नव्या वर्षाची पहाट ‘गिग कामगारां’चे कळीचे प्रश्न लोकांपर्यंत पोहोचवणारी ठरली. कायदा, धोरण, अंमलबजावणी हे सारे झाले तरीदेखील हे प्रश्न सुटतील का ?
नववर्षाच्या स्वागतासाठी ३१ डिसेंबरची रात्र जागून काढताना, हॉटेलांमधील गर्दीत जाण्याऐवजी घरीच खाद्यापदार्थ मागवणाऱ्या अनेकांपर्यंत एक तर पदार्थ वेळेत पोहोचले नाहीत, किंवा अजिबात मिळालेच नाहीत. हिरमोड झालेल्या त्यातील बहुतेकांनी ज्या अॅपवरून पदार्थ मागवले, त्यांच्याकडे तक्रारी करून खर्चाचा परतावा घेतला, पण झालेला मनस्ताप समाजमाध्यमांवर मांडलाही.
सेवा न पोहोचल्याची कारणे ज्यांनी शोधली, त्यांच्या एवढे लक्षात आले, की जी अॅपआधारित सेवा वापरून आपण पदार्थ मागवले, ते आपल्यापर्यंत पोहोचवणारे त्यांच्या काही मागण्यांसाठी संपावर गेले असल्याने हे सगळे घडले आहे. पण ‘हे सगळे’ म्हणजे कुणाला सेवा न मिळणे वा कुणाचा मनस्ताप एवढेच नाही. ते आणखी व्यापक आहे. किंबहुना, नव्या सहस्राकाची पहिली पंचविशी संपून दुसऱ्या पंचविशीत शिरतानाच्या संधिप्रकाशात घडलेले हे ‘सगळे’ नव्या पंचविशीतील नव्या व्यवस्थेची आणि त्यातील नव्या ताण्याबाण्यांची नांदी आहे. म्हणून ते ‘सगळे’ समजून घ्यायला हवे.
ॲपआधारित सेवा हे प्रकरण गेल्या दीडेक दशकात लोकप्रिय झालेले. एखाद्या ॲपवर लॉग-इन करायचे आणि आपल्याला हवा तो खाद्यापदार्थ, वस्तू घरबसल्या मागवायच्या. ॲप तयार करणाऱ्यांची पदार्थ, वस्तू विकणाऱ्यांशी आणि ते पदार्थ पोहोचवण्याची सेवा देणाऱ्या व्यक्तींशी भागीदारी. या भागीदारीतून ग्राहकांना जेथून माल हवा तिथून ग्राहक जेथे असेल, तेथपर्यंत पोहोचवला जातो. थोडक्यात, ॲप हा असा एक मंच, ज्यावर ग्राहक, विक्रेता आणि पोहोचसेवा पुरविणारे एकत्र आणून खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया पार पाडली जाते. ती पार पाडणारे ते ॲग्रिगेटर. ग्राहकांचे या घरपोहोच सेवेचे आकर्षण गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढल्याने ‘अॅग्रिगेटर’ची चांदी झाली. आणि, साहजिकच ही पोहोचसेवा देणारे कामगारही वाढले. त्यांना म्हटले गेले गिग कामगार.
गिग कामगार ही संज्ञा केवळ पोहोचसेवा देणाऱ्यांपुरती मर्यादित नाही. ग्राहकांचा ॲपआधारित प्रवास सुकर करणारे चालकही गिग कामगारच आणि भाषांतर, लेखनकाम, डिझाइन, कोडिंग आदी कामे आवश्यकतेबरहुकूम दिलेल्या वेळेत करून देणारेही गिग कामगारच. हे पूर्णवेळ कर्मचारी नाहीत. ढोबळ मानाने सांगायचे, तर एखाद्या सेवापुरवठादार वा मालकासाठी एखादे काम ठरावीक कालावधीत ठरावीक मोबदला घेऊन ते पूर्ण करतात. ते त्याला कायमचे बांधील नसल्याने पुढचे काम वेगळ्या मालकाबरोबरही करता येते.
घरकामगार, मजूर आदी असंघटित क्षेत्रातील कामगारही साधारण अशाच पद्धतीने काम करतात. पण ‘गिग’ ही संकल्पना सध्या तरी फक्त विविध डिजिटल मंच आणि इंटरनेट संपर्कजाळ्यांवरून काम मिळविणाऱ्यांपुरती वापरली जाते. तर अशा ‘गिग’ कामगारांची संख्या गेल्या काही काळात इतकी वाढली, की गिग अर्थव्यवस्था अशी एक संपूर्ण नवी व्यवस्था उदयाला आली. नजीकच्या भविष्यात ती आणखी विस्तारेल, असा अंदाज. नीति आयोगाची आकडेवारी सांगते, की २०२०-२१ मध्ये गिग कामगारांची संख्या ७७ लाख एवढी होती, जी २०२९-३० पर्यंत २ कोटी ३५ लाखांपर्यंत जाईल, म्हणजे बिगरकृषी काम करणाऱ्या एकुणांत सहा ते सात टक्के.
नव्या वर्षाची पहाट या गिग कामगारांचेच काही कळीचे प्रश्न घेऊन उगवली. त्यातही पोहोचसेवा पुरविणारे हे प्रश्न हिरिरीने मांडताना दिसतात. ज्या ॲग्रिगेटरबरोबर त्यांचा भागीदारी करार आहे, ते त्यांना तुटपुंजे पैसे देत असल्याचे गिग कामगारांचे म्हणणे. दिवसाचे १० ते १४ तास काम करूनही अनेकांच्या हातात ८०० ते १००० रुपयेच पडतात. त्याच रकमेतून गाडीत पेट्रोल आणि पोटात अन्न ढकलायचे, तर दिवसअखेरीस हाती फारसे काही उरत नाही.
