नागपूर :- नागपूर रेल्वे स्थानकासमोरील उड्डाणपुलाऐवजी ६ पदरी रस्ता उभारणे तसेच उड्डाणपुलाखालील दुकानदारांना पर्यायी दुकाने उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसंदर्भात स्टेशन फ्लाय ओव्हरग्रस्त सय्यद साकीर अली अब्दुल अली यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले की, जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी आवश्यक निधीचाही मंजूर करण्यात आला आहे.
या सर्व बाबी लेखी स्वरूपात न्यायालयासमोर सादर करण्यासाठी काही कालावधी देण्याची विनंती सरकारतर्फे करण्यात आली. त्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने सरकारला वेळ देत सुनावणी तहकूब केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. महेश धात्रक, सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील देवेन चौहान तसेच महापालिकेतर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
सीताबर्डी रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाला मंजुरी
महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक गिरीश गोडबोले यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. रेल्वे स्थानकाला लागून असलेल्या सीताबर्डी परिसरातील रस्ता विकास व रुंदीकरणासाठी आवश्यक जमीन अधिग्रहणास राज्य सरकारने प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी दिली आहे.
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ३१.३३ कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. ‘नगरोत्थान महाभियान’ योजनेंतर्गत नागपूर-रायपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ वरील विद्यमान २४ मीटर रुंद विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्ता २५ मीटरपर्यंत रुंद करण्यात येणार आहे. या कामासाठी लागणाऱ्या एकूण निधीपैकी ५० टक्के म्हणजे १५.६६५ कोटी रुपये राज्य सरकार तर उर्वरित १५.६६५ कोटी रुपये महापालिका उचलणार आहे.
१० कोटी रुपये जमा
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना अॅड. देवेन चौहान यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी दिल्यानंतर नवीन जमीन अधिग्रहण अधिनियम २०१३ च्या कलम १९ अंतर्गत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी आवश्यक अधिग्रहण खर्चाच्या ३० टक्के रकमेचा भरणा करण्यात आला आहे. ही रक्कम सुमारे १० कोटी रुपये आहे.
हा विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर रेल्वे स्थानक आणि सीताबर्डीसारख्या गर्दीच्या भागातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होईल. तसेच शहराच्या मध्यवर्ती भागातील नागरिकांना अधिक चांगल्या नागरी सुविधा उपलब्ध होतील. जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांच्या संयुक्त जबाबदारीखाली पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.