– लाडली’ योजना में सरकार का बड़ा एक्शन
मुंबई :- किसी भी महत्वाकांक्षी योजना की सफलता उसकी पारदर्शिता पर निर्भर करती है. महाराष्ट्र सरकार की महिलाओं के लिए शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री लाडली बहन’ योजना अब इसी पारदर्शिता की कसौटी पर आ गई है. योजना में फर्जी और अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य किया था. इस प्रक्रिया के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि करीब 54 लाख महिलाओं के आवेदन स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं. इसके चलते इन महिलाओं को मिलने वाली 1500 रुपये की मासिक सहायता अब बंद हो जाएगी. योजना की शुरुआत में इसे जबरदस्त प्रतिसाद मिला था. राज्यभर से करीब 2 करोड़ 43 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था और उनके खातों में हर महीने 1500 रुपये जमा किए जा रहे थे. लेकिन सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ और गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद प्रशासन ने लाभार्थियों की गहन जांच शुरू की. इसके लिए 30 अप्रैल 2026 तक ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम तारीख तय की गई थी.
