…या शाळा वा शिक्षण संस्थांना ‘५० टक्के विद्यार्थिसंख्ये’ची अट नाही; धर्मच नव्हे तर भाषिक स्तरावरही अल्पसंख्य दर्जा बहाल केल्यामुळे ‘शिक्षण हक्का’कडे दुर्लक्षाची मुभा राजरोस!
‘अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करणारे सरकार’ हा आरोप २०१४ नंतर देशात आणि २०१५ नंतर राज्यात फार कमी होत असतो. राज्यातल्या सरकारची प्रतिमा बहुसंख्याकांचे हित जोपासणारे अशी झालेली आहे. मात्र याच सरकारने अल्पसंख्याक असा दर्जा शाळा तसेच संस्थांना देण्याच्या बाबतीत हात खूपच सैल सोडलेला दिसतो. का या प्रश्नामागची कारणे अनेक! त्यावर सविस्तर मत नोंदवले जाईलच. सर्वात आधी ही चर्चा सुरू कशी झाली त्याविषयी. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादांचा अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यामुळे सारे राज्य शोकसागरात बुडाले असताना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रकरण गाजले. त्या खात्याचे मंत्री असलेले दादा हयात नसताना असा दर्जा कुणी बहाल केला असा प्रश्न उपस्थित झाला व सरकारने लगेच या निर्णयाला स्थगिती दिली. असा दर्जा देण्याचे आदेश काढणार्या सहसचिवाची तातडीने बदली करण्यात आली. नंतर असे लक्षात आले की दादांनीच ही फाइल मंजूर केली होती व ऑनलाइन सेवा बंद असल्याने केवळ आदेश निघाले नव्हते. ते दादा गेल्यावर दुसर्या दिवशी निघाले. हा सर्वांना ठाऊक असलेला घटनाक्रम. मात्र यानिमित्ताने हे दर्जा प्रकरण नेमके काय याबाबत मिळणारी माहिती धक्कादायक आहे.
केंद्र सरकारने १९९२ मध्ये लागू केलेल्या कायद्यानुसार मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी व जैन या धर्मांतील लोकांनी काढलेल्या शिक्षण संस्थांना ‘अल्पसंख्याक’ असा दर्जा मिळतो. राज्याच्या पातळीवर या सहा धर्मांसह ‘भाषिक अल्पसंख्याक’ अशी श्रेणी जोडली गेली. यात हिंदी, कन्नड, मल्याळम, गुजराती, सिंधी, उर्दू, मारवाडी व गुजर भाषा बोलणारे संस्थाचालक समाविष्ट झाले. अल्पसंख्य या शब्दाची व्याख्या करायला गेले तर हेही योग्यच. केंद्राच्याच कायद्यानुसार अशा संस्थांना भरपूर अनुदान मिळते. त्या संस्थांच्या शाळा अनुदानित या व्याख्येत बसणार्या असल्या तर. शिवाय या संस्थांमधील प्राध्यापक व शिक्षक भरतीत सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. म्हणजे ‘पवित्र पोर्टल’पासून सुटका. या संस्थांना गरीब मुलांच्या मोफत शिक्षणासाठी सरकारने केलेला ‘आरटीई (राइट टु एज्युकेशन) ॲक्ट’ हा कायदा लागू होत नाही. म्हणजे गरीब मुलांना शिकवण्यापासून मुक्ती. या संस्थांना असा दर्जा मिळवण्यासाठी अटी दोनच. त्यावर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त संचालक अल्पसंख्याक या कक्षेत येणारे असावेत व या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे ५० टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्य प्रवर्गातून येणारे असावेत. यात कोणत्याही राजकारण्याने वा मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करू नये म्हणून केंद्र सरकारने दर्जा मंजूर करण्याचे अधिकार अधिकार्यांच्याच हाती ठेवले. केंद्र व राज्यात सह किंवा उपसचिव दर्जाचा अधिकारी त्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आला. किमान महाराष्ट्राचा विचार केला तर सुरुवातीला ही व्यवस्था उत्तमरीत्या कार्यरत होती. नंतर राज्यभरातील चाणाक्ष शिक्षणसम्राटांच्या लक्षात असे आले की संस्थेच्या कार्यकारिणीत ५० टक्के अल्पसंख्याक संचालकांचा भरणा केला तर सहज हा दर्जा मिळवता येऊ शकतो. चालबाजी सुरू झाली ती इथून. कार्यकारिणीवर अल्पसंख्य घेतले तर ५० टक्के अल्पसंख्य विद्यार्थी कुठून आणायचे हा मुद्दा यातला प्रमुख अडसर होता.
