अधिवेशन विशेष – सिंचित संचित प्रश्नाने शेतकऱ्यांना वेठीस धरले हजारो शेतकरी अडचणीत महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा प्रश्न

खापा :- महाराष्ट्र शासनाने तुकडे बंदी कायदा लागू केला. त्यानुसार 80 हेक्टर आर म्हणजे दोन एकर असींचीत शेती आणि 40 हेक्टर आर सिंचित शेती असल्यास शेतीची खरेदी विक्री करता येते. यानुसार शेतकऱ्यांनी शेतीची खरेदी विक्री केली.यात दुय्यम निबंधक तलाठी भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी रीतसर प्रक्रिया पार पाडली. मात्र आता भूमी अभिलेख विभागाच्या नागपूर जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षकांनी नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील कोठोडी, एरणगाव, पंधराखेडी आणि पटकाखेडी असे चार गावातील शेकडो शेतकऱ्यांना जिरारायत, बागायत, सिंचित, असिंचित मध्ये अडकवून वेठीस धरल्याने शेतकऱ्या समक्ष नानाविध समस्यांचा डोंगर उभा केला यामुळे शेतकरी रोष प्रदर्शित करीत आहेत.

अनेक शेतकऱ्यांची शेती वडिलोपार्जित असून शेतीत विहीर आहे. संत्राची बाग होती. माळव घेतले जाते. गहू चना होतो. ही शेती संचित म्हणून खरेदी विक्री झाली. कालांतराने शेतीला वेस्टर्न कोल फिल्डने अधिगरहित केली. अनेक शेतकऱ्यांच्या वारसाना नोकऱ्या मिळाल्या. परंतु जिल्हा भुमी लेख विभागाचे अधीक्षक यांनी नियमबाह्य तुकडे करून शेतीची खरेदी विक्री झाल्याच्या करणाहून अनेकांची शेती मर्च केली. यामुळे शेतकरी अडचणीत आले. कुठे दोन शेती कुठे चार शेतीचे एकत्रिकारण झाले. यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली.

महसूल विभागाच्या संदर्भ आणि परिपत्रक क्र. 476/2022, दिनांक 31/05/2022 जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसील सावनेर येथील ओ.आर.एस.आर. परिमाणामुळे उद्भवलेल्या वाद-विवादाचे निवारण करण्यासाठी एक समिती गठीत केली. या समितीत निम्नप्रमाणे सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी, सावनेर – अध्यक्ष तहसीलदार, सावनेर – सदस्य, निवासी नायब तहसीलदार, वे को.ली – सदस्य, क्षेत्रीय सर्वेक्षक – सदस्य, सर्वेक्षण अधिकारी – सदस्य, क्षेत्रीय पटवर्धन अधिकारी – सदस्य, सर्वेक्षक कोटोडी – सदस्य एरणगांव सरपंच – सदस्य, पटवर्धन, मानेगाव – सदस्य, आवासन सदस्य – सदस्य आदी होते.

उपविभागीय अधिकारी, सावनेर यांनी वेळोवेळी समितीची बैठक घेऊन संबंधित मुद्द्यांचा आढावा घेतला. 7/12 रोजी तसेच अन्य तारखांना बैठका घेऊन आवश्यक दिशानिर्देश दिले. याप्रमाणे संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांची जबाबदारी पूर्ण केली. समितीने स्थळ निरिक्षण करून महत्त्वाची माहिती गोळा केली.

जी.आर.एम. समितीच्या अध्यक्षांनी संकलित माहितीच्या आधारे एक S.O.S. अहवाल तयार केला. तो अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात आली.

दिनांक 10/05/2022 एरिया जनरल मॅनेजर, वर्धा C.L., नागपूर क्षेत्र यांनी कळविले की एकूण क्षेत्रफळ 140.825 हेक्टर आराखड्यात असून त्यातील 39.775 हेक्टर जमीन निकाली काढण्यात आली. उर्वरित क्षेत्रासाठी राज्य विभागामार्फत तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर 24/03/2023 रोजी कोटोडी, एरणगाव, पंधराखेडी व पटका खेडी या 4 गावांच्या विवादित क्षेत्रांचे स्थळ निरिक्षण समितीमार्फत करण्यात आले.