त्यातून काही ॲग्रिगेटर तर ग्राहकांना १० मिनिटांत वस्तू पोहोचण्याची हमी देतात, मग गिग कामगाराला वाहतुकीतून जीव धोक्यात घालून ही मर्यादा पाळताना अपघात झाला, तर ना विमा, ना इतर काही सामाजिक सुरक्षा. त्यामुळे कामाचे तास निश्चित असावेत, मोबदल्यात वाढ व्हावी आणि निवृत्तिवेतन, विमा आदी प्रकारची सामाजिक सुरक्षितता मिळावी, या त्यांच्या मुख्य मागण्या. दुसरीकडे, अॅग्रिगेटर कंपन्यांचे म्हणणे आहे, ‘ग्राहक मध्यवर्ती असल्याने तो खूश राहणे महत्त्वाचे. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत सेवा पोहोचविण्याचे काम जे उत्तम पद्धतीने करतील, तेच टिकतील. अखेर ज्यांनी आमच्याशी करार केला आहे, ते आमचे कामगार नसून भागीदार आहेत. त्यांना संपूर्ण स्वायत्तता असल्याने काम कधीही नाकारण्याचीही मुभा आहे.’ गिग अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारात जो तिढा आहे, तो हा. अॅग्रिगेटरचा मतलब आहे सेवा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवून नफा मिळवण्याशी, ग्राहकाचा मतलब आहे सेवा वेळेत मिळण्याशी. पण प्रत्यक्ष सेवा पुरवणारा जिवंत माणूस आहे, याचे भान सुटले, तर गिग अर्थव्यवस्था निकोप म्हणावी काय, हा प्रश्न. एक आशादायक बाब म्हणजे, केंद्राने नव्या कामगार कायद्यांच्या प्रस्तावित नियमावलीत गिग कामगार, ॲग्रिगेटर, प्लॅटफॉर्म यांची व्याख्या तरी केली आहे. कामगार कल्याण मंडळात पाच गिग कामगारांचा समावेश आणि सलग ९० दिवस एकाच ॲग्रिगेटरसाठी किंवा १२० दिवस विविध ॲग्रिगेटरसाठी कार्यरत असलेल्या गिग कामगारांना ‘ई-श्रम पोर्टल’द्वारे निर्वाह निधी, आरोग्य विमा आदी लाभ देण्याची संबंधित अॅग्रिगेटरवर सक्ती, ही नव्या केंद्रीय कायद्याची वैशिष्ट्ये याच व्याख्यांवर आधारलेली आहेत. ॲग्रिगेटरने आपल्या एकूण उलाढालीच्या एक ते दोन टक्के निधी गिग कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठीच्या उपायांसाठी राखून ठेवण्याचीही तरतूद आहे.
अशा व्याख्या करण्याचा पहिला प्रयत्न राजस्थानच्या गिग कामगार कल्याण कायद्याने २०२३ मध्ये केला; तर कर्नाटकने मे २०२५ पासून अमलात आणलेल्या कायद्यात या व्याख्या अधिक स्पष्ट आणि व्यापक झाल्या. केंद्राचा नियम-मसुदा त्याच व्यापक व्याख्यांची पुनरुक्ती करणारा आहे, ही समाधानाची बाब. परंतु हे लाभ प्रत्यक्ष लागू होण्यात भरपूर अडथळे आहेत. उदा. राजस्थानात कायद्यानुसार गिग कामगार कल्याण मंडळ स्थापन होण्यास विलंब. कर्नाटकाने गिग कायद्याच्या आधीच, २०२३ पासून राज्यातील गिग कामगारांसाठी सुरू केलेल्या विमा योजनेला एवीतेवी केंद्राच्याच ‘ई-श्रम पोर्टल’चा आधार आहे. म्हणजेच कर्नाटकाने कायदा बिनचूक केला, तरी गिग कामगारांसाठी प्रत्यक्षात स्वत:हून काही केलेलेच नाही.
सरकारने समजा पावले उचलली, तरी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेण्याजोगा, तो म्हणजे, गिग अर्थव्यवस्थेत डिजिटल मंच मध्यवर्ती असल्याने अल्गोरिदम बजावत असलेल्या भूमिकेचा. हा अल्गोरिदम ग्राहकाला काय पर्याय सुचवायचे, हे जसे ठरवतो, तसे पोहोचसेवा पुरविणाऱ्यांवर, त्यांच्या वर्तनावर देखरेखही ठेवतो, ज्यावरून कुणाला किती काम, पैसे द्यायचे, हेही ठरते. आणि या अल्गोरिदमची किल्ली अॅग्रिगेटरच्या, पर्यायाने भांडवलदाराच्या हातात असते.
किमान वेतन, कामाचे तास, निर्वाह निधी, विमा याचे नियम ठरवता येतील, पण अल्गोरिदम पारदर्शक नसेल, तर गिग कामगारांचा किती फायदा होईल, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. आणि, हे केवळ पोहोचसेवा देणाऱ्यांच्या बाबतीतच नाही, तर इतर सर्वच गिग कामगारांनाही लागू आहे. वरवर गिग अर्थव्यवस्था हे भविष्य दिसत असले, आणि ते नव्या पद्धतीचे रोजगार किंवा करारपद्धती निर्माण करत असले, तरी परिस्थिती नेमकी ओळखणे हाच चांगल्या धोरणांचा पाया असतो. असंघटित क्षेत्रातील कामगार वर्षानुवर्षे अलक्षित राहिले, तसे गिग कामगारांचे भवितव्यही अल्गोरिदमच्या अडथळ्यांआड अलक्षित राहायला नको.