शिक्षण हा कोणत्याही समाजाच्या विकासाचा पाया असतो. समाजातील प्रत्येक घटकाला समान संधी उपलब्ध करून देण्याचे सर्वात प्रभावी माध्यम म्हणजे सरकारी शिक्षण व्यवस्था. महाराष्ट्रात लाखो विद्यार्थी आजही सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. ग्रामीण, आदिवासी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुलांसाठी या शाळाच भविष्यातील प्रगतीचा मार्ग ठरतात. त्यामुळे सरकारी शाळांतील शिक्षणाची गुणवत्ता हा केवळ शैक्षणिक विषय नसून सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास आणि राज्याच्या भविष्याशी निगडित मुद्दा आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात अनेक सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण, कौशल्य विकास, मातृभाषेतून शिक्षण, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अनुभवाधारित शिक्षण यावर भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रानेही या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. अभ्यासक्रमात बदल, शिक्षक प्रशिक्षण आणि डिजिटल साधनांचा वापर वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, धोरण कितीही चांगले असले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याशिवाय अपेक्षित परिणाम मिळू शकत नाहीत.
डिजिटल शिक्षण हा आजच्या काळातील शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनला आहे. कोविड-१९ महामारीनंतर ऑनलाइन शिक्षणाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले. महाराष्ट्रातील अनेक सरकारी शाळांमध्ये स्मार्ट टीव्ही, डिजिटल वर्ग, ई-लर्निंग साहित्य, DIKSHA सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर सुरू झाला आहे. विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ, अॅनिमेशन आणि डिजिटल प्रयोगांच्या माध्यमातून विषय समजावून सांगण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे शिक्षण अधिक आकर्षक आणि परिणामकारक बनत आहे.
मात्र, डिजिटल शिक्षणाचा लाभ राज्यातील सर्वच विद्यार्थ्यांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही. अनेक ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये इंटरनेट सुविधा अपुरी आहे. काही शाळांमध्ये संगणक, प्रोजेक्टर किंवा स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध नाहीत. अनेक ठिकाणी वीजपुरवठ्याची समस्या देखील कायम आहे. त्यामुळे डिजिटल शिक्षणाच्या संकल्पनेला आवश्यक असलेली मूलभूत पायाभूत सुविधा उभारणे ही सरकारसमोरील मोठी जबाबदारी आहे.
शिक्षणाची गुणवत्ता ठरविण्यात शिक्षकांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रेरणादायी, प्रशिक्षित आणि पुरेशा संख्येने शिक्षक असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात अनेक सरकारी शाळांमध्ये आजही शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. काही शाळा एकाच किंवा दोन शिक्षकांवर चालत आहेत. एका शिक्षकावर अनेक वर्गांची जबाबदारी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे पुरेसे लक्ष देता येत नाही. याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो.
याशिवाय शिक्षकांवर निवडणूक, जनगणना, सर्वेक्षण, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अशा अनेक अशैक्षणिक कामांचा भार असतो. त्यामुळे अध्यापनासाठी मिळणारा वेळ कमी होतो. शिक्षकांना अध्यापनावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करता यावे यासाठी त्यांना अशैक्षणिक कामांतून शक्य तितकी मुक्तता देणे आवश्यक आहे.
सरकारी शाळांबाबत समाजात काही प्रमाणात नकारात्मक धारणा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक पालक आर्थिक अडचणी असूनही खासगी शाळांकडे वळत आहेत. मात्र, राज्यातील अनेक सरकारी शाळांनी उत्कृष्ट निकाल, नाविन्यपूर्ण उपक्रम, विज्ञान प्रयोगशाळा, क्रीडा आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील यशामुळे वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अशा यशस्वी शाळांचे मॉडेल राज्यभर राबविण्याची गरज आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन, गणित, विज्ञान, भाषा कौशल्य, संवाद कौशल्य आणि तर्कशक्ती विकसित करण्यासाठी नियमित मूल्यमापन आवश्यक आहे. केवळ परीक्षेतील गुणांवर भर न देता विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष ज्ञान, कौशल्य आणि सर्जनशीलतेचे मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणही याच दिशेने भर देत आहे.
शाळा व्यवस्थापन समित्या, पालक, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि समाज यांचा शिक्षण व्यवस्थेत सक्रिय सहभाग वाढविणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शाळा ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. स्थानिक पातळीवर शाळेच्या विकासासाठी लोकसहभाग वाढल्यास अनेक समस्या सहज सोडविता येतील.
आजच्या स्पर्धात्मक युगात विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकापुरते शिक्षण पुरेसे नाही. त्यांना डिजिटल कौशल्ये, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यावरण, आर्थिक साक्षरता, उद्योजकता, संशोधन आणि नवोपक्रम यांचीही ओळख करून देणे आवश्यक आहे. सरकारी शाळांनीही काळानुरूप बदल स्वीकारून विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम बनविले पाहिजे.
महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरणे, आधुनिक डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांचे सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण, शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा विकास आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणावर भर देणे आवश्यक आहे. शासनाच्या धोरणांसोबतच समाजाचा सहभाग आणि शिक्षकांची बांधिलकी यांचा समन्वय साधला तर सरकारी शाळा पुन्हा एकदा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे केंद्र बनू शकतात.
शिक्षण ही खर्चाची नव्हे तर भविष्याची गुंतवणूक आहे. महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सरकारी शाळा सक्षम, आधुनिक आणि गुणवत्तापूर्ण बनविणे ही काळाची गरज आहे. कारण सक्षम सरकारी शिक्षण व्यवस्था हीच समताधिष्ठित, प्रगत आणि आत्मनिर्भर समाजाची खरी पायाभरणी ठरते.