हवामान बदल ,अनियमित मान्सून, अतिवृष्टी व गारपीट यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो. अशा कठीण काळात शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्याच्या व्यापक उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे नागपूर विभागातील सुमारे 93 हजार 129 शेतकरी खातेदारांची माहिती जिल्हा सहकारी बँकांनी पोर्टलवर अपलोड केली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत केवळ नियमित पीक कर्ज नव्हे तर पुनर्गठीत आणि फेर पुनर्गठीत कर्जाचाही समावेश करण्यात आला आहे .
कर्जमाफीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने राबविली जाणार असून लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळेच ही योजना अधिक प्रभावी आणि गैरव्यवहार मुक्त राहणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नागपूर विभागातील 93 हजार 129 खातेदारांची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. सहकार विभागाची यंत्रणा या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत कार्यक्षमतेने कार्यरत असून या योजनेमध्ये भंडारा जिल्ह्यातील 23 हजार 658, गोंदिया जिल्ह्यातील 21 हजार 78, चंद्रपूर जिल्ह्यातील 43 हजार 860, गडचिरोली जिल्ह्यातील 2 हजार 926 तर नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे 1 हजार 700 शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड झालेली आहे.
या योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपये पर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची तयारी अंतिम टप्प्यात असून जुलै महिन्यात शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात थेट पैसे जमा होणार आहेत. या योजनेचे मुख्य तीन भाग करण्यात आले असून दोन लाखांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी जे होणार आहे. यातंर्गत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाणार आहेत.
जे शेतकरी दरवर्षी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात त्यांना शासनाकडून 50 हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहन पर लाभ दिला जाणार आहे. एक वेळ समजोता योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाखापेक्षा अधिक आहे त्यांच्यासाठी विशेष समजोता योजना लागू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवस्यकता नसून बँक आणि सहकारी संस्थांकडून शेतकऱ्यांची माहिती थेट शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली जात आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘ऍग्री स्टॅक’ नोंदणी आणि आधार कार्डचे प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कर्जमाफी नंतर शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणे, सूक्ष्म सिंचन, शेती यांत्रिकीकरण आणि मूल्यवर्ती शेती उद्योगासाठी नव्याने आर्थिक संधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. शेतकरी सक्षम व समृद्ध आणि आत्मनिर्भर झाला तरच ग्रामीण महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल. त्यामुळे ही योजना केवळ कर्जमाफी पुरतीच मर्यादित नसून राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेला नव संजीवनी देणारी ठरणार आहे.
या योजनेचा लाभ नागपूर विभागातील हजारो शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. विभागातील जिल्ह्यांची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कापूस, सोयाबीन, तूर आदी पारंपरिक पिकांवर अवलंबून आहे.तसेच चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया या जिल्ह्यांतील धान आदी पिकांवर आधारित आहे . कर्जमाफी नंतर या शेतकऱ्यांची पत पुन्हा निर्माण होत त्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ही योजना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने जाहीर करण्यात आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत विहीरी, तलाव, बंधारे आणि जलसंधारणाची मोठ्या प्रमाणात कामे करून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत केली होती. त्यामुळे त्यांचे नाव या योजनेला देण्यात आले आहे. राज्याच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना आहे. सुमारे 56 लाख शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत येणार आहेत.