– मागास व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना किमान ५० टक्के शुल्क सवलत द्यावी; सरकारकडून समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन
यासीन शेख, गोंदिया :- अर्जुनी-मोर विधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय आमदार राजकुमार बडोले यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात स्पर्धा परीक्षा शुल्काच्या वाढत्या दराबाबत लक्षवेधी सूचना मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने स्पर्धा परीक्षा शुल्काचा प्रश्न गंभीर असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी बोलताना आमदार राजकुमार बडोले यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानातील कलम १४ व १६ सर्व नागरिकांना समान हक्क देतात, तर कलम ४६ हे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या उन्नतीसाठी विशेष सवलती देण्याची तरतूद करते. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांचे वाढते शुल्क कमी करण्यासाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी.
राज्यातील अनेक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असले तरी वाढत्या परीक्षा शुल्कामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण येत आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, इतर मागासवर्गीय, एसबीसी तसेच दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थ्यांना हे शुल्क परवडत नसल्याने अनेकांना परीक्षांपासून दूर राहावे लागते, अशी बाब आमदार बडोले यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
या पार्श्वभूमीवर मागास व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना किमान ५० टक्के शुल्क सवलत देण्यात यावी तसेच काही प्रकरणांत परीक्षा शुल्क परत करण्याचाही विचार शासनाने करावा, अशी ठोस मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना राज्याचे मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, या विषयाची गांभीर्याने दखल घेण्यात येत असून शासनाकडून यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल. संबंधित सर्व बाबींचा अभ्यास करून पुढील अधिवेशनाच्या आधी या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.
आमदार राजकुमार बडोले यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले गेले असून विद्यार्थ्यांमध्येही या निर्णयाबाबत अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.
