यासीन शेख, गोंदिया :- आधारभूत किंमत धान खरेदी योजनेत खरीप हंगाम 2025- 26 मध्ये भंडारा गोंदिया चंद्रपूर गडचिरोली नागपूर व इतरही धान उत्पादक जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांनी धान विक्री करिता आपले सात बाराची नोंदणी धान खरेदी केंद्रावर केली परंतु खरीप हंगाम 2025- 26 करिता शासनाने धान खरेदीचे उद्दिष्ट खरेदी केंद्राला शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंद केली त्याचा अहवाल न बघता फारच कमी प्रमाणात धान खरेदीचे उद्दिष्ट धान खरेदी केंद्राला मिळाले त्यामुळे पाचही जिल्ह्यातील पन्नास टक्के शेतकरी खरीप हंगामातील धान विक्रीपासून वंचित राहिले हा शेतकऱ्यावर फार मोठा अन्याय झालेला आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी धान विक्री करिता आंदोलन केले परंतु त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले शेतकऱ्यांचे धान विक्री न झाल्यामुळे शेतकरी बँकेचे कर्ज परतफेड करू शकले नाही त्यामुळे प्रोत्साहन राशीपासून शेतकरी वंचित राहिले सध्या खरीप हंगामातील धान खरेदीची मुदत संपलेली आहे सध्या बाजारात साधारण धानाचे भाव हमीभावापेक्षा फार कमी आहे जनप्रतिनिधींनी खरीप हंगामाचा शिल्लक राहिलेला धान खरेदी होण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले परंतु त्याला यश मिळालेले नाही उलट रब्बी हंगामाचे धान मका खरेदी करिता उद्दिष्ट दिले ही शेतकऱ्यांची एक प्रकारची थट्टा होत आहे शेतकऱ्यांचे धान खरीप हंगामातील पाचही जिल्ह्यातील उद्दिष्ट संपल्यामुळे 50% शेतकरी धान विक्री पासून वंचित आहेत त्यामुळे आधी खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असलेला धान रब्बी हंगामातील उद्दिष्टांमध्ये खरेदी करण्यात यावा अशी पाचही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे कारण रब्बी हंगामातील धान केंद्रावर येण्यास अजून एक महिन्याचा कालावधी आहे पाचही जिल्ह्यातील मार्केटिंग फेडरेशनचे जिल्हा पणन अधिकारी हे धान खरेदी केंद्राला खरेदीचे उद्दिष्ट देतानी फार भेदभाव करतात अशी माहिती आहे ज्या संस्थेला आवश्यकता आहे त्याला कमी उद्दिष्ट देतात व ज्याला आवश्यकता नाही त्याला ज्यादा प्रमाणात उद्दिष्ट देतात अशी शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे केंद्र सरकार खरीप हंगाम 2025- 26 मधील शेतकऱ्यांचा धान खरेदी करण्यास असमर्थ असेल तर महाराष्ट्र शासनाने स्वतः माननीय छगन भुजबळ अन्न व नागरी पुरवठा विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शेतकऱ्यांचा सर्व धान खरेदी करण्यात येईल असे म्हटले त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने स्वतः असमर्थता न दाखवता हा धान खरेदी करावा आणि शेतकऱ्यांची धान विक्रीची समस्या सोडवून शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे अशी शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे.



