sol;p>&NewLine;<p><strong>सरकारी निर्णय का उल्लंघन<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>07 दिसंबर 2023 के सरकारी निर्णय के अनुसार रु 30 लाख से अधिक सभी कार्यों के लिए बिड कैपेसिटी अनिवार्य है। एक ही वित्तीय वर्ष में तीन कार्यों का कुल मूल्य रु 30 लाख से अधिक होने पर संबंधित संस्था के लिए नई निविदा में बिड कैपेसिटी दिखाना आवश्यक है। लेकिन कई संस्थाओं ने जानबूझकर इस नियम की अनदेखी की&comma; जिसका प्रमाण दस्तावेज़ों में मौजूद है।<&sol;p>&NewLine;