सत्ताधारी-विरोधक या नेहमीच्या द्वंद्वास दूर ठेवून पंतप्रधानांच्या भाषणावर मतप्रदर्शन अत्यावश्यक ठरते; याचे कारण एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याचा पंतप्रधानांनी केलेला अनुल्लेख…
इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षावर संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच निवेदन केले ते बरे झाले. संबंधित खात्याचे मंत्री हरदीप पुरी यांच्यावर ते सोडले असते तर त्यांच्या एपस्टिन संबंधांचा मुद्दा उपस्थित करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली असती. तेव्हा ही जबाबदारी आपल्याच शिरावर घेण्याशिवाय दुसरा चांगला पर्याय पंतप्रधानांसमोर नसणार. त्यामुळे त्यांनी या विषयावर लोकसभा आणि राज्यसभा या सदनाच्या दोन्ही सभागृहांत विस्तृत निवेदन केले. पंतप्रधान या विषयावर बोलणे टाळतात हा आरोप त्यामुळे निकालात निघाला. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणांत भारताकडून गेली काही वर्षे- म्हणजे २०१४ साली ते सत्तेवर आल्यापासून- सुरू असलेल्या अनेक प्रयत्नांची माहिती सदनास दिली. ऊर्जा गरजपूर्तीसाठी मोजक्या काहींवर अवलंबून न राहता आपण अनेकांकडून अनेक इंधने कशी मिळवतो वगैरे तपशील त्यांनी दिला ते योग्यच झाले. तथापि पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात विद्यमान आव्हानाची तुलना करोनाकालीन परिस्थितीशी केल्याने अनेकांच्या मनात प्राणवायू, चित्रविचित्र नावांच्या औषधांसाठीची झुंबड, प्रेतांचा गंगाप्रवाह, टाळेबंदी, विलगीकरण इत्यादी स्मृती जाग्या होऊन त्यांची दातखीळ बसायची वेळ आली. तसे होणे साहजिक. विरोधकांपैकी राहुल गांधी यांनी याचा तिखट समाचार घेतला आणि कोविड-स्मृती जागवल्याबद्दल पंतप्रधानांस बोल लावले. त्यापेक्षा अधिक त्यांची तीव्र प्रतिक्रिया होती ती आपल्या परराष्ट्र धोरणावर. ‘‘आपली परराष्ट्रनीती हा आंतरराष्ट्रीय विनोद’’ असल्याचे राहुल गांधी यांस वाटते. अनेकांचे यास अनुमोदन असू शकेल. तथापि सत्ताधारी-विरोधक या नेहमीच्या द्वंद्वास दूर ठेवून पंतप्रधानांच्या भाषणावर मतप्रदर्शन अत्यावश्यक ठरते.
याचे कारण एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याचा पंतप्रधानांनी केलेला अनुल्लेख. तो मुद्दा त्यांच्याशीच संबंधित असल्याने तो अधिक खुपतो. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेऊन वर्ष पूर्ण व्हायच्या आत नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये राजधानीत अत्यंत उत्साहात ‘ऊर्जा संगम’ परिषद आयोजित केली होती आणि अत्यंत आश्वासक घोषणांनी देशवासीयांचे मन जिंकले होते. त्यांच्या भाषणाचा केंद्रबिंदू होता इंधनावरील परदेशी अवलंबित्व कमी करणे. त्या वेळी आपण ७७ टक्के इतके खनिज तेल/ वायू आयात करत होतो. हे प्रमाण कसेही करून २०२२ पर्यंत ६७ टक्क्यांवर आणणे आणि २०३० पर्यंत ते ५० टक्क्यांवर नेणे असे भव्य लक्ष्य पंतप्रधानांनी देशासमोर ठेवले. त्यामुळे त्या वेळी ऊर्जाभ्यासक आनंदले आणि सामान्य जन हरखले. तथापि गेल्या ११ वर्षांत खनिज तेलाच्या आयातीचे प्रमाण प्रत्यक्षात ८८.६ टक्क्यांवर गेले आणि निम्म्यापेक्षा किती तरी अधिक स्वयंपाकाचा गॅस आपण परदेशातून आयात करू लागलो. त्या वेळी म्हणजे २०१५ साली पंतप्रधानांनी देशांतर्गत इंधन उत्पादन वाढवण्याच्या आणाभाका घेतल्या आणि त्यासाठी सरकार काय करू पाहते ते त्यांनी विशद केले. प्रत्यक्षात झाले उलटेच. ऊर्जास्रोतांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढण्याऐवजी ते घटले आणि परिणामी आयात भरमसाट वाढत गेली. आज परिस्थिती अशी की आपल्याकडे सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणार्या इंधनातील ९० टक्के, स्वयंपाकाच्या गॅसपैकी (एलपीजी) ६६ टक्के आणि नळाद्वारे घरपोच पोचवल्या जाणार्या वायूतील ५० टक्के गरज ही केवळ आणि केवळ आयातीमुळे भागते. या इंधन खरेदीसाठी वर्षभरात आपण तब्बल १७,६०० कोटी डॉलर्स खर्च केल्याचा तपशील संबंधित केंद्रीय खाते सांगते. याचा अर्थ असा की आत्मनिर्भरोत्सुक, आत्माभिमानी, स्वदेशीवाद्यांच्या पोटास दोन घास वेळेवर मिळतात ते परदेशातून येणार्या इंधनामुळे. केवळ स्वदेशी इंधनावरच घरची चूल पेटेल असा आग्रह कोणी धरलाच तर उपासमारीची वेळ यावी.
