प्रथिनांचा मुख्य स्रोत असलेल्या डाळींबाबत स्वयंपूर्णता ही काळाची गरज आहे. आजच्या घडीस अन्य देशातून डाळींची आयात करावी लागते, मात्र भविष्यात भारत हा डाळीचा जगातील एक प्रमुख निर्यातदार देश व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकार पुरस्कृत डाळींच्या स्वावलंबनाची योजना सुरू करण्यात आली आहे.
11,440 कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट 2030-31 पर्यंत अतिरिक्त 35 लाख हेक्टरने कडधान्य लागवडीचा विस्तार करून एकूण लागवड क्षेत्र वाढविणे हे आहे. प्रथिनांनी समृद्ध असलेल्या डाळी प्राचीन काळापासून मानवाची प्रथिनांची गरज पूर्ण करीत आहेत. मानवी आहारात डाळींचा समावेश सुमारे 11,000 वर्षांपासून आहे. भारतीय उपखंडात तूर, मूग, उडीद यासारख्या डाळी मूळच्या मानल्या जातात. ऋग्वेद आणि यजुर्वेदातही खल्व (चणा / डाळ) चा उल्लेख आढळतो. त्यामुळेच मानवी आहारातील अतिशय महत्त्वाचा घटक असलेल्या या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. राज्य सरकारनेही या योजनेसाठी पुढाकार घेतला आहे. या अंतर्गत कडधान्य उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून हे अभियान राबवले जात असून, याद्वारे शेतकऱ्यांना बियाणे व आर्थिक मदत दिली जाते.
कडधान्यांची आयात कमी करून देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करणे, हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या अंतर्गत बियाणे खरेदी आणि उत्पादनासाठी 100 टक्के मदत केंद्र सरकारतर्फे केली जाते. उर्वरित उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारतर्फे 60 टक्के निधी पुरविण्यात येतो. यात प्रामुख्याने तूर, हरभरा, उडीद आणि मसूर या पिकांवर अधिक भर देण्यात आहे. अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाण्यांचे वाटप होईल तसेच शेतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल. त्याचप्रमाणे तूर, उडीद आणि मसूरसाठी चार वर्षांची 100 टक्के हमीभावाने खरेदी सुनिश्चित करण्यात आली आहे.
राज्यात बियाणे तसेच कापणीनंतरच्या सुविधांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. हवामानाअनुकुल बियाणे उत्पादन तसेच उपब्धता वाढविणे, कडधान्याच्या लागवड क्षेत्रात वाढ करणे, साठवणूक क्षमतेत वाढ, असे उद्देश यामागे आहेत. ‘पीएम आशा’ अंतर्गत मूल्य समर्थन योजनेच्या (पीएसएस) निकषानुसार पुढील चार वर्षांसाठी राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ तसेच राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघाद्वारे तूर, उडीद आणि मूग यांच्या सुनिश्चित खरेदीची हमी घेण्यात आली आहे. शेतजमिनीच्या आरोग्यावरही या अभियानात विशेष भर देण्यात आला आहे.
2030-31 च्या अखेरपर्यंत डाळींचे उत्पादन 350 लाख टन करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे. कारण ते झाले तरच देश डाळींच्या बाबतीत स्वावलंबी होणार आहे. त्यामुळे त्या दिशेनेच कायर्वाही केली जात आहे. राज्यात हे अभियान यशस्वी होण्याच्यादृष्टीने कृषी विभाग सज्ज झाला असून, भविष्यात डाळींच्या स्वयंपूर्णतेत महाराष्ट्राचेही मोठे योगदान असणार आहे.
– अविनाश महालक्ष्मे