मुंबई :- निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे राज्यात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक उपाययोजना सुरू केल्या असून जलजीवन मिशनअंतर्गत रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच पाणीटंचाईसंदर्भातील क्षेत्रीय कार्यालयांचा अहवाल या आठवड्यात मागवून त्यावर तातडीने कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत नियम 101 अन्वये झालेल्या अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात दिली.
सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, एल निनोच्या संकटामुळे पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी काही शहरांमध्ये पाणीपुरवठ्यात कपात करण्यात आली आहे. पावसाचा विलंब आणि वाढती मागणी लक्षात घेता आवश्यकतेनुसार टँकर सुरू करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
त्या म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जलजीवन मिशनअंतर्गत राज्यात 51 हजार 560 योजना मंजूर करण्यात आल्या असून त्यापैकी 27 हजार 823 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित योजना विविध टप्प्यांवर आहेत. मे 2026 अखेरपर्यंत 5 हजार 899 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असून केंद्र सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 6 हजार 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच रखडलेल्या योजनांसाठी अतिरिक्त निधीलाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
भूजल पातळी वाढविण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे सांगताना त्यांनी जलयुक्त शिवार आणि अटल भूजल योजनेचा उल्लेख केला. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील भूजल पातळीत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी 2 टक्के निधी जलसंधारणासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय जल आयोग आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण या संस्था पाणी नियोजनाचे काम करत आहेत. मात्र जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास, एमआयडीसी आणि कृषी विभाग यांच्यात समन्वय साधून एकत्रित नियोजन करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पृष्ठभागावरील पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि कूपनलिका खोलीकरणाबाबत कठोर उपाययोजनांवर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरावा यासाठी नियोजन केले जात असून नदीजोड प्रकल्पांद्वारे पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी विदर्भ आणि मराठवाड्याकडे वळविण्याचाही विचार सुरू आहे.
डेटा सेंटरसाठी पाण्याचा वाढता वापर लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचा वापर उद्योगांसाठी केला जाणार नाही. तसेच महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील प्रक्रिया केलेले सांडपाणी उद्योगांसाठी वापरण्याचे धोरण राबविले जात आहे. डेटा सेंटरसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी डी-सॅलिनेशनसारख्या पर्यायांचाही विचार सुरू असल्याचे राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.
राज्यातील पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत बोलताना राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, 2025-26 या आर्थिक वर्षात 7 लाख 18 हजार 194 पाणी नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली असून दूषित जलस्रोत बंद करण्यात आले आहेत.
राज्यातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून जलसाक्षरता वाढविणे, पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनाला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
या अल्पकालीन चर्चेत सदस्य सर्वश्री डॉ.संजय कुटे, सुनील प्रभू, अभिजित पाटील, हेमंत ओगले, मुरजी पटेल, शरद सोनावणे, सुमित वानखेडे, शेखर निकम, जितेंद्र आव्हाड, बापूसाहेब पठारे, संजय केळकर, डॉ.ज्योती गायकवाड आणि जयंत पाटील यांनीही सहभाग घेतला.