तीच नेमकी भीती देशातील लाखो नागरिकांस भेडसावू लागली असून इराण युद्धाच्या तिसर्या आठवड्यातच अनेक चुलींतील निखारे विझतील की काय अशी परिस्थिती निर्माण होताना दिसते. आपल्यावर ही अशी वेळ आली तीमागे आपणास ८८ टक्के इंधन आयात करावे लागते हा एकमेव मुद्दा नाही. तर या इंधनांतील लक्षणीय वाटा एकाच भूप्रदेशातून येतो ही आपली खरी अडचण. पंतप्रधान संसदेत म्हणाले आपण ज्यांच्याकडून इंधन घेतो अशा देशांची संख्या आता पूर्वीपेक्षा वाढलेली आहे. त्यांचे म्हणणे खोटे नाही. पूर्वी आपणास इंधन पुरवठा करणारे देश २८ होते. आता ही संख्या ४० इतकी झालेली आहे. उद्या ती अधिकही होईल. कारण १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशास किमान ७ टक्के इतक्या गतीने जरी वाढायचे म्हटले तरी इंधनाची गरज वाढतीच राहणार. ती पुरवण्यासाठी आपण प्रयत्न करीत आहोत हे कोणी नाकारणार नाही. पण या प्रयत्नांतील सर्वात मोठी, अक्षम्य म्हणावी अशी उणीव म्हणजे आपल्या देशवासीयांच्या हॉटेले/ घरांतील चुली पेटवण्यासाठी लागणार्या ‘एलपीजी’तील तब्बल ९० टक्के पुरवठा पश्चिम आशियाच्या वाळवंटी देशांतून होतो आणि तो वायू आपल्यापर्यंत होर्मुझच्या खाडीतून येतो. अवघ्या तीन आठवड्यांच्या युद्धाने आपल्या चुली विझतील की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली त्यामागील खरे कारण हे. म्हणजे वाहनांतील पेट्रोल/ डिझेलादी इंधनाची तितकी वानवा आपणास असेल/ नसेल. पण स्वयंपाकाच्या गॅसबाबतची परिस्थिती मात्र तशी नाही. तेव्हा स्वयंपाकाचे रिकामे सिलिंडर घेऊन रानोमाळ हिंडणार्या नागरिकांस तितका दोष देता येणार नाही.
या दोषाचा मोठा वाटा आपल्या निवांत ऊर्जा धोरणांच्या माथी मारावा लागेल. त्यास इलाज नाही. ‘‘सर्व अंडी एकाच टोपलीत ठेवू नका’’ असा सल्ला व्यवस्थापनशास्त्राच्या पहिल्या यत्तेत दिला जातो. एकापेक्षा अनेकांकडून अनेक गरजा भागवाव्यात, कोणा एकाच्याच खांद्यावर आपला सर्व भार टाकू नये असा त्याचा अर्थ. त्याकडे विद्यमान सरकारचे साफ दुर्लक्ष झाले/ केले हे सत्य ठार भक्तांसही नाकारता येणे अवघड. कारण हा तपशील. आपण पश्चिम आशियावर जास्त अवलंबून राहिलो आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची तर सगळीच भिस्त त्या प्रदेशांतून येणार्या वायूवर ठेवली. आता एक होर्मुझची खाडी बंद होते आणि आपल्याकडे हॉटेले बंद करायची वेळ येते आणि घराघरांतील चुली ‘गॅस’वर जातात. आता यावर काही चतुर ‘हे सर्व अटळ’, ‘आपण काय करू शकतो’, ‘आपल्या भूमीत तेल निघतच नाही’ वगैरे खुलासे/ समर्थने करतीलही. पण त्यातून वैचारिक आळशीपणाच तेवढा उघड होईल.
कारण खुद्द पंतप्रधानांचा ११ वर्षांपूर्वीचा वायदा. अलीकडे सौर आदी ऊर्जानिर्मितीस महत्त्व आले, हे खरे. पण त्याचा संबंध देशाच्या ऊर्जा गरजांपेक्षा दोन बड्या उद्योगांच्या या क्षेत्रातील गुंतवणुकीशी अधिक आहे अशी टीका होऊ शकते. तशी ती झाल्यास नाकारता येणे अवघड. तेव्हा ऊर्जा गरजांबाबत स्वावलंबी होण्याचा निर्धार करताना देशातील सार्वजनिक रस्ते वाहतूक, माल वाहतूक टप्प्याटप्प्याने पर्यायी ऊर्जास्रोतांवर वळवता आली असती. तसेच घरगुती वापराच्या मोटारी विजेवर चालवण्याचा उद्योगस्नेही हट्ट धरण्याऐवजी किंवा तो धरताना त्याच वेळी मालमोटारी पर्यायी इंधन/ विजेवर चालवण्यास प्राधान्य देता आले असते. अनेक विकसित देश आज या मार्गाने गेले आहेत. पण आपणास हे सुचले नाही. सध्याचे संकट त्या चुकीच्या दुरुस्तीसाठी चांगले निमित्त. एकदा स्वत:चे अपंगत्व मान्य केले की ते दूर करणे शक्य होते. पण आपल्यात काहीही कमी नाही, आपले सगळेच बरोबर हा ग्रह अंतिमत: संकटाकडे नेतो. सबब सद्य:स्थितीत आपण आपले ऊर्जांधळेपण आधी स्वीकारायला हवे. तरच त्यावरील उतारा हाती लागेल. २०१४ च्या त्या ‘ऊर्जा संगम’ परिषदेचा उद्याच १२ वा वर्धापनदिन, हे निमित्त त्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकेल.
