– २२ मार्चला भंडारा तर २३ मार्चला दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर धरणे आंदोलन; ओबीसी बांधवांना सहभागी होण्याचे आवाहन
हंसराज,प्रतिनिधी भंडारा :- केंद्र सरकारने नुकतेच जनगणनेचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, यामध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींचा (ST) उल्लेख असताना, ओबीसी (OBC) समाजाला जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन पाळले नसून, हा संपूर्ण ओबीसी समाजावर केलेला मोठा अन्याय आणि विश्वासघात आहे, अशी घणाघाती टीका भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी केली आहे.
या संदर्भात प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, “निवडणुकीच्या काळात ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याचे मोठे आश्वासन भाजप सरकारने दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची वेळ आली तेव्हा राजपत्र प्रसिद्ध करताना ओबीसी समाजाचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. केवळ निवडणुकीपुरत्या घोषणा करायच्या आणि सत्तेत आल्यावर या विशाल समाजाला वाऱ्यावर सोडायचे, हेच या सरकारचे धोरण आहे. या अन्यायाविरोधात आता केंद्र सरकारला जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.”
ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी आणि या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी व्यापक आंदोलनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाची सुरुवात २२ मार्च २०२६ रोजी भंडारा येथे महामोर्चाने होणार आहे. त्यानंतर, २३ मार्च रोजी दिल्ली येथील ऐतिहासिक जंतर-मंतर मैदानावर राष्ट्रीय स्तरावरील धरणे आंदोलन केले जाईल. या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव निर्माण करून जातीनिहाय जनगणना करण्यास भाग पाडले जाईल, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
“ओबीसी समाजाच्या हक्काची ही निर्णायक लढाई आहे. जर आता आपण आपला आवाज बुलंद केला नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांचे मोठे शैक्षणिक आणि सामाजिक नुकसान होईल. त्यामुळे सर्व समाजबांधवांनी पक्षभेद विसरून मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे,” असे आवाहन उमेश मोहतुरे यांनी केले आहे.
‘एकीने लढू आणि हक्क मिळवू’ असा नारा देत, २२ मार्च रोजी भंडारा येथे होणाऱ्या आंदोलनात जिल्ह्यातील प्रत्येक ओबीसी बांधवाने आपल्या अस्तित्वासाठी उपस्थित राहावे, असे आवाहन खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे आणि उमेश मोहतुरे यांनी केले आहे.