– भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष आ. चित्रा वाघ यांचे आवाहन
मुंबई :- महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत शासकीय जमीन, चारा, बांबू आणि पिकासाठी सरकारी पडीक जमिनी वार्षिक केवळ एक रुपया नाममात्र भाडेपट्ट्याने देण्याची योजना सुरु केली आहे. या योजनेचा महिला बचत गटांनी जास्तीतजास्त लाभ घेण्याचे आवाहन भाजपा महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा आ. चित्रा वाघ यांनी केले. ही योजना लागू केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारचे त्यांनी अभिनंदन केले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन हेही उपस्थित होते.
महिला सक्षमीकरण आणि महिला सशक्तीकरण हे केवळ भाषणात न ठेवता कृतीत उतरवणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून 19 जूनपासून लागू करण्यात आलेल्या या नवीन धोरणानुसार सरकारच्या आणि शेती महामंडळाच्या पडीक जमिनी, प्रकल्प संपादन केल्यानंतर पडून असलेल्या जमिनी, ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने गायरान जमिनी आणि विविध शासकीय विभागांच्या पडीक जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या जाणार आहेत. महिला सेवा सहकारी संस्था उमेद आणि माविमच्या अंतर्गत नोंदणीकृत झालेले महिलांचे बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, त्याबरोबरीने ग्रामसंघ आणि महिला बेरोजगारी सहकारी संस्था यांना या जमिनीसाठी अर्ज करता येणार असल्याची माहिती आ. चित्रा वाघ यांनी दिली.
चाऱ्याची, बांबूची लागवड, नर्सरीची रोपनिर्मिती आणि अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतासाठी लागणारा कच्चामाल यासाठी वापरण्यासाठी या जागा देण्यात येणार आहेत. या जमिनी पोटभाड्याने देता येणार नाही. त्यामुळे कसतील त्या महिला बांबू, चाऱ्याची लागवड, नर्सरीच्या रोपांचे उत्पादन घेऊ शकतील. या जमिनीवर कायमस्वरूपी बांधकाम करता येणार नाही. अटींचा भंग झाल्यास भाडेपट्टा रद्द होणार आहे आणि जमिनीचा वापर फक्त मंजूर उद्देशासाठीच करावा लागेल, असे आ. चित्रा वाघ यांनी स्पष्ट केले.
बचत गट किमान तीन वर्षाचे नोंदणीकृत असावे, बँक खाते एक वर्ष सक्रिय असावे आणि वार्षिक उलाढाल पन्नास हजारापर्यंत असावी. पशुपालन आणि शेतीचा अनुभव असलेल्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. चारा लागवडीसाठी तीन वर्षाचा तर बांबूलागवडीसाठी दहा वर्षाचा भाडेपट्टा देण्यात येईल. उत्तम कामगिरी करणाऱ्या गटांसाठी नूतनीकरणाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वांना शेतीतज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही लाभणार आहे. 10 महिला सदस्य असलेल्या बचत गटाला एक हेक्टर, 20 सदस्य असलेल्या महिला सेवा सहकारी संस्थांना दोन हेक्टर आणि ग्राम संघाला पाच हेक्टर जमिनीवर उत्पादन घेता येणार आहे. या जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत अर्ज मागवायची प्रक्रिया होईल. जुलै अखेरपर्यंत पात्र अर्जांची निवड होईल. ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण, ऑक्टोबर अखेरपर्यंत जमीन तयार करणे आणि सिंचन सुविधा तर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात चारा, बांबूची लागवड सुरु होईल. चाऱ्याला गावातील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य द्यावे लागेल आणि त्यानंतर तो विक्रीसाठी उपलब्ध केला जाऊ शकतो, असा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे आ. चित्रा वाघ यांनी सांगितले.