तत्पश्चात मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली 01/04/2023 रोजी बैठक घेण्यात आली. यामध्ये जिल्हाधिकारी, कोटोडीचे सरपंच, ग्रामस्थ तसेच S.O.S. विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. समितीने 101 हेक्टर क्षेत्राची पडताळणी पूर्ण केल्याचे नमूद केले.

2004 ते 2014 या कालावधीत आवासान यू.जी.सी. मध्ये कोळसा उत्खनन आणि उत्पादनाचे कार्य सुरू होते.

आवासान यू.जी.सी. फेज एक साठी (321.13 हेक्टर) शेती अधिग्रहणासाठी कोलवी तहसील प्रशासनाने 2018 मध्ये O.R.S.R. मंजुरी घेतली. कोलवी विभागाने सत्र “4” (मे 2020), सत्र “7” (नोव्हेंबर 2020) आणि सत्र “9” (जून 2021) चे नोटिफिकेशन जारी केले.

सन 2020 ते 2021 या कोविड-19 महामारीदरम्यान कार्यालयीन कामकाजावर अडथळे निर्माण झाले. त्यामुळे विविध विभागातील कार्यवाही लांबणीवर पडली. 02/11/2020 रोजी वन विभागाने सूचना दिली की खाणकामाच्या परिणामामुळे वनक्षेत्राशी संबंधित निवारण प्रक्रिया सुरू ठेवावी. संदर्भाचे परिपत्रक 03/05/2022 मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी जारी केले. जी.आर.एम. समितीने 21/04/2022 रोजी कोळसा क्षेत्रातील वाद-विवाद निवारणासाठी समिती गठीत केली होती. 05/05/2022 रोजी क्षेत्रीय योजना/परियोजना अधिकारी, बे.को.ली यांनी शाखा अधिकारी पटवर्धन, कोटोडी, सावनेर यांच्या माध्यमातून नदी क्षेत्रातील शेतीच्या मर्यादा निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

महाप्रबंधक, कोलवी, नागपूर यांच्या 10/05/2022 रोजीच्या पत्रा नुसार एकूण 140.925 हेक्टर शेती ठरविण्यात आली असून उर्वरित जागेची पडताळणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली. 1. (जी.आर.एम.) सर्वेक्षण संदर्भ व परिपत्रक क्र. 476/2022, दिनांक 31/05/2022 मा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसील सावनेर येथील आवासान ओ.आर.एस.आर. परिमाणामुळे उद्भवलेल्या वाद-विवादाचे निराकरण करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मा. उपविभागीय अधिकारी, सावनेर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. या समितीत—

तहसीलदार, सावनेर – सदस्य  निवासी नायब तहसीलदार, बेकोली – सदस्य क्षेत्रीय सर्वेक्षक, नाकुर क्षेत्र – सदस्य सर्वेक्षण मोजमाप अधिकारी – सदस्य विभागीय पटवर्धक – सदस्य सर्वेक्षक कोटोडी – सदस्य एरणगाव सरपंच – सदस्य पटवर्धक, मांगेगाव – सदस्य आवासान सदस्य – सदस्य उपविभागीय अधिकारी, सावनेर यांनी वेळोवेळी समितीच्या बैठका घेऊन प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार केला. 7/12 रोजी तसेच इतर तारखांना बैठका घेऊन आवश्यक दिशा-निर्देश दिले. महसूल निरीक्षकांनी त्यांच्या विभागातील अहवाल तसेच स्थळनिरीक्षणाचा ताळेबंद तयार केला व समितीला सादर केला. समितीने कोटोडी, रणगाव, पंडरखेडी व पटवर्धक या गावांमध्ये जाऊन परिस्थितीची तपासणी केली. (जी.आर.एम.) समितीचे अध्यक्ष यांनी बैठकीदरम्यान घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेतला आणि अंतिम S.O.S. अहवाल तयार केला, जो मा. जिल्हाधिकाऱ्यांना तपासणीसाठी पाठविला गेला. त्यानुसार, समितीने आवश्यक कार्यवाही सुरू केली. S.O.S. अहवाल डिसेंबर 2022 मध्ये वे.को.ली. तहसील कार्यालयाकडे पुढील आवश्यक कारवाईसाठी पाठवण्यात आला होता.

