मुंबई :- कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी पोश कायद्यानुसार समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. राज्यामध्ये या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्यांबरोबरच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्राधिकृत करण्यात आलेले अधिकारी यांचेसह १२ संवर्गातील ४००० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांनी राज्यातील शासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये अधिनियमाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याची तातडीने तपासणी करण्याचे निर्देश आयुक्त यांनी दिले आहेत.
आयुक्त डॉ.जगदीश मिनीयार यांच्या अध्यक्षतेखाली दुरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक झाली. बैठकीला राज्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, मुख्यसेविका यांचेसह सर्व १२ संवर्गातील अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील १० किंवा १० पेक्षा जास्त अधिकारी-कर्मचारी असलेल्या सर्व आस्थापनांच्या तपासणी बरोबरच १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त यांनी दिले. ज्या कार्यालये अथवा आस्थापनांमध्ये योग्य अंमलबजावणी होत नाही, त्यांचेवर अधिनियमातील कलम २६ नुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व विभागप्रमुख यांनी त्यांचे अधिनस्त असलेल्या सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालयांमध्ये पॉश अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत आवाहन केले आहे.
केंद्र शासनाच्या शी बॉक्स पोर्टल वरील नोंदींनुसार महाराष्ट्र देशातील इतर राज्ये व केंद्र शासित प्रदेश यांच्या तुलनेत अग्रेसर आहे. राज्यातील १० किंवा १० पेक्षा जास्त अधिकारी-कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये पॉश अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे.