मग शिक्षणसम्राट कामाला लागले. त्यांनी अल्पसंख्याक मंत्रालयात संधान साधून एक नवा आदेश काढला. त्यात केंद्राने नमूद केलेली ही विद्यार्थ्यांची अटच वगळण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थी कुठून आणायचे हा प्रश्न आपसूकच मिटला. यानंतर असा दर्जा मिळवण्याचे प्रस्ताव शेकड्याने सरकारकडे सादर होऊ लागले. लगोलग ते मंजूरही होऊ लागले. महाराष्ट्रात २००९ या वर्षापासून आजतागायत सहा हजारांच्या आसपास संस्था अल्पसंख्य झाल्या. हा आकडा बघून अनेकांचे डोळे विस्फारतील. याचे कारण शिक्षण हक्कासाठी लागू केलेल्या आरटीईच्या अंमलबजावणीत दडले आहे. ती त्याच वर्षीपासून सुरू झाली. राज्यात खरोखर इतके अल्पसंख्य विद्यार्थी शिक्षण घेतात का असा प्रश्न कुणालाही पडावा. याचे उत्तर नाही असेच येते. मुळात राज्यातल्या अल्पसंख्याक खात्याला तुटपुंजा निधी मिळतो. या खात्याकडे फारसे काम नाही. त्यामुळे ते घ्यायला कुणी मंत्री तयार होत नाही. मात्र या संस्थांची यादी, त्यांना मिळणार्या सवलती बघून मंत्र्याचे डोळे विस्फारले. खर्या वादाला सुरुवात झाली ती इथून.
अजितदादांच्या आधी हे खाते ज्या नाशिकच्या नेत्याकडे होते त्यांनी आदेश काढला. या दर्जाच्या फाइली माझ्या मंजुरीशिवाय मान्य करायच्या नाहीत म्हणून. तेव्हा कार्यरत असलेल्या सहसचिवांनी यावर आक्षेप घेतला. केंद्राचा आदेश दाखवला. मंत्र्यांना फाइल दाखवण्याची कुठलीही तरतूद नाही. तसे केले तर तो केंद्रीय कायद्याचा भंग ठरेल असे सांगितले. पण मंत्री ऐकायला तयार नव्हते. अखेर सहसचिवाची बदली झाली. त्याजागी दुसरे आले. त्यांचाही तसाच छळ सुरू झाला. पण योगायोग असा की गेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात त्यांनी चक्क आत्महत्या केली. केवळ याच कारणासाठी या खात्यातले सात सहसचिव आजवर बदलले गेले. ऐकत नाही का मग करा बदली असा प्रकार सुरू झाला. नंतर या मंत्र्यालाच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे घरी जावे लागले व शेवटी दादांकडे हे खाते आले. दादा खमके निघाले. त्यांनी सहसचिवांना पुन्हा अधिकार बहाल केले, फक्त अट एवढीच घातली की दर्जा बहाल करताना कुठलाही गैरव्यवहार करायचा नाही. कुणाकडूनही पैसे घ्यायचे नाहीत. सारी कागदपत्रे नीट बघायची. यातली गंमत अशी की या दर्जासाठी इच्छुक असलेल्या संस्था कागदपत्रे तयार करण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीत. त्यांना करायचे काय असते तर संस्थेच्या कार्यकारिणीवर असलेल्या काहींना काढून अल्पसंख्याकांना घ्यायचे. विद्यार्थ्यांचा मुद्दा तर राज्य शासनानेच निकाली काढलेला. यामुळे झाले काय तर राज्यातले मारवाडी, सिंधी, गुजराथी, शीख, गुजर, मल्याळी, कन्नड, हिंदी हे भाषिक व धार्मिक दृष्टीने अल्पसंख्याक असलेले लोक मोठ्या संख्येने शिक्षणसम्राट होऊ लागले. सरकारने असा दर्जा दिलेल्या संस्थांची यादी बघितली की हे सहज लक्षात येते.