10/05/2022 एरिया जनरल मॅनेजर, वर्धा C.L., नागपूर क्षेत्र यांनी पत्राद्वारे कळविलेल्या 140.825 हेक्टर क्षेत्रापैकी 39.775 हेक्टर जमीन निकाली निघालेली असल्याबाबत… महाबंधक (राजस्व विभाग) कोलवी, नागपूर यांनी आपल्या स्तरावर तपासणी करून अहवाल प्रदान केला.(जी.आर.एम.) समिती/S.O.S. अहवालानुसार 140.825 हेक्टरपैकी चौथ्या भागातील काही हिस्सा व उर्वरित 101.05 हेक्टर क्षेत्र तपासणीसाठी मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्याकडे पाठविण्यात आले. नंतर 24/03/2023 रोजी कोटोडी, रणगाव, पंडरखेडी व पटवर्धक या 4 गावांमधील तक्रारींचे स्थळनिरीक्षण करण्यात आले.

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली 01/04/2023 रोजी एक सामाजिक बैठक, कॅबिनेट मंत्री कार्यालय नागपूर येथे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी, कोलवीचे महाबंधक, सावनेर S.O.S. अधिकारी तसेच समितीचे सदस्य उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान स्थळनिरीक्षण व S.O.S. अहवालातील एकूण 101 हेक्टर क्षेत्राची वकिलामार्फत मंजुरी घेण्यात आली.

एकूणच विनाकारण शेतकऱ्यांना विविध कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. यावर शासनाने योग्य निर्णय घेऊन वेकोली क्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्रात करिता अधिग्रहीत शेतकऱ्यांच्या शेती किंबहुना ज्या शेतीत विहीर आहे. सिंचनाचे अन्य साधन आहे. संत्रा बाग होती. तरीही अनेकांची शेती असिंचित दाखविली असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे वडिलोपार्जित शेतीत विहीर किंबहुना अन्य सिंचनाचे साधन उपलब्ध आहे. या शेतीचे वारसा हक्क कायद्या नुसार हिस्से पडले. त्यांचे 7/12,आठ अ नकाशा, आकार फोड वेगळा झाले. तशी संबंधित विभागातील जुन्या रेकॉर्डला आणि नवीन रेकॉर्डला नोंद सुद्धा आहे. मात्र अधिकाऱ्यांचे घोडे जिरायत आणि बगायत मध्ये अडलं. विदर्भात सिंचित शेतीला जिरायत म्हणत आहे. परिसरातील संत्रा बागच्या शेतीत सुद्धा जिरायतच उल्लेख आहे. शेतीच्या जुन्या रेकॉर्डला संत्रा बाग, गहू, चणा, माळव तथा अन्य पिकांचा तदवत शेतात विहीर असल्याचा स्पष्टपणे नमूद आहे. तरीही अधिकारी बागायतची नोंद पाहिजे म्हणतात. हा कुठला न्याय आहे. हा शेतकऱ्यावर सरासरं अन्याय आहे. यामुळे शेतकरी अक्षरशः वैतागले आहेत. ते नोकरीं पासून वंचीत राहत असल्याने शेतकऱ्यांचे वारस तथा तरुण मुलं आत्महत्येस प्रवृत होत आहे. याकडे शासनाने लक्ष केंद्रित करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.

कोट :- तालुका भूमि अभिलेख सावनेर आणि अधीक्षक भूमी अभिलेख नागपूर यांनी कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन आदेश दिला हा आदेश कायद्याला अनुसरून नसून गैर कायदेशीर पारित करण्यात आला. ऍड. चंद्रशेखर बरेठीया.