शासकीय कार्यालयांत यूडीआयडी कार्ड सक्ती; बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कडक कारवाई सुरू – मंत्री अतुल सावे

<p><strong>नागपूर &colon;-<&sol;strong> राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी &lpar;यूडीआयडी&rpar; कार्ड सादर करणे 9 ऑक्टोबर 2025 पासून सक्तीचे करण्यात आले असून&comma; याबाबतचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे&period; आरक्षण&comma; पदोन्नती&comma; विविध शासकीय सवलती यासाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून&comma; जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक असल्याची माहिती इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली&period;<&sol;p>&NewLine;<p>विधानसभा सदस्य बापू पठारे&comma; बबनराव लोणीकर&comma; सुनील प्रभू&comma; विजय वडेट्टीवार&comma; विक्रम पाचपुते&comma; हेमंत उगले यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला&comma; या प्रश्नास उत्तर देताना ते बोलत होते&period;<&sol;p>&NewLine;<p>राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने त्यावर मोठी कारवाई सुरू आहे&period; सातारा जिल्ह्यात 598 पैकी 78 जण&comma; पुण्यात 428 मधील 46 जण&comma; लातूरमध्ये 26 जण तर यवतमाळमध्ये 21 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत&period; नंदुरबारमध्येही दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे&period; सर्व प्रकरणे संबंधित महसूल&comma; सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर नियुक्ती करणाऱ्या विभागांकडे पाठविण्यात आली असून&comma; तीन महिन्यात कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्तींवर दिव्यांग अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे&period; शासकीय रुग्णालयांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणीसाठी आठवड्यात किमान दोन दिवस उपलब्ध करून द्यावेत&comma; अशा सूचनाही शासनाने दिल्या असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>दरम्यान&comma; अहिल्यानगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये &OpenCurlyQuote;वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली असून&comma; याबाबत गंभीर चौकशी व कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली&period;<&sol;p>&NewLine;<p>यूडीआयडी प्रणालीवरील नियम हे केंद्र शासनाने ठरविलेले असल्याने राज्य शासनाला त्यात स्वतंत्र बदल करण्याचे अधिकार नाहीत&semi; तथापि&comma; आवश्यक सूचना केंद्राकडे पाठविण्यात येतील&comma; असेही मंत्री सावे यांनी यावेळी सांगितले&period;<&sol;p>&NewLine;