यवतमाळ :- भारत सरकारने विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी (ग्रामीण) VBG-RAMG अधिनियम, २०२५ मंजूर केला असून हा अधिनियम सध्या अस्तित्वात असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) यांच्या जागी लागू करण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनामार्फत ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे,आजीविकेचे विविधीकरण करणे तसेच सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरण अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने हा अधिनियम राबविण्यात येत आहे.
२६ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या ग्रामसभांमध्ये विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी (ग्रामीण) अधिनियमाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे. यामध्ये बेरोजगार भत्त्याचा हक्क, वेळेवर मजुरी अदा करण्याची तरतूद, ग्रामस्तरावर नियोजनाची स्वायत्तता, कामांच्या प्रमुख श्रेणी, शेती मजुरांशी समन्वय, सध्या सुरू असलेल्या मनरेगा कामांची सुरक्षितता तसेच १२५ दिवसांच्या वाढीव रोजगाराचा लाभ या बाबींचा समावेश आहे.
विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी (ग्रामीण) अधिनियम हा ग्रामीण नागरिकांचा आर्थिक व सामाजिक दर्जा उंचावण्यासाठी महत्त्वाचा आधार ठरणार असल्याने, सर्व ग्रामस्थांनी ग्रामसभेला उपस्थित राहून या अधिनियमाची सविस्तर माहिती करून घ्यावी, असे आवाहन मंदार पत्की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी केले आहे.
