मुंबई :- मुंबईसह उपनगरातील म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील सेवा शुल्क थकबाकीच्या प्रश्नावर अधिवेशन संपल्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, तसेच 56 वसाहतींमधील पुनर्विकासासाठी रिक्त केलेल्या आणि सध्या वास्तव्यास असलेल्या इमारतींचा स्वतंत्र आढावा घेऊन बैठकीत निर्णय घेतला जाईल,असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, यापूर्वी लागू केलेल्या अभय योजनेतून सेवा शुल्कावर सवलत देण्यात आली होती आणि त्यासाठी शासनाने सुमारे 450 कोटी रुपये म्हाडाला परतफेड केली होती. या प्रश्नावर निर्णय होईपर्यंत वसुलीच्या नोटिसा देणे तात्पुरते थांबवण्याचे निर्देश म्हाडाला दिले जातील.
पुन्हा अभय योजना लागू करायची असल्यास वित्त विभागाची संमती आवश्यक असल्याचे सांगून, थकबाकीदारांना हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याची सुविधा देण्याचा निर्णय म्हाडा घेऊ शकतो, असे मंत्री देसाई यांना सांगितले.
