नागपूर :- नक्षलविरोधी मोहिमांमधील ऐतिहासिक यशानंतर आता गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वसामान्य पोलिस व्यवस्थेच्या उभारणीवर भर देण्यात येत आहे. पारंपरिक गुन्ह्यांचे तपास हाताळण्यासाठी पोलिसांचे प्रशिक्षण सुरु करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे वाहतुकीच्या रूपाने उभे झालेले आव्हान हाताळण्यासाठी जिल्ह्यात प्रशिक्षित मनुष्यबळासह स्वतंत्र जिल्हा वाहतूक शाखा स्थापन करण्यात येत आहे. या वाहतूक शाखेसाठी गृह विभागाने शंभर कर्मचाऱ्यांचे अतिरिक्त मनुष्यबळ मंजूर केले आहे.
मागील चार दशकांहून अधिक काळ नक्षलवादी हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात आता अनेक सकारात्मक बदल घडत आहेत. स्थानिक पोलिस यंत्रणेचा भर आजवर प्रामुख्याने नक्षलविरोधी अभियानावर राहिल्याने असल्याने आता नियमित पोलिस व्यवस्थेच्या उभारणीवर व त्या दृष्टीने पोलिसांच्या प्रशिक्षणावर भर दिला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्हा पोलिस दलाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना यासंदर्भात महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने पावले टाकली जात आहेत. जिल्ह्यातील वाढते औद्योगिकीकरण, खाण प्रकल्प आणि विविध पायाभूत सुविधा विकासकामांची वर्दळ वाढल्याने सध्या पोलिसांना वाहतूकविषयक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
पोलिस अधीक्षक एम. रमेश यांनी सांगितले की, मागील चार वर्षात जिल्ह्यात जड वाहनांची संख्या चार ते पाच पटीने वाढली आहे. त्यातून वाहतूक व्यवस्थापनाचे आव्हान वाढले आहे. यासाठी स्वतंत्र वाहतूक शाखा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असून तो आता मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या वाहतूक शाखेत अतिरिक्त १० अधिकारी आणि १०० कर्मचाऱ्यांचा समावेश राहणार असून १०० कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ मंजूर झाले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
गडचिरोली मुख्यालयासह आरमोरी, वडसा, कुरखेडा, एटापल्ली, अहेरी, आष्टी आणि सिरोंचा येथे टप्प्याटप्प्याने वाहतूक शाखेची यंत्रणा उभारली जाणार आहे. वाहतूक कोंडी नियंत्रण, वाहन प्रवाहाचे नियमन, रस्ते अपघातांची तपासणी व घटनास्थळ विश्लेषण, मोटार वाहन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी समन्वय साधून रस्ते सुरक्षाविषयक उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी या शाखेकडे असेल, असे पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले. तथापि, वाहतूक शाखेला मंजुरी मिळेस्तोवर आम्ही वाहतूक व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार केला असून अपघातांसह विविध समस्या हाताळण्यासाठी नियोजन केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलिसांच्या प्रशिक्षणावर भर
गडचिरोली पोलीस दलाचे कामकाज दीर्घकाळ नक्षलविरोधी कारवाया आणि जंगलातील मोहिमांवर केंद्रित राहिले आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पारंपरिक गुन्ह्यांच्या तपास प्रक्रियेचा तुलनेने कमी अनुभव आहे. ही बाब लक्षात घेऊन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या नव्या फौजदारी कायद्यांतील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर भर दिला जात आहे. यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नव्या कायद्यांतील तरतुदी, वेळेत तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र दाखल करणे, डिजिटल पुराव्यांचे संकलन व ते जतन करणे, ई-साक्ष्य प्रणालीचा वापर, पीडित आणि साक्षीदार संरक्षण अशा विविध विषयांचे प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक एम. रमेश यांनी दिली. न्यायालयीन छाननीत सक्षम ठरेल अशा दर्जेदार तपासावर विशेष भर दिला जाणार आहे. याशिवाय सरकारी अभियोक्त्यांच्या सहकार्याने प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आणि तपासातील त्रुटींबाबत न्यायालयांशी समन्वय साधण्याची यंत्रणाही विकसित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
